शनिबार २७ मंसिर, २०८२

राज्य व्यवस्थाको निर्णय विधायन समितिले उल्टायो, सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने सहमति

राज्य व्यवस्थाको निर्णय विधायन समितिले उल्टायो, सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने सहमति

काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने सहमति भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा विधेयकमाथिको दफाबार छलफलको क्रममा  सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने सहमति भएको हो ।

छलफलमा सहभागी सांसदहरूले सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्दा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

बुधबारको समिति बैठकले सांसदहरूको सोही प्रस्ताव अनुसार विधायन समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाले भने निजामती सेवामा उपसचिवहरूमात्रै खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने गरी विधेयक पारित गरेको थियो ।

उक्त निर्णय उल्टाउँदै विधायन समितिले सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा राख्ने सहमति गरेको हो ।

विधायन समितिकी सभापति तुलसीकुमारी दाहालले सरकारले सुरुमा विधेयक ल्याउँदा गरेको प्रस्ताव अगाडि बढाइएको बताइन् । प्रतिनिधिसभाले गरेको निर्णय चलाएर यस्तो निर्णय  गरिएको उनको भनाइ छ । 

नासुको विषयमा पनि प्रतिनिधिसभाले गरेको निर्णयमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल चलिरहेको छ । प्रतिनिधिसभामा शतप्रतिशत प्रतिस्पर्धाबाट नासु पदपूर्ति हुने गरी पठाएको छ ।  तर राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले प्रचलित व्यवस्था अनुसार नासुको पनि खुला  प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव छ ।