आइतबार २१ मंसिर, २०८२

नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली : ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, किन भयो स्थगित ?

नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली : ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ, किन भयो स्थगित ?

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली परिवर्तनका लागि चलाइएको ठेक्का प्रक्रिया एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि स्थगित रहँदा सम्पूर्ण प्रक्रिया अनिश्चित बन्दै गएको छ ।

प्राविधिक मूल्याङ्कन सकिएर आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने अन्तिम चरणमा पुगेको बोलपत्र किन रोकियो भन्ने स्पष्ट कारण टेलिकमले सार्वजनिक गरेको छैन । यो अवस्थाले नयाँ ठेक्का कहिले अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न थप गम्भीर बन्दै गएको छ ।

प्रक्रिया विवादमा परेपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पूर्वसचिव मणिराम गेलालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए । समितिले समयमै प्रतिवेदन बुझाए पनि मन्त्री खरेल र संयोजक गेलाल दुवैले उक्त प्रतिवेदनले ठेक्का प्रक्रियामा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने स्पष्ट गरिसकेका छन् । तर त्यसपछि पनि टेलिकमले रोकिएको प्रक्रिया पुनः सुरु गरेको छैन ।

टेलिकमकी निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सविना मास्के प्रधानका अनुसार बिलिङ ठेक्का रोकिँदा संस्थाभित्र थप अन्योल पैदा भएको छ । नयाँ कम्पनीलाई काम हस्तान्तरण गर्न न्यूनतम २४ महिना लाग्ने भएकाले अहिले बाँकी २२ महिनाको समय अपर्याप्त बन्दै गएको छ । यही ढिलाइका कारण सेवामा अवरोध हुने जोखिम बढेको विज्ञहरूको आकलन छ ।

ठेक्का प्रक्रिया लम्बिँदा नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ‘डाटा माइग्रेसन’ समयमै पूरा नहुन सक्छ । हाल बिलिङ प्रणाली सञ्चालन गरिरहेको एशिया इन्फोको म्याद २०२७ सेप्टेम्बरमा समाप्त हुँदैछ । त्यसअघि नयाँ कम्पनीलाई काम हस्तान्तरण भ्याइएन भने, एशिया इन्फोलाई नै पुनः निरन्तरता दिनु पर्ने बाध्यता टेलिकममाथि आउन सक्छ । यसले टेलिकमको दीर्घकालीन योजना प्रभावित हुने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ ।

यसैबीच, बोलपत्र प्रक्रियामा ग्राहकको गोपनीयता पनि चर्चामा उठेको मुद्दा बनेको छ । सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिगत सूचना सुरक्षित रहने स्पष्ट व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएपछि टेलिकमले आफ्नै इञ्जिनियरमार्फत प्रणालीको पहिलो तहमा मात्र पहुँच हुने र भेन्डरले प्रत्यक्ष रूपमा ग्राहक विवरण हेर्न नसक्ने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ ।

टेलिकमले सन् २०२५ मार्चमा आह्वान गरेको दोहोरो बोलपत्रमा हुवावे र ह्वेल क्लाउडले मात्र सहभागिता जनाएका थिए । विस्तृत मूल्याङ्कनपछि हुवावे प्राविधिक रूपमा योग्य ठहरिएको टेलिकमले घोषणा पनि गरिसकेको थियो । तर आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै टेलिकमले बोलपत्र अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको सूचना जारी गर्‍यो ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन आए पनि टेलिकमले अझै निर्णय सार्वजनिक नगरेपछि बिलिङ प्रणाली परिवर्तनको सम्पूर्ण प्रक्रिया अनिश्चयमा अड्किरहेको छ । समयसीमा नजिकिँदै जाँदा तुरुन्त निर्णय नलिएमा आगामी वर्षदेखि टेलिकमको सेवामा नै असर पर्न सक्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।