खोला किनारामा २० मिटर खाली छाड्ने फैसलाको पुनरावलोकन रिटमा मिसिल झिकाउने आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले खोला किनारामा २० मिटर खाली ठाउँ छाड्नुपर्ने भनी यसअघि गरेको फैसलाको पुनरावलोकन माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा मिसिल कागज झिकाउने आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले सो आदेश दिएको हो। उपत्यकाका बागमती, विष्णुमतीलगायत नदी तथा खोलाहरूको दायाँ–बायाँ २०–२० मिटर क्षेत्र खाली राख्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस २० गते फैसला गरेको थियो।
उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानुन सचिव फडिन्द्र गौतमले पुनरावलोकन निवेदन दायर गरेका थिए। सरकारको निवेदनमा फैसलाको कार्यान्वयनले आर्थिक, सामाजिक र व्यावहारिक जटिलता सिर्जना गर्ने दाबी गरिएको छ।
सरकारका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा १९ वटा खोला रहेका छन् र फैसला कार्यान्वयन गर्दा ती खोलाको किनारमा रहेका ८ हजार ३०४ घरटहरा भत्काउनुपर्ने तथा करिब ४२ हजार नागरिक विस्थापित हुने अवस्था आउँछ। ती संरचना क्षतिपूर्ति दिएर हटाउनुपर्ने भए पनि त्यसका लागि आवश्यक ठूलो रकम आर्थिक रूपमा सम्भव नहुने सरकारको तर्क छ।
यसैगरी, फैसला कार्यान्वयन सामाजिक रूपमा समेत स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै सरकारले संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक समस्या उत्पन्न हुने दाबी गरेको छ। सरकारले नागरिकको हित र मुलुकको विकासलाई ध्यानमा राखी स्रोत र साधनको समुचित व्यवस्थापन गर्दै क्रमशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ।
फैसलाको पूर्ण कार्यान्वयनमा जाँदा कति घर तथा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कति क्षतिपूर्ति आवश्यक पर्छ भन्ने विषयसमेत अध्ययन गरिनुपर्ने सरकारको जिकिर छ।
अब सर्वोच्च अदालतले मिसिल कागज झिकाएपछि पुनरावलोकन रिटमाथि थप सुनुवाइ गर्नेछ।
