कर्जा असुली संकटले गैरबैंकिङ सम्पत्तिको दबाबमा बैंकहरू !

काठमाडौँ । पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको आक्रामक कर्जा विस्तारको असर अहिले गैरबैंकिङ सम्पत्तिको तीव्र वृद्धिका रूपमा देखिन थालेको छ ।

कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा नजाँदा र जोखिम व्यवस्थापन कमजोर हुँदा वित्तीय प्रणालीमै दबाब बढ्दै गएको छ । कर्जा असुली सुस्त हुँदा बैंकहरूको मुख्य चिन्ता अब नयाँ कर्जा विस्तारभन्दा पनि थन्किएका सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन थालेको छ ।

कर्जा तिर्न असफल भएका ऋणीबाट जफत गरिएका घर, जग्गा र भवनहरू लिलामीमार्फत बिक्री गर्ने प्रयास पटक–पटक असफल भइरहँदा बैंकहरू ती सम्पत्ति आफ्नै नाममा राख्न बाध्य भएका छन् । घरजग्गालाई प्रमुख धितो बनाएर कर्जा प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति, जोखिम मूल्याङ्कनमा देखिएको कमजोरी र नियमनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुले समस्या झनै जटिल बनेको देखिन्छ । कागजमा बैंकहरूको सम्पत्ति बढेको देखिए पनि त्यसको गुणस्तर कमजोर हुँदै जानु दीर्घकालीन जोखिमका रूपमा देखिन थालेको छ ।

गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै जाँदा बैंकका सञ्चालक र व्यवस्थापन तहमा दबाब बढेको छ । लिलामी सूचना पटक–पटक सार्वजनिक गर्दा पनि खरिदकर्ता नपाइनु, घरजग्गा बजार सुस्त रहनु र समग्र अर्थतन्त्रको गति कमजोर हुनुले ती सम्पत्तिलाई नगदमा रूपान्तरण गर्न कठिन बनाएको छ । आम्दानी नदिने तर संरक्षण, कर र व्यवस्थापन खर्च बढाउने यस्ता सम्पत्तिले बैंकको नाफा, तरलता र पूँजी पर्याप्ततामै असर पार्न थालेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीको धितो स्वीकार्ने प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको परिपत्रअनुसार अब बैंकहरूले कम्तीमा तीन पटकसम्म धितो लिलाम गर्दा पनि बिक्री नभएमा मात्र उक्त धितो आफ्नै स्वामित्वमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ । यसअघि दुई पटक लिलाम असफल भएलगत्तै बैंकले धितो गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा बुक गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, जसका कारण बैंकहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको भार तीव्र रूपमा बढ्दै गएको थियो ।

यससँगै राष्ट्र बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गरेपछि १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने अघिल्लो व्यवस्था पनि खारेज गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूको नोक्सानी व्यवस्थापनमा पर्ने दबाब केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । नियामकको यो निर्णयले बैंकहरूलाई धितो व्यवस्थापनका लागि थप समय र लचकता दिने तथा वित्तीय सूचकहरूमा देखिएको दबाबलाई क्रमशः कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

वाणिज्य बैंक गैरबैंकिङ सम्पत्तिको चपेटामा

चालु आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को मंसिर मसान्तसम्म आइपुग्दा वाणिज्य बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ४३ अर्ब ५ करोड १२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जुन गत वर्षको सोहि अवधिको तुलनामा ३१.८३ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ९२ करोडले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको सोहि अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ३२ अर्ब ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ थियो ।

सर्वाधिक गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहने बैंकमा ग्लोबल आइएमई बैंक पहिलो नम्बरमा रहेको छ । यसअवधिमा बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति १६.८७ प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब ९९ करोड ७० लाख रहेको छ ।

दोस्रो नम्बरमा रहेको हिमालयन बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५१.४० प्रतिशतले बढेर ५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने तेस्रो नम्बरमा रहेको एनआईसी एशिया बैंकको ४.७६६.०२ प्रतिशतले बढेर ४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

त्यस्तै, समिक्षा अवधिसम्ममा प्राइम बैंकको ४ अर्ब २० करोड, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ३ अर्ब ८५ करोड, नबिल बैंकको ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।