५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं, २१ फागुन । संवैधानिक पदका ५२ जना पदाधिकारीहरूको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै दर्ता भएको रिटको सुनुवाइ आज हुने भएको छ। अध्यादेशमार्फत नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै दायर गरिएको मुद्दाको सुनुवाइ आज सर्वोच्च अदालतमा हुन लागेको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न १३ संवैधानिक निकायमा रिक्त ६१ पदमध्ये ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले चार वर्षदेखि पन्छाउँदै आएको यस मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ ३० माघदेखि सुरु भएको थियो। सो दिन सुनुवाइ नसकिएपछि अर्को सुनुवाइको मिति २१ फागुन २०८१ तोकिएको थियो।

नियुक्तिको पहिलो सिफारिस भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि सिफारिस भएका पदाधिकारीहरूको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको थिएन। संसदीय नियमावलीको अनुसार सिफारिस भएको ४५ दिन भित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा कुनै बाधा नपर्ने प्रावधान रहेको छ।

त्यस आधारमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ माघ २१ मा ३२ र २०७८ असार १० मा २० गरी जम्मा ५२ जना पदाधिकारीलाई नियुक्ति गरेकी थिइन्। यी नियुक्तिहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरू रहेका थिए।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले यी नियुक्तिहरू कानुनसम्मत नभएको भन्दै १५ वटा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। पदाधिकारीहरूको नियुक्ति कानूनी प्रक्रिया पालन नगरेको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गरिएको छ।