'५० करोडभन्दा कमका योजनामा स्रोत सहमति नपाइने'

काठमाडौँ । राष्ट्रिय आयोजना बैंक र मध्यमकालीन खर्च संरचनामा समावेश भएका आयोजनालाई मात्रै बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा स्रोत सहमति प्राप्त हुने भएको छ । आयोजना बैंक र मध्यकालीन खर्च संरचनामा अनिवार्य समावेश भएका आयोजना मात्रै बहुवर्षीय आयोजना हुनेछन् ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति सम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विकास आयोजनाहरूको छनोट, बजेट व्यवस्थापन र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र अनुशासित बनाउन नयाँ मापदण्ड ल्याएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को अधिकार प्रयोग गरी बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिको लागि नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ मापदण्ड अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेक अन्य बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोत सहमति प्राप्त गर्न न्यूनतम लागत सीमा तोकिएको छ । सामान्य आयोजनाको हकमा ५० करोड रुपैयाँ र सरकारी भवन निर्माण वा सेवा खरिद आयोजनाको हकमा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका योजनालाई मात्र बहुवर्षीय स्रोत सहमति दिइने भएको छ ।

यस्तै, आयोजना सुरु गर्दा कुल लागतको न्यूनतम २५ प्रतिशत अर्थात् एक चौथाइ रकम अनिवार्य रूपमा विनियोजन गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले स्रोत सहमतिको सिफारिस गर्दा सुरु विनियोजन रकमको चार गुणाभन्दा बढी नहुने गरी मात्र गर्न पाउनेछ । तर, मोटरेबल पुल, झोलुङ्गे पुल र विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित आयोजनामा भने यो सीमा लागू हुने छैन।

मापदण्डले आयोजना प्रस्ताव र स्वीकृतिको निश्चित समयतालिका समेत तोकेको छ । अब नयाँ मापदण्ड अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले कार्तिक मसान्तभित्र योजना आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले मंसिर १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने छ। अर्थ मन्त्रालयले पुस १५ गतेभित्र स्रोत सहमति सम्बन्धी अन्तिम निर्णय गरिसक्नुपर्ने भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हकमा भने विशेष व्यवस्था गर्दै पुस मसान्तभित्र प्रस्ताव पेस गर्ने र माघ मसान्तभित्र स्रोत सहमति दिने समय तोकिएको छ।

स्रोत सहमतिको अवधि र खारेजी

बहुवर्षीय स्रोत सहमतिको अवधि अधिकतम ३ आर्थिक वर्षको मात्र हुनेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र आयोजनाको विशेष प्रकृति हेरी यो अवधि फरक हुन सक्नेछ । यदि स्रोत सहमति प्राप्त भएको आर्थिक वर्षभित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढेमा त्यस्तो स्रोत सहमति स्वतः निष्क्रिय हुने कडा प्रावधान मापदण्डमा राखिएको छ।

आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्तिको सुनिश्चितता र साइट क्लियरेन्स भएपछि मात्र स्रोत सहमतिको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सबै आयोजनाहरू राष्ट्रिय आयोजना बैंक र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएको हुनुपर्ने छ।

वैदेशिक सहायताका आयोजनामा नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने अंशको सीमाभित्र रहेर मात्र बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन पाइनेछ । सरकारले यो मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै विना तयारीका आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्ति रोकिने र आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा गति आउने अपेक्षा गरिएको छ । मापदण्डमा आयोजनाको आर्थिक तथा वित्तीय विश्लेषण समेत अनिवार्य गरिएको छ । जसले आयोजनाको औचित्य पुष्टि गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ ।