लगानी वातावरण बिग्रिएकोमा निजी क्षेत्र चिन्तित, अर्थमन्त्री र गभर्नरको आश्वासन

काठमाडौं । मुलुकमा लगानीको वातावरण बिग्रिएको भन्दै निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २९औं वार्षिकोत्सव तथा अवार्ड वितरण समारोहमा आयोजित कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका छाता संगठन प्रमुखले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यमबाट फैलिएको गलत सूचनाले नेपालमा लगानी वातावरण र निजी क्षेत्रको मनोबलमा प्रतिकूल असर परेको बताए ।

ढकालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा गलत सूचनाका कारण निजी क्षेत्रले ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपरेको स्मरण गरे । उनले भने, ‘गलत सूचना कस्तो विनाशकारी हुन सक्छ भन्ने उदाहरण हामीले हालै जेनजी आन्दोलनमा भोग्यौँ ।’

लगानीलाई प्रोत्साहन दिने वातावरणका लागि सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सहज सेवा प्रवाह अनिवार्य रहेको भन्दै उनले सरकारसँग निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि यिनै माग राख्दै आएको बताए ।

‘निजी क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको इन्जिन हो । तर हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुने क्रमले लगानी उत्साह घटाएको छ’ उनले भने ।

अध्यक्ष ढकालले मुलुकमा केही पनि काम नभएकोजस्ता नकारात्मक धारणा चिर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै राज्यबाट व्यक्त गरिएका नीति तथा प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा जोड दिए । उनले भूतप्रभावी कानुन तथा अनिश्चितता सिर्जना गर्ने प्रावधानले लगानी वातावरण कमजोर पारेको टिप्पणी गरे ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्र राज पाण्डेले लगानीकर्ताको खस्किएको मनोबल उकास्न राज्यले तुरुन्त कदम चाल्नुपर्ने बताए । ‘वाह्य क्षेत्र राम्रो छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता छ, ब्याजदरमा सुधार छ । तर लगानी बढ्न सकेको छैन’ उनले भने, ‘समग्र अर्थतन्त्रलाई असर नपुगोस् भन्न आर्थिक क्षेत्रका सबै समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले कोभिड–१९ पछि मुलुकको आर्थिक अवस्था पूर्णरूपमा सुधार हुन नसकेको उल्लेख गरे । पछिल्लो समय औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील बन्दै गएको बताए ।

उनले निजी क्षेत्रको मनोबल दिनप्रतिदिन खस्किरहेको बताउँदै लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले तत्कालै गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अर्थमन्त्री र गभर्नरको आश्वासन

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले मुलुकमा अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसक्नुको कारणबारे गम्भीर आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको बताए ।

उनले विगतका वर्षहरूमा राजनीतिक असन्तुष्टि तथा अस्थिरताले विकास तथा आर्थिक क्रियाकलापमा नकारात्मक प्रभाव पारेको बताए । उनले भने, ‘देशमा राजनीतिक असन्तुष्टि जसरी प्रकट भए पनि यहाँ जो कोहीले गरेको सम्पत्ति सिर्जना नेपालको सम्पत्ति नै हो भन्ने बुझाइ सबैतिर हुनुपर्छ ।’

अर्थमन्त्री खनालले बढ्दो प्रविधि प्रयोगसँगै सूचनाको आधिकारिकता र त्यसले पार्ने प्रभावबारे सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सञ्चार क्षेत्रमा आउने गलत तथा अप्रमाणित सूचनाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र लगानी वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै उनले सञ्चार माध्यमले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अर्थमन्त्री खनालले पछिल्लो समय सरकारले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा बजेट थप्दै काम अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए । पूँजी बजारका विद्यमान समस्या समाधान गर्न तथा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा–सुविधालाई कानुनी ढाँचामा ल्याई नियमन गर्ने कार्य भइरहेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले आउने दिनहरूमा आर्थिक सबलीकरण, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, उत्पादकत्व विस्तार तथा रोजगारी सिर्जना सरकारका प्रमुख लक्ष्य हुने बताए ।

‘सरकार तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढिरहेको छ’ मन्त्री सिन्हाले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले अहिले नेपालको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मुख्य चुनौती तरलता व्यवस्थापन रहेको बताए ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रभित्र पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर भएकै परिस्थितिमा पनि ठूला पूर्वाधारमा लगानी विस्तार हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको पौडेलले बताए ।

कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले मौद्रिक नीतिमा राखिएका प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको उल्लेख गरे ।

गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानी केही निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित भएको बताउँदै स्थानीय आवश्यकता अनुसार कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विशेषगरी कृषि, पर्यटन, ऊर्जा तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाह बढाउन सके आर्थिक गतिविधि बलियो रूपमा अगाडि बढ्ने उनको तर्क छ ।

गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो नाफा वृद्धि केवल कर्जाको दरमा निर्भर नगराई व्यवसाय विस्तार, सेवा प्रवाहको सहजता र प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिका उद्देश्य पूरा गर्न बैंकहरू स्वयं सक्रिय हुनुपर्छ । वित्त र मौद्रिक नीतिहरू अझ लचक हुँदै जानेछन्, त्यसको लाभ लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तयार हुनुपर्छ ।’