राजतन्त्रको एजेन्डा केही स्वार्थ समूहको खेती मात्र : भट्टराई
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेपालमा हालै भएको जेनजीको आन्दोलन, भारत(नेपाल सम्बन्ध, अग्निपथ योजना र चीनको प्रभावका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
टाइम्स अफ इन्डियासँगको विशेष कुराकानीमा भट्टराईले नेपाल अझै पनि सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको र यहाँका राजनीतिक संस्थाहरू पूर्ण रूपमा विकसित भइनसकेको बताएका हुन् ।
सन् २००८ मा राजतन्त्रको अन्त्य र २०१५ मा संविधान जारी भए पनि नेपाली सरकारहरूले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेका कारण युवाहरूमा निराशा बढेको उनको विश्लेषण छ।
विशेष गरी डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै युवाहरूको आकांक्षा चुलिएको तर परम्परागत दलहरूले डेलिभरी दिन नसक्दा गत सेप्टेम्बरमा जनविद्रोहको स्थिति सिर्जना भएको उनले उल्लेख गरे।
सेप्टेम्बरमा भएको विरोध प्रदर्शनमा कुनै बाह्य शक्तिभन्दा पनि नेपालको आन्तरिक विरोधाभास, भ्रष्टाचार र आर्थिक असफलता मुख्य कारक रहेको भट्टराईले स्पष्ट पारे । तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धले आन्दोलनलाई थप उकासेको र नेपाली कांग्रेस तथा माओवादीका विभिन्न गुटहरूले पटक(पटक सत्ताको हेरफेर गरे पनि जनताका आधारभूत समस्या समाधान नगरेकाले युवाहरू सडकमा उत्रिएको उनले बताए ।
आन्दोलनपछि केहीले संसद् पुनर्स्थापनाको माग गरे पनि भट्टराईले भने आगामी फागुनमा तय भएको निर्वाचन नै लोकतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउने एक मात्र विकल्प भएको दाबी गरे। निर्वाचन समयमै नगरे संवैधानिक लोकतन्त्र नै सङ्कटमा पर्न सक्ने चेतावनी उनले दिए।
भट्टराईले नेपालको वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमै समस्या रहेको स्वीकार गरे। आफूहरूले संविधान बनाउँदा नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण व्यावसायिक संसद्को प्रस्ताव राखे पनि त्यो पारित हुन नसकेकाले अहिलेको अस्थिरता निम्तिएको उनको भनाइ छ।
अहिलेको ‘हचपच’ प्रणालीले कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत नदिने र यसले गर्दा सत्ताका लागि सौदाबाजी हुने गरेको उनले बताए। जेनजी आन्दोलनको एउटा माग संविधान संशोधन पनि भएकाले चुनावपछि यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कतिपयले राजतन्त्र फर्कने चर्चा गरे पनि भट्टराईले यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै राजतन्त्र फर्कने सम्भावना शून्य रहेको बताए। समाजका केही प्रतिशत मानिसमा विगतप्रतिको मोह हुनसक्ने भए पनि नेपाली जनताले लोकतन्त्रको महत्त्व बुझिसकेकाले राजतन्त्रको एजेन्डा केही स्वार्थ समूहको खेती मात्र भएको उनको तर्क छ।
नेपाल–भारत सम्बन्धका बारेमा चर्चा गर्दै भट्टराईले दुई देशबिचको सम्बन्ध बहुआयामिक भएको र राजनीतिक परिवर्तनले यसलाई खासै असर नगर्ने विश्वास व्यक्त गरे । सन् १९५० को सन्धि र खुला सिमानाका विषयमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले एक्काइसौँ शताब्दी सुहाउँदो सम्बन्ध बनाउन प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
भारतमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई लिएर हुने चिन्तालाई उनले अतिरञ्जित भनेका छन्। नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्र भएकाले कसैको विरुद्धमा आफ्नो भूमि प्रयोग हुन नदिने र चीनले पनि सधैँ नेपाललाई भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न सल्लाह दिँदै आएको उनले दाबी गरे।
भारतीय सेनामा भर्ती रोकिने गरी आएको अग्निपथ योजनाका कारण नेपाली युवाहरू रुसी सेनामा भर्ना हुन गएको भन्ने तर्कलाई भट्टराईले आंशिक मात्र मानेका छन्। नेपालमा औद्योगीकरण र रोजगारीको अभाव हुनु नै युवाहरू विदेशी सेना वा अन्य काममा पलायन हुनुको मुख्य कारण भएको उनको विश्लेषण छ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को भविष्यका बारेमा बोल्दै उनले अबको विश्व बहुध्रुवीय हुँदै गएको र यस क्षेत्रका देशहरूबिच सहकार्य अनिवार्य रहेको बताए। भारत यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भएकाले क्षेत्रीय सहयोगका लागि उसले नै अग्रसरता लिनुपर्ने र राजनीतिक दल परिवर्तन भए पनि छिमेकी नीतिमा निरन्तरता हुनुपर्ने धारणा भट्टराईले राखे।
