प्रभु बैंक प्रकरण : राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमता माथि प्रश्न ?
काठमाडौं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन विगत १९ दिनदेखि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को हिरासतमा छन्। शेरचनको नियन्त्रणमा लिने कारण प्रभु मनि ट्रान्सफरको रकम हिनामिनासँग सम्बन्धित पुरानो प्रकरण हो, जुन चार–पाँच वर्षअघि सुरु भएको थियो।
नेपाल बैंकर्स संघले शेरचनलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरी अनुसन्धान अघि बढाउन आग्रह गरेको छ, तर अनुसन्धान टुंगोमा नपुगेको भन्दै प्रहरीले हिरासत जारी राखेको छ। सीआईबीले शेरचनमाथि ठगी, आपराधिक विश्वासघात र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। तर राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बैंकले अनुसन्धानमा केवल प्राविधिक सहयोग मात्र दिएको र उजुरी नदिएको स्पष्ट पारेका छन्।
यो प्रकरणले राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमता र शैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ। कानुनी रूपमा राष्ट्र बैंकको उजुरी बिना बैंकिङ कसुरमा अनुसन्धान गर्न नहुने व्यवस्था भए तापनि, सीआईबीले राष्ट्र बैंकको पत्र आधार मानेर अनुसन्धान अघि बढाएको देखिन्छ। यसले नियामक निकाय र अनुसन्धान निकायबीच अस्पष्टता देखाएको छ।
शेरचनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुको औचित्यप्रति पनि प्रश्न उठेको छ। घटनाको ४–५ वर्ष पुरानो पृष्ठभूमि रहेकाले तत्काल हिरासतको आवश्यकता पुष्टि गर्न गाह्रो छ। राष्ट्र बैंकले २०७७/७८ मा तत्कालिन अध्यक्ष, सञ्चालक समिति सदस्य र शेरचनलाई सचेत गराउने कारबाही गरेको थियो। तर अहिले सर्वोच्च तहको अनुसन्धान र हिरासतमा राख्नुको भिन्नताले राजनीतिक वा संरक्षणको प्रभाव रहेको आशंका उत्पन्न गरेको छ।
बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक पर्दा प्रहरीको सहयोग लिन अनुमति दिएको छ। तर हिरासत अवधि लामो हुनु र प्रमाण नष्ट हुने सम्भावना नहुँदा, शेरचनलाई यति लामो समय हिरासतमा राख्नुको औचित्यप्रति पनि सवाल उठेको छ।
प्रभु बैंक प्रकरणले सीईओ हिरासत, अनुसन्धान प्रक्रिया र नियामक निकायको भूमिकामा व्यापक प्रश्न खडा गरेको छ। राष्ट्र बैंकले आफूलाई केवल प्राविधिक सहयोगमा सीमित गरेको दाबी गरे पनि ढिला कारबाही र राजनीतिक प्रभावबारे बैंकिङ क्षेत्र र विशेषज्ञहरूमा अनिश्चितता कायम छ।
