गौरवका आयोजनाको दुर्दशा

काठमाडौं । बजेटमा उल्लेखनीय हिस्सा ओगट्ने तथा महत्व राख्ने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक छ । गौरवका २२ वटा आयोजनाहरूले यस आर्थिक वर्षको छ महिनामा विनियोजित रकमको २३ दशमलव ६१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेका छन् । नीतिगत तथा कानुनी समस्याले आयोजनाका कामहरू अघि बढ्न नसक्दा साउनदेखि पुस मसान्तसम्म जम्मा १५ अर्ब ५० करोड आठ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । खर्च भएको कुल रकममध्ये चालूतर्फ ७४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ १४ अर्ब ७५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सरकारले आर्थिक, सामाजि, सांस्कृतिक, राजनीतिक र मानव विकासका हिसाबले महत्वपूर्ण देखिएका आयोजनाहरू पहिचान गरी गौरवका आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । तर, एक एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि आयोजनाहरूले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । हरेक वर्ष विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेको स्थिति छ । नीतिगत तथा कानुनी, पूर्वतयारी, व्यवस्थापकीय दक्षताको कमी, स्रोत व्यवस्थापन, वन तथा सडक, नियमन र समन्वयको कमीलगायत कारण आयोजनाहरू प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

रमाइलो कुरा के छ भने, सरकार स्वयम् आफ्नै प्रतिवेदनमा ती समस्याहरूको उल्लेख गर्छ तर त्यसको समाधान गर्दैन । यही कारण नागरिकले तिरेको करको गौरवका आयोजनाको नाममा दुरूपयोग भएको प्रधानमन्त्री, मन्त्रीगण, सरकारी कर्मचारी, विज्ञ, सरोकारवाला सबैले बताउने गरेका छन् । यसवर्ष माघ दोस्रो साता प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक्सन रूमबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गौरवका आयोजनाप्रमुखहरूलाई कार्यशैली बदलेर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजनाको समय लम्बिँदै जाने, लागत बढ्दै जाने प्रवृत्ति रोक्न गम्भीर हुनुपर्ने समेत बताएका थिए । आयोजनालाई लिएर विभिन्न निर्देशन दिने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्रै होइनन् पूर्वप्रधाानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक्सन रूमबाट आयोजना तोकिएको समयभन्दा अघि नै सक्न निर्देशन दिएका थिए । वर्षौँअघि सुरु भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा गौरव गर्न लायक ढंगले काम गर्नुपर्ने ओलीले बताएका थिए । तर, कुनै पनि आयोजनामा प्रभावकारीरूपले काम हुन सकेको छैन ।

यस आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको खर्च यो छ महिनामा शून्य छ । यी आयोजनामा छ महिना अवधिमा केही पनि काम भएको छैन । खर्च गरेका अरु गौरवका आयोजनाहरूले पनि विनियोजत रकममा ५० प्रतिशत खर्च पुर्याउन सकेको छैन । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी खर्च हुलाकी राजमार्गले ४४ प्रतिशत गरेको छ । त्यसपछि पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गले ३७ प्रतिशत, रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाको ३५ प्रतिशत र उत्तर–दक्षिण राजमार्गको ३४ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोे छ ।

समयमा खर्च नगर्ने यस्तो प्रवृत्तिले गौरवका आयोजनाले आर्थिक समृद्धि, नागरिकको दैनिक सहज गर्नेभन्दा पनि नागरिकबाट उठेको करको दुरूपयोग भएको प्रमाणित गर्छ । नागरिक र समुदायबाट हुने अवरोधले पनि यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनेगरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार स्थानीयवासीहरूले आफ्नो जग्गामा सडक बाटो पार्नका लागि राजनीति नेतृत्वलाई दिने दबाब पनि प्रमुख समस्या छ । दीर्घकालीन महत्वको गौरवका आयोजना भए पनि कार्यान्वयन क्षमताको अभाव, स्थानीयस्तरमा विभिन्न माग राखी दिइने दबाब, जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ, निर्माण व्यवसायीको कमजोरी, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव र सयममै कार्यान्वयन पद्धति स्पष्ट नहुँदा प्रगति पछाडि परेको अवस्था छ ।

गौरवका आयोजनामा देखिएको समस्या समाधानका लागि आयोजना विकास नीतिसहित परिणाममुखी आयोजना निर्माणका स्पष्ट आधारसहितको कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने, आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेलगायतका नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवदेनमार्फत भनिएको छ । प्रतिवेदनले गौरवका आयोजनाको समस्या समाधान गर्न १० वटा बुँदामा उल्लेख गरेको छ जसमा नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गत जग्गाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, बस्ती स्थानान्तरण र पुनर्वासलगायतका विषयलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृतरूपमा नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने, आयोजना निर्माण सञ्चालन विधि, स्पष्ट रेखांकन गर्नुपर्ने उपाय बताइएको छ । त्यस्तै पूर्वतयारी र भौगर्भिक अध्ययन तथा क्षेत्रीय सन्तुलनजस्ता विषयमा स्पष्ट भएपछि आयोजना घोषाण गर्नुपर्ने, मन्त्रालयलहरूले आफ्नो बजेट सीमाबाट छुट्याएर मात्र अन्य आयोजना कार्यक्रमा बजेट छुट्याउनुपर्ने, आयोजनामा खटिने कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि कार्यसम्पादनमा आधारित सुविधा र मनोवल वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने, आयोजनाको सुशासनका लागि आयोजना विशेष बन्डको आधारमा वैदेशिक सहायतालाई स्वीकार गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजनाको लागि प्राथमिकता दिनेलगायतका उपाय बताइएको छ । साथै गौरवका आयोजनाका विकासका लागि वैज्ञानिक क्षतिपूर्ति, समन्वय र सहकार्यको सहजीकरण, जनसहभागिता अभिवृद्धि र नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्यांकन आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा गौरवका आयोजनाका लागि ६५ अर्ब ६४ करोड १४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमा चालूतर्फ दुई अर्ब ४३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ५६ अर्ब ३५ करोड १९ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ छ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा २३ दशमलव ६१ प्रतिशत खर्च गरी सरकारले आफ्नो कमजोरी प्रस्तुत गरेको अवस्थामा विनियोजित रकम गौरवका आयोजनामा खर्च हुने तथा खर्च बढ्नेमा विश्वसत हुने आधार छैन । अर्कोतर्फ गौरवका आयोजनाहरूमा देखिएका समस्या समाधान नगरी बजेट मात्र विनियोजन गर्ने सरकारी परम्परा नरोकिँदा आयोजनाहरूको निर्माणसम्पन्न हुन अझै वर्षौँ लाग्ने देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा गौरवका आयोजनाको वित्तीय प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा तल थियो । गतवर्ष गौरवका आयोजनाका लागि एक खर्ब ६६ अर्ब ६४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ९२ अर्ब ५३ करोड १७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो ।

 ;\f]t M cfhsf]cfly{s /fli6«o b}lgs klqsfaf6