ओलीको स्ट्याटसमा जवाफ फर्काएको आरोपमा बालेनविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी
काठमाडौँ । निर्वाचन आचारसंहिता, प्रचलित कानून तथा लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रक्रियाविपरीत भ्रामक, घृणात्मक र मानहानिकारक अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गरिएको छ।
निवेदक धर्मराज तिमिल्सीनाले मिति २०८२/१०/र१२ मा निर्वाचन आयोग, कान्तिपथमा पेश गरेको निवेदनमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमा प्रस्ताव गरेको पारदर्शी, बौद्धिक र तथ्यमा आधारित पब्लिक डिबेटको सन्दर्भलाई लिएर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको टिप्पणी लोकतान्त्रिक बहसको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ।
निवेदनमा बालेन शाहले प्रयोग गरेका “७६ जना बच्चाको हत्यारा, आतङ्कवादी, देश जलाउने” जस्ता शब्दहरू कुनै प्रमाण वा अदालतको निर्णयबिनै लगाइएका गम्भीर, आपराधिक र तथ्यहीन आरोप भएको दाबी गरिएको छ। यस्ता अभिव्यक्तिले व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा गम्भीर क्षति पुर्याउने, वैधानिक राजनीतिक दलप्रति जनघृणा फैलाउने तथा मतदाताको मानसिकता भ्रमित पार्ने खतरा रहेको उल्लेख छ।
निवेदनमा भनिएको छ, “यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयमुक्त रूपमा सम्पन्न गर्ने संवैधानिक उद्देश्यलाई कमजोर बनाउनुका साथै लोकतान्त्रिक बहसलाई नीति र विचारको तहबाट हिंसात्मक आरोप र अफवाहको तहमा झार्ने कार्य गर्दछ।” नेपालको संविधान, निर्वाचन आचारसंहिता र प्रचलित कानूनले निर्वाचन अवधिमा भ्रामक सूचना, घृणात्मक अभिव्यक्ति र अपुष्ट आरोप प्रयोग गरी मतदातालाई प्रभावित पार्न निषेध गरेको स्मरण गराउँदै निवेदनमा उक्त अभिव्यक्तिको तथ्यपरक छानबिन गरी आचारसंहिता विपरीत ठहर भएमा आवश्यक कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
यसैगरी, निवेदनमा महोत्तरीलगायतका क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चुनावी प्रचारका लागि भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधन प्रयोग गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै यो विषय पनि निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत भएको दाबी गरिएको छ। उक्त घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी कारबाही गर्न आयोगसँग माग गरिएको छ।
निवेदक तिमिल्सीनाले निर्वाचन अवधिमा यस्ता घृणात्मक, भ्रामक र अपुष्ट आरोप नदोहोर्याउन स्पष्ट निर्देशन जारी गर्न तथा लोकतान्त्रिक बहसलाई तथ्य, नीति र कार्यक्रममै सीमित राख्ने वातावरण निर्माण गर्न निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेका छन्।
