नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीबीचको हिसाब वर्षौंदेखि ‘गडबड’

काठमाडौं। नागरिक लगानी कोष (CIT) र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीबीच वर्षौंदेखि चल्दै आएको हिसाब मिलानको समस्या गम्भीर रूपमा देखिएको छ। कोषको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सावधिक जीवन बीमासम्बन्धी अर्बौं रुपैयाँको हिसाब नमिल्दा कर्मचारीहरूको बीमा सुरक्षामै प्रश्न उठेको जनाएको छ।

३९ करोडभन्दा बढी बीमालेख नवीकरण हुन सकेन

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कोषले ३ लाख १६ हजार ४९९ कर्मचारीको बीमाका लागि ३ अर्ब ३१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीलाई पठाएको थियो। तर, तीमध्ये २ लाख ८६ हजार १०५ जनाको मात्र बीमालेख नवीकरण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्राविधिक समस्या र संकेत नम्बर नमिल्दा १४ हजार १४४ कर्मचारीको ३९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमालेख नवीकरण हुन नसकेको देखिएको छ।

सफ्टवेयर परिवर्तनले थप जटिलता

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार, पुरानो सफ्टवेयरबाट नयाँ प्रणालीमा तथ्यांक सार्दा ८१ हजार २८९ कर्मचारीको अन्तिम मौज्दात ४६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक देखिएको छ। साथै, कर्मचारीहरूको उमेर विवरणसमेत अभाव भएकाले भुक्तानी गरिएको बीमाशुल्क प्रक्रिया अनुसार भए–नभएको यकिन गर्न नसकिने अवस्था देखिएको छ।

व्यवस्थापनमाथि प्रश्न

महालेखाले यो समस्या समाधानमा कोष र बीमा कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनको कमजोरी औँल्याएको छ। लामो समयदेखि ‘बैंक रेकन्सिलेसन’ र हिसाब मिलान कार्य टुंगो नलाग्दा वित्तीय विवरणले वास्तविक अवस्था प्रतिबिम्बित गर्न नसकेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

लेखापरीक्षण समितिको संयोजक अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि उत्तरकुमार खत्री छन्। तर, समितिले प्रभावकारी रूपमा समस्या समाधानमा चासो नदिएको आरोप पनि उठेको छ।

स्वार्थको द्वन्द्वको संकेत

नागरिक लगानी कोषको सञ्चालक समितिमा राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दर पन्थी सदस्य छन्। दुई संस्थाबीच प्रत्यक्ष वित्तीय कारोबार भइरहेकाले स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने सम्भावनातर्फ पनि प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ।

जबाफदेहिता अझै अस्पष्ट

बारम्बारको ताकेता र लेखापरीक्षणकै कैफियतका बाबजुद समस्या समाधानमा दुवै संस्थाका उच्च व्यवस्थापनबाट अपेक्षित सक्रियता देखिएको छैन। कोष व्यवस्थापनले व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक र ऋणात्मक खाताहरू मिलान भइरहेको दाबी गरे पनि अर्बौं रुपैयाँको हिसाब लामो समयसम्म नमिल्नु गम्भीर विषय बनेको छ।

यस अवस्थाले भविष्यमा कर्मचारीहरूले पाउने बीमा सुविधामा अन्योल र झन्झट सिर्जना हुने जोखिम बढेको देखिन्छ।