एनसेलले सरकारलाई बुझायो साढे ३ खर्बभन्दा बढी राजस्व
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले हालसम्म नेपाल सरकारलाई साढे ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म राज्यलाई बुझाएको कुल कर रकम ३ खर्ब ५७ अर्ब ५९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
एनसेलले तिरेको यो रकम सरकारले एक आर्थिक वर्षमा विनियोजन गर्ने पूँजीगत बजेटभन्दा समेत बढी हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा पूँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
एनसेलले विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ राजस्व राज्यलाई बुझाउँदै आएको छ । कर योगदानसँगै कम्पनीले देशभर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा एक लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेको दाबी गरेको छ ।
अर्थविद्हरू एनसेलको योगदानलाई कर भुक्तानीमा मात्र सीमित गरेर हेर्न नहुने बताउँछन् । “एनसेलको योगदान रकममा मात्रै छैन, दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्दै सेवाको पहुँच विस्तारमा यसले ठूलो भूमिका खेलेको छ,” एक अर्थविद् भन्छन् । उनका अनुसार पछिल्लो समय एनसेल दूरसञ्चार कम्पनी मात्र नभई अर्थतन्त्र विकासको महत्त्वपूर्ण साझेदारको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।
तथ्यांकअनुसार एनसेलले हालसम्म बुझाएको कर रकमबाट करिब १ हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने अवस्था छ । त्यस्तै, यही बराबरको बजेट प्रयोग गरेर देशभरका नागरिकलाई तीन वर्षसम्म नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सकिने विश्लेषण गरिएको छ ।
एनसेलले आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि गत आर्थिक वर्षसम्म बुझाएको यो रकम सरकारले विभिन्न विकास परियोजनामा एक वर्षमा गर्ने कुल खर्चसँग तुलनायोग्य रहेको छ ।
एक वर्षमै करिब १७ अर्ब कर
एनसेलले गत आर्थिक वर्ष मात्र करिब १७ अर्ब रुपैयाँ कर बुझाएको छ । कम्पनीका अनुसार जीएसएम लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापत २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ तिरेको छ ।
त्यस्तै दूरसञ्चार सेवा शुल्कबापत २ अर्ब ८२ करोड १३ लाख रुपैयाँ, स्वामित्व कर ६० करोड ८ लाख, भ्याट (नेट भ्याट पेमेन्ट अन सेल्स) ३ अर्ब ११ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ । भन्सार शुल्क ५४ करोड ८६ लाख, टीडीएस ५५ करोड २५ लाख र एडभान्स ट्याक्स २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ तिरेको तथ्यांक छ ।
यसैगरी रोयल्टीबापत १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा शुल्क ६७ करोड ८५ लाख र फ्रिक्वेन्सी शुल्क २ अर्ब २५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ राज्यलाई बुझाएको एनसेलले जनाएको छ ।
