प्रभु बैंक प्रकरण : जनताको पैसा मिडियामा, चार वर्षमा झण्डै डेढ अर्ब स्वाहा

काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडले पछिल्ला चार वर्षमा विज्ञापन शीर्षकमा झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक भएपछि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा जनताको लगानी कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बैंकका उच्च तहका पदाधिकारीमाथि बैंकिङ कसुर, किर्ते कागजात, गैरकानुनी कर्जा प्रवाह तथा सम्बन्धित पक्षसँगको कारोबारसम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइरहेका बेला विज्ञापन खर्चसम्बन्धी तथ्यले आर्थिक अनियमितताको आशंका थप बलियो बनाएको छ।

स्रोतका अनुसार, विज्ञापन खर्च स्पष्ट नीति, मापदण्ड र बोर्ड स्वीकृतिबिनै गरिएको हुनसक्ने प्रारम्भिक संकेत देखिएको छ। पब्लिक कम्पनीमा यस्तो खर्चले बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन र कर्पोरेट सुशासनका मान्यतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

कानुनअनुसार पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले गर्ने खर्च लगानीकर्ताको हित, पारदर्शिता र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीअनुसार हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर विज्ञापनमार्फत ठूलो रकम खर्च हुँदा त्यसको आर्थिक औचित्य, प्रतिफल र कानुनी वैधताबारे अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ।

सीआईबीले अनुसन्धानको दायरा बैंकका वरिष्ठ व्यवस्थापन, सम्बन्धित व्यावसायिक संरचना र निर्णय प्रक्रियासम्म विस्तार गरेको छ। दोष पुष्टि भएमा आर्थिक अपराधसँगै कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ।

विज्ञापनमा चार वर्षमा झण्डै डेढ अर्ब  

प्रभु बैंकले चार वर्षमा एक अर्ब २३ करोड रूपैयाँ विज्ञापनको शीर्षकमा खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्र ३५ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा अनलाइनखबर र बिजमाण्डुमा समान ७३ लाख ४५ हजार रूपैयाँ दिएको छ । त्यस्तै रोतोपाटीमा ४२ लाख, अर्थ सरोकारमा ३३ लाख ९० हजार र जनअस्थामा ३० लाख रूपैयाँ विज्ञापन बापत भुक्तानी भएको छ । अर्थ सरोकारले अघिल्लो अर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६२ लाख १५ हजार रूपैयाँ लिएको भए पनि गत वर्ष ३३ लाख ९० हजार रूपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको छ ।