आइतबार १७ चैत, २०८१

आर्मेनियाको संसदद्वारा इयु प्रवेशको पक्षमा मतदान

आर्मेनियाको संसदद्वारा इयु प्रवेशको पक्षमा मतदान

येरेभान, १३ चैत । ऐतिहासिक रूपमा रूस–सहयोगी मुलुकका रूपमा मस्कोको कक्षबाट टाढा हुँदै आर्मेनियाको संसद्ले बुधबार युरोपेली सङ्घ (इयु) को सदस्यता प्रक्रिया सुरु गर्ने विधेयक पारित गरेको छ ।

भू–परिवेष्टित सीमावर्ती ककेसस राष्ट्र आर्मेनियाले हालको केही वर्षदेखि पश्चिमी देशहरूसँग निकटता बढाएको छ । मस्कोले आफ्नो कट्टर–शत्रु अजरबैजानबाट बचाउन असफल भएको भन्दै आर्मेनियाले निराशा व्यक्त गरेको छ ।

सत्तारूढ सिभिल कन्ट्र्याक्ट पार्टीका सांसदहरूबाट सबै ६४ मतका साथ अन्तिम पठनमा पारित र विपक्षी सांसदहरूबाट सात मत विपक्षमा मतदान गरे । विधेयकले आर्मेनियाली सरकारलाई इयुको प्रवेश प्रक्रिया सुरु गर्न आह्वान गर्दछ ।

“आर्मेनिया गणतन्त्र… युरोपेली सङ्घ (इयु) मा आर्मेनियाको प्रवेश प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गर्दछ”, पाठमा लेखिएको छ ।

अजरबैजानको सन् २०२३ को अप्रत्याशित आक्रमणले बाकुको काराबाख क्षेत्रमा आर्मेनियाली समर्थित पृथकतावादीहरूलाई पराजित गरेपछि येरेभान र मस्कोबीचको सम्बन्ध नाटकीय रूपमा घटेको छ ।

आर्मेनियाले यस क्षेत्रमा लगभग दुई हजार सेना तैनाथ गरेको रुसमाथि लडाइँ र त्यसपछिको एक लाखभन्दा बढी आर्मेनियालीको यस क्षेत्रबाट पलायन रोक्न केही नगरेको आरोप लगाएको छ ।

आक्रमणको चार दिनपछि आर्मेनियाका प्रधानमन्त्री निकोल पसिन्यानले टेलिभिजन सम्बोधनमा राष्ट्रलाई येरेभानको हालको सुरक्षा गठबन्धन ‘अप्रभावी’ र ‘अपर्याप्त’ भएको बताएका थिए ।

सन् २०२४ फेब्रुअरीमा उनले नाटो जस्तै धेरै पूर्व–सोभियत राज्यहरूको रक्षा समूह, रूसी नेतृत्वको सामूहिक सुरक्षा सन्धि सङ्गठनमा आर्मेनियाको सहभागिता स्थगित गरे ।

येरेभान मस्कोको इच्छाविपरीत अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) मा प्रवेश गरेको छ । यो कदमले देशलाई रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन येरेभान आउँदा उनलाई पक्राउ गर्न बाध्य बनाउँछ ।

आर्मेनियाले सन् २०२४ सेप्टेम्बरमा इयुसँग भिसा उदारीकरण वार्ता सुरु गर्‍यो र फ्रान्ससँग आफ्ना रक्षा सम्बन्धहरू गहिरो बनायो ।

सन् २०२४ जुलाईमा उसले अमेरिकी सैनिकहरूसँग सैन्य अभ्यास गरेको थियो ।

मस्कोले येरेभानमाथि सम्बन्ध तोड्न खोजेको आरोप लगाउँदै यस कदमप्रति निराश प्रतिक्रिया जनाएको छ ।

रूसले गत वर्ष काराबाखबाट आफ्ना शान्ति सेना फिर्ता लैजाने र ककेसस राज्यबाट केही सैनिक र सीमा सुरक्षाकर्मी हटाउने घोषणा गरेको थियो । रासस