पुँजीगत खर्च ‘कछुवा गतिमा’
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे चार महिना पुग्दा सरकारले पुँजीगत खर्च केवल ६.७७% मात्र गर्न सकेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको १०.३६% भन्दा निकै कम हो।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना रोक्ने, बजेट कटौती गर्ने र तयारी नभएका योजना स्थगित गर्ने निर्णयले विकास खर्चमा ठूलो असर पारेको छ।
अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभाव, आगलागीबाट अधारभूत संरचना क्षति, र आन्दोलनका कारण काम अवरुद्ध हुँदा धेरै आयोजना अघि बढ्न सकेनन्।
राजस्व सङ्कलन २४%, रेमिट्यान्स ३०% वृद्धि भए पनि सरकार खर्च गर्न नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा १० खर्बभन्दा बढी तरलता थन्किएको छ।
निजी क्षेत्रले सरकारको सुस्त गतिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै पुँजीगत खर्च नबढेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान नहुने चेतावनी दिएको छ।
सरकारले भने वित्तीय अनुशासन र प्राथमिकता प्राप्त आयोजना सुरक्षित गर्न साना तथा तयारी नभएका योजना रोकेको दाबी गरेको छ।
