कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवको तलब रोकियो

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको तलब रोकिएको छ । संघीय सरकारले मितव्ययिता अपनाउँदै सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने परिपत्र पठाएसँगै असोज महिनाको तलब रोकिएको हो ।

‘जेनजी’ आन्दोलन पश्चात् बनेको अन्तरिम सरकारले असोज ५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत् सांसदको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै असोज ८ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वकीय सचिव खारेजीका लागि असोज ८ गते प्रदेश सभा सचिवालयलाई ‘निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा’ भन्दै एक पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रमा केन्द्र सरकारले गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘संघीय मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ को निर्णय अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेकका सम्पूर्ण सांसद तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने भनी भएको निर्णयको छायाप्रति यसै पत्रसाथ संलग्न राखी निर्णय कार्यान्वयनका लागि तहाँ सचिवालयमा पठाइएको छ ।’

सचिवस्तरको भनिएको उक्त निर्णयका सम्बन्धमा प्रदेश सभालाई लेखिएको पत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकी शाखा अधिकृत भिमा कँडेलको हस्ताक्षर छ । साथै, पत्रमा केन्द्रको अर्थ मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति पनि संलग्न गरी पठाइएको उल्लेख छ ।

तर, यो निर्देशन कार्यान्वयनमा आएको छैन । प्रदेश सभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले राजनीतिक नेतृत्वको दबाबका कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकार (राजनीतिक नेतृत्व)बाट स्पष्ट धारणा आएपछि कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छन् उनी ।

Nabil bank
यद्यपि असोज महिनाको तलब भने रोकिएको प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलले रातोपाटीलाई बताए ।

‘संघीय सरकारबाट जारी परिपत्र र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आएको पत्रका कारण तलब रोकिएको हो,’ उनले भने, ‘यद्यपि स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा भने निर्णय भएको छैन ।’ पौडेलले यो विषयमा अहिले छलफल चलिरहेको बताए ।

राजनीतिक नेतृत्वको दबाबले खारेजीको निर्णय अलमल

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कर्मचारीतन्त्रले सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरिसक्दा राजनीतिक नेतृत्वले भने तत्काल खारेज नगर्न भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयलाई दबाब दिइरहेको छ ।

असोज ८ गते पत्र लेखे पश्चात् नै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीलाई फोन गरेर तत्काल निर्णय नगर्न भनेका थिए । साथै, दलका नेता र सांसदहरूले पनि स्वकीय सचिव सुविधा केन्द्र सरकारले खारेज गर्न नपाउने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।

भदौ महिनाको तलब स्वकीय सचिवहरूको खातामा पठाइसकिएको सचिवालय स्रोत बताउँछ । सरकारबाट स्पस्ट धारणा नआएपछि असोज महिनाको तलब भने रोकिएको छ ।

प्रदेश सभाका अनुसार, सरकारका ८ जना पदाधिकारी (मुख्यमन्त्री, मन्त्री) बाहेक ३२ जना सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका स्वकीय सचिव, सवारी चालक तथा कार्यालय सहयोगी गरी ४८ जनाको तलबमा मात्रै मासिक १५ लाख ९९ हजार ७७१ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । स्वकीय सचिवहरूले नायब सुब्बास्तरको तलब पाउँछन् ।

जेनजी आन्दोलनबाट बनेको संघीय अन्तरिम सरकारले गरेको निर्णयअनुसार सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज हुँदा उक्त रकम राज्य कोषमा बचत हुन्छ । यस हिसाबले कर्णालीको मात्र वार्षिक १ करोड ९१ लाख ९७ हजार २५२ रुपैयाँ बच्नेछ ।

स्वकीय सचिवहरूले पाउने सुविधा भनेको विशुद्ध तलब हो । कर्णालीका सांसदहरूले स्वकीयमा आफ्ना श्रीमती, छोराछोरी, भतिजादेखि सालोसम्मलाई नियुक्त गरेका छन् ।