अस्पतालले पाउने भुक्तानीको पुरानो खर्च मापदण्ड खारेज
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत लागू हुँदै आएको खर्च मापदण्ड खारेज गरेको छ। बोर्ड गठन हुनुअघि तत्कालीन सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले १० साउन २०७३ मा सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाका लागि खर्चसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरेको थियो।
उक्त मापदण्डअनुसार औषधिमा ३५ प्रतिशत, औजार तथा उपकरणमा ३० प्रतिशत, जनशक्तिमा १५ प्रतिशत, प्रोत्साहन भत्तामा १० प्रतिशत, प्रशासनिक खर्चमा १० प्रतिशत तथा बाँकी १० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समितिका लागि छुट्याइएको थियो।
तर पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट अस्पताललाई गरिएको भुक्तानी औषधि र उपकरणभन्दा अन्य शीर्षकमा बढी खर्च भइरहेको गुनासो बढ्दै गएपछि बोर्डले सो मापदण्ड पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
बोर्डले यो निर्णय २४ पुसमै गरे पनि सेवा प्रदायक संस्थालाई ढिला गरी १३ माघमा परिपत्र गरिएको हो। कार्यकारी निर्देशक डा.कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी परिपत्रमा बोर्डबाट प्राप्त भुक्तानी रकम प्रचलित ऐन, नियम तथा कानुनअनुसार खर्च गर्न निर्देशन दिइएको छ।
बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा समिति कायम रहँदाको समयमा जारी गरिएका प्रतिशतगत मापदण्ड अब लागू हुने छैनन्। उनका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा स्वास्थ्य बीमालाई आकर्षक बनाउन र स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले उक्त व्यवस्था गरिएको थियो, तर त्यो स्थायी निर्देशिका थिएन।
समयक्रममा सोही मापदण्डअनुसार खर्च गर्दा औषधि र उपचारभन्दा प्रोत्साहन तथा प्रशासनिक शीर्षकमा बढी रकम खर्च भएको गुनासो आउन थालेपछि बोर्डले मापदण्ड नै हटाउने निर्णय गरेको हो। ‘कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा बीमाबाट प्राप्त रकम गुणस्तरीय सेवा प्रवाहभन्दा बोनस र अन्य गैरप्राथमिक शीर्षकमा खर्च भएको आशंका देखिएपछि मापदण्ड खारेज गरिएको हो,’ बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए।
स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा मन्त्रीस्तरबाट समेत बीमाबाट गएको रकमको उपयोगबारे प्रश्न उठेपछि बोर्डले यसअघि अस्पतालहरूलाई औषधि र उपकरणमै खर्च गर्न आग्रह गर्दै पत्राचारसमेत गरेको थियो।
अबदेखि स्वास्थ्य बीमाबाट प्राप्त रकम प्रचलित कानुनअनुसार औषधि, उपचार, उपकरण तथा जनशक्तिमा केन्द्रित भएर खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुने बोर्डले जनाएको छ। ‘अब प्रतिशत तोक्नेभन्दा पनि बीमाबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित हुने गरी रकमको सदुपयोग हुनु मुख्य उद्देश्य हो,’ मल्लले स्पष्ट पारे।
