'आन्दोलनमा क्षति पुगेका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नू'

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सार्वजनिक तथा सरकारी संरचनाको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गर्न मातहतका निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बुधबारको बैठकमा मन्त्री घिसिङले सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि तीन चार वर्ष लगाउन नहुने भन्दै छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । 

आन्दोलनका क्रममा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका १२५ वटा संरचनामा सामान्य क्षति (हरियो स्टिकर), १०० वटामा आंशिक क्षति (पहेँलो स्टिकर) र ४४ वटामा पूर्ण क्षति (रातो स्टिकर) पुगेको थियो ।

त्यस्तै, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र रहेको राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास सिंहदरबार, मन्त्री निवास, संसद् भवनलगायतका ५१ संरचनामा क्षति पुगेको थियो । त्यसमध्ये १५ वटा हरियो, २९ पहेंलो र ७ रातो स्टिकरवाला रहेका छन् । 

विभागका कार्यक्षेत्रमा रहेका हरियो स्टिकरवाला भवनमध्ये ८ वटाको मर्मत सम्पन्न भएको छ भने ३८ वटा अन्तिम चरणमा छन् । पहेँलो र रातो स्टिकरवाला भवनको परामर्शदाता नियुक्त गरी क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन भइरहेको छ । एक महिनाभित्र मूल्यांकन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

मन्त्री घिसिङले वर्षौँदेखि ठेक्का लिएर रुग्ण बनाइएका आयोजनाको ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । उनले भने, ‘ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै सूचना निकालेपछि निर्माण व्यवसायी सम्पर्कमा आएको भन्दै नबसौँ, काम गर्ने सुनिश्चितता खोजौँ । हाम्रोतर्फबाट गर्नुपर्ने निर्णय नगर्ने अनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेन भनेर बस्ने छुट कसैलाई छैन । वर्षौँसम्म काम नगर्ने तर अहिले आएर काम गर्ने कसरी हुन्छ ? त्यसैले त्यस्ता ठेक्का तुरुन्त तोडौँ ।’

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको कार्यक्षेत्रभित्र ४२ वटा ठेक्का रुग्ण छन् । त्यसमध्ये 'ठेक्का किन नतोड्ने' भन्दै ३७ ठेक्काको सूचना निकालिएकोमा ३ वटाको मात्र ठेक्का तोडिएको छ । सूचना निकालिएपछि ३६ वटा सम्पर्कमा आई काम सुरु गर्ने अवस्था रहेको र एउटा सम्पर्कमा नै नआएको विभागले जनाएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागअन्तर्गत १६ ठेक्का रुग्ण छन् । त्यसमध्ये ६ वटाको 'ठेक्का किन नतोड्ने' भन्दै सूचना निकालेको थियो । त्यसमध्ये एउटा मात्र ठेक्का तोडिएको छ । 

सहरी विकास मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९१ अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये २१४० कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको ६१ अर्ब ७६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रोक्का भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको मन्त्रालयको खर्च ४ प्रतिशत छ । मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले रुग्ण ठेक्काका निर्माण व्यवसायी काममा फर्किएको बताए तापनि निर्माणस्थलमा काम भए–नभएको नियमित अनुगमन गर्न आग्रह गरे । 

बैठकमा सहरी विकासमातहत रहेका २ विभाग र ५ निकायका चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, समस्यालगायत विषयमा समीक्षा गरिएको थियो । बैठकबाट पहिचान गरिएका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रस्तुत गरिनेछ ।