अटेरी पुनर्बीमा कम्पनीलाई पुरानो वित्तिय विवरण पेश गर्न दुई दिने अल्टिमेटम
काठमाडौं । नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणले अटेरी नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई पुरानो वित्तिय विवरण पेश गर्न दुई दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले आव २०८०।०८१ को वित्तीय विवरण अहिलेसम्म स्वीकृत नभएर प्राधिकरणलाई नै झुलाउन थालेपछि दुई दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।
प्राधिकरणमा माघ १५ गते आव २०८०।०८१ र २०८१र८२ को वित्तिय विवरण बुझाउने सिईओ थापाले जानकारी गराएको छ । यो पटक समयसिमा नाघेको खण्डमा कम्पनीलाई कारवाही गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ ।
प्राधिकरणले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि कम्पनीले वेवास्ता गर्ने र प्राधिकरणमा नै स्वयम उपस्थित गराउदा पनि अडिटरदेखि कर्मचारीले आफूलाई सहयोग नगरेकोे वाहना देखाउन थालेपछि प्राधिकरणले निश्चित समयसिमा तोकिदिएको हो ।
यता प्राधिकरणका सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले भने सिईओ थापाको अल्झाउने र समयमा वित्तिय विवरण बुझाउनुको सट्टामा अनेक गुनासो सुनाउने गरेको बिषयमा आर्जित नै बनिसकेका छन् ।
नियामक बीमा प्राधिकरणले विभिन्न प्रकारका त्रुटीहरु सच्याउन र अनियमितता तथा भ्रष्टाचारका काण्डहरु मिलाएर ल्याउन निर्देशन दिँदा समेत सिईओ सुरेन्द्र थापा र अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेलले कुनै चासो नदेखाई पन्छाँदै आएपछि प्राधिकरणले समयसिमा तोकिदिएको कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमापोष्टलाई जानकारी दिएका छन् ।
सिईओ सुरन्द्र थापा माओवादीका नेता वर्षमान पुनलाई राम्रो सेटिङ हानेर नियुक्त भएका पात्र हुन् भने अध्यक्ष पौडेल बिष्णु पौडेलले सेटिङ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा नियुक्त गरेका पात्रहरु हुन् ।
दुवै जना अहिले मिलाएर ब्रम्हलूट मच्चाउने उद्यत रहँदा सरकारी लगानीको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी धरासायी मात्रै भएको छैन । वित्तीय अनुसाशन समेत कमजोर हुन पुगेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले अघिल्लो आबको वित्तीय विवरणमा देखिएका कैफियत सुधार्न स्पष्ट सन्देश दिइसकेको छ ।
तर, सिईओले उक्त कैफियत सुधार्नुको साटो माओवादी र एमालेको पावर लगाएर वित्तीय विवरण पास गराउन खोजिरहेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा अध्यक्ष जनकराज शर्मा समेत राजनीतिक सेटिङमा नेपाल पुनर्बीमा प्राधिकरणको भ्रष्टाचार लुकाउन खोजिरहेका छन् ।
गत आर्थिक बर्षदेखिको अलपत्र हिसाब किताब बुझाउन प्राधिकरणले पटक पटक अल्टिमेटम दिँदा पनि सिईओ थापाले प्राधिकरणलाई समय सकिएको समयसम्म पनि वेवास्ता गर्दै प्राधिकरणलाई नै झुक्याउदै आईरहेका पाइएको छ । सो कारण पनि प्राधिकरणले कम्पनीलाई अन्तिम समयसिमा दिएको हो ।
