निर्वाचनलाई १९ अर्ब दिन अर्थ मन्त्रालय सहमत

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी निर्वाचनलाई आवश्यक बजेटको लागि स्रोत सहमति दिएको छ । फागुन २१ मा हुने संघीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई १९ अर्ब बढी बजेट विनियोजन गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार भएको हो । यसअनुसार १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँबराबरको स्रोत सहमति प्रदान गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थको सहमतिअनुसार निर्वाचन आयोगले छ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, गृह मन्त्रालय १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ र रक्षा मन्त्रालयले १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पाउनेछ ।

आगामी निर्वाचनका लागि यी तीन निकायले २१ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँबराबरको स्रोत सहमति माग गरेका थिए । त्यसमा २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ कटौती गरेर अर्थले स्रोत सहमति गरेको छ । यसअनुसार गृह मन्त्रालयले १७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ माग गरेकामा १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको मात्र स्रोत सहमति प्राप्त गरेको छ ।

नेपाल प्रहरी परिचालनतर्फ एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, निर्वाचन प्रहरीतर्फ सात अर्ब २५ करोड रुपैयाँ र सशस्त्र प्रहरी परिचालनतर्फ ६५ करोड रुपैयाँ तथा निर्वाचन सशस्त्र प्रहरीतर्फ ८० करोड, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागतर्फ पाँच करोड ५० लाख रुपैयाँ र गृह मन्त्रालयका लागि १३ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको स्रोत सुनिश्चितता पाएको हो । निर्वाचनका लागि एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिनेछ । नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार नौ सय ८० जना र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार एक सय १० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने गृहको योजना छ ।

अर्थ मन्त्रालयले रक्षा मन्त्रालयलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि एक अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्रदान गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयले यसको पुष्टि गरेको छ । प्रवक्ता मनोज कुमार आचार्यले सुरक्षा प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति प्राप्त भएको बताएका छन् । चालूतर्फ एक१ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ र पुँजीगत खर्च पाँच करोड रुपैयाँबराबरको स्रोत सहमति रक्षाले प्राप्त गरेको छ । रक्षाअन्तर्गत निर्वाचनमा खटिने सेनाको भत्ता, रासन, डिजल, घर भाडालगायत शीर्षकमा खर्च हुनेछ भने सवारी, सञ्चार उपकरण, मेसिनरीहरु किन्न खर्च हुनेछ । रक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन प्रयोजनका लागि तीन अर्ब ५२ करोड रुपैयाँबराबरको स्रोत सुनिश्चिता खोजेको थियो। तर अर्थले ५४ करोड रुपैयाँ कटौती गरेर स्रोत सहमति दिएको हो । निर्वाचनका लागि करिब ८० हजार सैनिक परिचालन हुने अनुमान छ । ती सैनिक परिचालन गर्न आवश्यक पर्ने रकममा स्रोत सहमति खोजिएको थियो ।

यता, निर्वाचन आयोगले सात अर्ब ८१ कोड रुपैयाँ माग गरेकामा छ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँबराबरको स्रोत सहमति पाएको छ । अर्थका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयका अनुसार सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालय लागेको छ । उनले भने, ‘कुन शीर्षकमा कति खर्च हुन्छ भन्ने बुझेर मात्र अर्थले स्रोत सहमति दिने हो। बजेट अभावले नै निर्वाचन प्रभावित हुँदैन, आवश्यक परेमा थप रकम पनि उपलब्ध हुन्छ ।’यसपालि निर्वाचन खर्चमा मितव्ययी हुनुपर्ने रणनीतिअनुरुप अर्थ मन्त्रालयको अघि बढेको उनले बताए । २०७९ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा उक्त तीनै निकायले १७ अर्ब नौ करोड ९९ लाख रुपैयाँबराबरको स्रोत सहमति पाएका थिए ।

‘देशभर एकै चरणमा निर्वाचन’

राजविराज,गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि उपयुक्त वातावरण बनिसकेको बताएको छन् । उनले दुई चरणमा चुनाव हुने भनि गरिएका हल्ला निराधार भएको स्पष्ट पारे । सप्तरीको राजविराजमा मंगलबार साँझ सञ्चारकर्मीहरूसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनले निर्वाचनबारे कुनै शंका नरहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन देशभर एकै चरणमा हुने दाबी गरे । देश चुनावमय बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।

आउँदो फागुन २१ गते नै तोकिएको मितिमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु सकारको दायित्व भएको उनको भनाइ छ । गृहमन्त्री अर्यालले भने, ‘निर्वाचन सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने मूल ‘म्यान्डेट’का साथ गठन भएको यस नागरिक सरकार मूलतः सुशासन कायम गर्दै शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित तोकिएकै मितिमा स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मूल ध्येयका साथ अघि बढिरहेको छ ।’

उनीसँगै सप्तरी आएका नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले तोकिएकै मितिमा धाँधलीमुक्त चुनाव हुने विश्वास व्यक्त गरे । त्यसका लागि सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेकाले निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै जिल्लामा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाइएको उनले जानकारी दिए ।