मनि लण्डरिङ प्रकरण : नेपाल एसबिआई बैंकलाई कम्तीमा १० लाख जरिवाना प्रस्ताव

काठमाडौँ । स्टेट बैंक अफ इण्डियाको लगानीमा सञ्चालित नेपाल एसबिआई बैंकले गरेको गम्भीर तथा शंकास्पद कारोबारका कारण कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ ।

मुद्रा शुद्धिकरण (मनि लण्डरिङ) सम्बन्धी अवैध कारोबारमा कारबाही गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक हच्किएको विषयमा जनआस्थाले समाचार प्रकाशित गरेपछि केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले जरिवाना तिराइने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

धेरै महिनाअघि नै फेला परेको मनि लण्डरिङसँग सम्बन्धित अवैध कारोबारमा कारबाही रोक्न बैंकले राजनीतिक, कूटनीतिक र आर्थिक ‘च्यानल’हरू व्यापक रूपमा प्रयोग गर्दै आएको आरोप छ । हाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पुगेको कारबाही प्रस्ताव गभर्नर विश्व पौडेल स्वदेश फर्किएपछि बस्ने बोर्ड बैठकले कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना रहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

गभर्नर पौडेल यतिबेला अर्थ मन्त्रालय तथा बैंकका केही उच्च अधिकारीहरूसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा नेपालमाथि लगाइएको खैरोसूचीको अवस्थाबारे छलफल गर्न थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एपीजी र एफएटीएफको संयुक्त बैठकमा सहभागी छन् । उनी बुधबार स्वदेश फर्केर बिहीबार कार्यालयमा हाजिर हुने कार्यक्रम छ । स्रोतका अनुसार, “उनी फर्किएपछि छिट्टै बोर्ड बैठक बस्ने र उक्त कारबाहीको एजेण्डा अघि बढ्ने निश्चित छ ।”

मनि लण्डरिङ तथा एएमएल/सीएफटीसम्बन्धी कानुनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो अवैध कारोबार गरेको पाइए न्यूनतम १० लाखदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ । पहिलो पटक ५ करोडसम्म र पुनः त्यस्तै गल्ती दोहोरिएमा ५० करोड रुपैयाँसम्म जरिवानासहित कडा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने कानुनी प्रावधान रहेको छ । सामान्य अवस्थाका लागि चेतावनी दिने विकल्प पनि कानुनमा उल्लेख छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार, “एसबिआई बैंकलाई यसपटक १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रस्ताव तल्लो तहदेखि चारवटा समितिबाट सिफारिस हुँदै सञ्चालक समितिमा पुगेको छ । अब यसलाई रोक्ने कुनै आधार छैन । बरु प्रस्तावित रकम बढ्न सक्छ, तर कारबाही नगर्ने विकल्प सम्भव छैन ।”

राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागअन्तर्गत रहेको ‘मनि लण्डरिङ प्रिभेन्सन सुपरभिजन डिभिजन’ले अफ–साइट सुपरीवेक्षणका क्रममा एसबिआईले अवैध रकम ओसारपसारमा जानाजान लापरबाही गरेको विवरण फेला पारेको हो । रामदेव नेतृत्वको पतञ्जली संस्थाको नाममा भारतबाट सोझै ल्याइएको भनिएको ८५ करोड रुपैयाँ विवादमा परेपछि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू मुद्रा शुद्धिकरणअन्तर्गत अनिवार्य कारबाही गर्नुपर्ने अडानमा छन् । यस्तो संवेदनशील विषयमा कारबाही नगरे केन्द्रीय बैंक र मुलुक नै कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिम रहेको उनीहरूको बुझाइ छ ।

शंकास्पद तथा संवेदनशील कारोबारमा संलग्न बैंकलाई हुने कडा कारबाही रोक्न एसबिआईले कूटनीतिक, राजनीतिक र प्रशासनिक सबै माध्यम प्रयोग गरेको संकेत यसअघि नै देखिएको जनआस्थाले उल्लेख गरिसकेको छ । केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “मुद्रा शुद्धिकरणजस्तो गम्भीर विषयमा गरिएको बदमासी ढाकछोप गर्न यत्रो प्रयास भइरहेको छ भने त्यसको संवेदनशीलता आफैँ बुझ्न सकिन्छ ।”

यसबीच, लामो समयपछि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पुगेको कारबाही प्रस्ताव तुहाउने उद्देश्यले काठमाडौंमा फेरि कूटनीतिक र राजनीतिक चलखेल बढाइएको संकेत देखिएको छ । पुस ९ गते बसेको बोर्ड बैठकमा उक्त एजेण्डा भए पनि गभर्नरले कर्मचारी सुविधासम्बन्धी प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिँदा एसबिआईमाथिको कारबाही विषय पछाडि धकेलिएको थियो । सो बैठकले बजेट भाषणअनुसार कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मासिक ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता स्वीकृत गरेको छ ।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा खैरोसूचीमा परेको करिब एक वर्ष पुग्न लागेको छ । सो अवस्थाबारे छलफल गर्न बैंककमा एपीजी र एफएटीएफको बैठक जारी छ । यस्तो संवेदनशील समयमा एसबिआईसँग जोडिएको मनि लण्डरिङ प्रकरणले नेपाललाई खैरोसूचीबाट झन् कालोसूचीतर्फ धकेल्ने खतरा रहेको सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ ।

यसअघि पनि एसबिआई बैंकमाथि विभिन्न आरोप लाग्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागमा काम गरेर अवकाश पाएका पूर्व कर्मचारीहरूका अनुसार, “उक्त बैंकले सुपरीवेक्षण टोलीलाई महत्वपूर्ण फाइलहरू हेर्न अवरोध गर्ने गर्थ्यो, र त्यो प्रवृत्ति अहिले पनि कायमै रहेको बुझिन्छ ।” स्मरणीय छ, काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका अधिकांश बैंक खाता नेपाल एसबिआई बैंकमै रहेका छन् ।