घोषणापत्रमा आर्थिक वाचाको होड : समृद्धिको दौड कि केवल चुनावी नारा ?
काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ नजिकिँदै गर्दा, नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रहरूले देशको आर्थिक भविष्यका लागि महत्वाकांक्षी योजनाहरूको खाका प्रस्तुत गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नवगठित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा जारी यी घोषणापत्रहरूको विस्तृत विश्लेषण गर्दा, दलहरूबीच आर्थिक विकासको मोडलमा तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिए पनि वाचाहरूको कार्यान्वयन पक्ष र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्थापनबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्।
आर्थिक वृद्धिको दौडमा दलहरू एक अर्काभन्दा अगाडि देखिने होडमा छन्; नेकपा (एमाले) ले आगामी पाँच वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब र दस वर्षमा २०० खर्ब पुर्याउने लक्ष्य राख्दा नेपाली कांग्रेसले पाँच वर्षमा अर्थतन्त्र ११५ खर्ब र प्रतिव्यक्ति आय २,५०० अमेरिकी डलर पुर्याउने वाचा गरेको छ। यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी ५-७ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर (करिब १३० खर्ब) नजिक पुर्याउन औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने संकल्प लिएको छ भने नवगठित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले ५ वर्षमा १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र बहुआयामिक गरिबीलाई २०% बाट ५% मा झार्ने क्रान्तिकारी लक्ष्य अघि सारेको छ। यद्यपि, हालको आर्थिक वृद्धिदर र विगतका अनुभवलाई हेर्दा, यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न आवश्यक पर्ने असाधारण आर्थिक सुधारका लागि ठोस र व्यावहारिक रणनीति अधिकांश घोषणापत्रमा देखिँदैन।
कर प्रणालीमा सुधारको विषयमा, नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र सबैभन्दा स्पष्ट र लगानी-मैत्री देखिन्छ। वार्षिक १० लाखसम्मको व्यक्तिगत आयमा कर छुट, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम सीमा २५% र संस्थागत आयकरलाई क्रमशः २०% मा झार्ने वाचाले निजी क्षेत्र र करदातालाई राहत दिने संकेत गर्छ। नेकपा (एमाले) जस्ता दलहरूले १८ देखि २८ वर्षका युवालाई मासिक १० जीबी इन्टरनेट डाटा निःशुल्क दिने, स्टार्टअपका लागि १० हजार डलर बराबरको 'डलर कार्ड' उपलब्ध गराउने, न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने जस्ता वितरणमुखी र लोकप्रिय कार्यक्रम अघि सारेका छन्, जसले राज्यको ढुकुटीमा ठूलो वित्तीय भार थप्ने निश्चित छ। यी कार्यक्रमका लागि आवश्यक अर्बौंको स्रोत कसरी जुटाइन्छ भन्नेमा घोषणापत्र मौन छ, जसले गर्दा यस्ता वाचाहरू केवल चुनावी खपतका लागि हुन् कि भन्ने आशंका जन्माउँछ।
वित्तीय क्षेत्र, विशेषगरी सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको संकटलाई सबै दलले स्वीकार गरेका छन्। यसमा रास्वपाले ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा ल्याउने ठोस योजना अघि सारेको छ, जुन वित्तीय सुशासनका लागि एक महत्त्वपूर्ण कदम हो। तर, संकटग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने व्यावहारिक मोडालिटीबारे कुनै पनि दलले स्पष्ट खाका दिन सकेका छैनन्। पूँजी बजारको सुधार, विदेशी लगानी आकर्षण, र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने विषयमा सबै दलका घोषणापत्रमा समान प्रतिबद्धता देखिन्छ, तर यी विषय दशकौंदेखि हरेक घोषणापत्रमा दोहोरिँदै आएका साझा एजेन्डा मात्र हुन्, जसको ठोस कार्यान्वयन कहिल्यै हुन सकेको छैन।
समग्रमा, आगामी निर्वाचनका लागि प्रस्तुत घोषणापत्रहरूले मतदातासमक्ष सपनाहरूको एउटा आकर्षक तस्बिर प्रस्तुत गरेका छन्। एकातिर कांग्रेस र रास्वपाको उदार र बजार-केन्द्रित अर्थतन्त्रको वकालत छ भने, अर्कोतिर एमालेको लोकप्रिय-कल्याणकारी र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको समाजवादी-उन्मुख आर्थिक मोडेल छ। तर, नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा, वाचाहरूको कार्यान्वयन पक्ष सधैं कमजोर रहने गरेको छ।
राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर सुशासन र नीतिगत निरन्तरताको अभावमा उत्कृष्ट घोषणापत्र पनि केवल कागजको खोस्टोमा सीमित हुने खतरा रहन्छ। तसर्थ, मतदाताले अब केवल आकर्षक नारा र तथ्याङ्कको पछि नलागी, ती वाचाहरूको सम्भाव्यता, दलहरूको विगतको कार्यशैली, प्रस्तावित योजनाहरूको वित्तीय स्रोत र देशको यथार्थलाई समेत विचार गरेर आफ्नो विवेकपूर्ण निर्णय लिनु आवश्यक देखिन्छ।
