चीनको आर्थिक वृद्धिदर दशक यताकै कम

बेइजिङ, ४ माघ । चीनले गत वर्ष दशकयताकै सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको सम्भावित व्यापार गतिरोधले चीनलाई आगामी केही बर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा बृहत्तर विकास गर्न समस्या हुने विश्लेषकहरूले आँकलन गरेका छन् ।

बेइजिङले हालैका महिनाहरूमा आर्थिक मन्दीको मारमा परेका आफ्ना उद्योग र व्यवसायिक फर्महरूलाई सबैभन्दा आक्रामक सहयोगका उपाय अपनाउँदै सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थव्यवस्थालाई पुनरुत्थान गर्नको लागी बजार ऋण सङ्कट र सुस्त उपभोक्ता खर्चसहित धेरै क्षेत्रले आर्थिक सङ्कटको सामना चीनले गरेको छ।

बेइजिङको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभाग (एनबीएस) को आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ मा ५.२ प्रतिशत रहेको अर्थतन्त्र गत वर्ष पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

बढ्दो बाह्य दबाब र आन्तरिक कठिनाइका कारण जटिल र गम्भीर वातावरणको सामना गर्दै यो वृद्धि भएको एनबीएसले जनाएको छ ।

अर्थतन्त्रले अझै पनि ‘कठिनाइ र चुनौती’को सामना गरिरहेको अधिकारीहरूले स्वीकारेका छन्।

उपभोक्ता भावनाको एक प्रमुख मापक खुद्रा बिक्री ३.५ प्रतिशत बढेको छ । यो सन् २०२३ मा रेकर्ड गरिएको ७।२ प्रतिशतको वृद्धिको तुलनामा व्यापक गिरावट हो ।

तर औद्योगिक उत्पादन भने अघिल्लो वर्षको ४.६ प्रतिशतको तुलनामा वृद्धि भई ५.८ प्रतिशत कायम भएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीका आर्थिक उथलपुथलका वर्षहरूबाहेक चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर सन् १९९० यताकै सबैभन्दा कम हो ।

एएफपीले गरेको सर्वेक्षणमा सन् २०२५ मा आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतमा झर्ने र सन् २०२६ मा चार प्रतिशतभन्दा तल झर्ने अनुमान विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।

चीन अहिलेसम्म महामारीबाट पुनरुत्थान गर्न असफल भएको छ, घरेलु खर्च मन्दीमा फसेको छ । तथ्याङ्कले यस हप्ताको सुरुमा दावी गरअनुसार गत वर्ष चीनको निर्यात ऐतिहासिक उच्च तहमा पुगेको थियो ।

देशको विशाल व्यापार अधिशेषमाथि आँधीबेहरीको बादल जम्मा हुनुको अर्थ बेइजिङले कमजोर अर्थव्यवस्थालाई बढावा दिन निर्यातमा भरोसा गर्न सक्षम नहुन सक्छ।

अर्को हप्ता आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको छ ।

बेइजिङले हालैका महिनाहरूमा अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन प्रमुख ब्याज दरहरू कटौती गर्ने, स्थानीय सरकारको ऋणलाई सहज बनाउने र घरायसी सामानहरूको लागि अनुदान कार्यक्रमहरू विस्तार गर्नेजस्ता धेरै उपायहरू अघि सारेको छ। -रासस