यस्ता छन् गगन थापाको पाँचबुँदे पूर्वाधार विकास रोडम्याप
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पूर्वाधार विकासमा देखिएको अन्योल हटाउन पाँचबुँदे योजना अघि सारेका छन् । पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती, कानुनी झन्झट र कार्यान्वयनको कमजोरी अन्त्य गर्न थापाले यस्तो योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कांग्रेसको विकास दृष्टिकोण स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका हुन् ।
थापाले देशका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुका कारण राजनीतिक इच्छाशक्ति कम मात्र होइन, कानुनी जटिलता, निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइ र बहु-निकायबीचको समन्वय अभाव रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले भनेका छन्, 'हामीसँग योजना धेरै छन्, तर काम अघि बढाउने प्रणाली कमजोर छ ।' उनका अनुसार अब कांग्रेसले शासनको शैली नै परिवर्तन गर्ने स्पष्ट खाका अघि सारेको छ ।
थापाका अनुसार पहिलो योजना पूर्वाधारसम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन र सरलीकरण हो । सडक, ऊर्जा, सिँचाइ र सहरी विकासजस्ता क्षेत्रमा रहेको दोहोरो कानुनी व्यवस्था, लामो स्वीकृति प्रक्रिया र मुद्दामामिलाका कारण आयोजना वर्षौ अड्किने समस्या समाधान गर्न आवश्यक कानुनी सुधार गरिने उनको दाबी छ ।
दोस्रो, योजना एकद्वार निर्णय प्रणाली लागू गर्ने रहेको छ । अहिले एउटा आयोजनामा विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र निकायबाट छुट्टाछुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्थाले समय र लागत दुवै बढेको भन्दै उनले पूर्वाधार परियोजनाका लागि एकीकृत निर्णय संयन्त्र बनाइने बताएका छन् । यसले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने उनको तर्क छ।
तेस्रो योजना कार्यान्वयन क्षमतामा केन्द्रित छ। थापाले प्राविधिक जनशक्ति, परियोजना व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणाली कमजोर हुँदा बजेट खर्च नहुने र काम अलपत्र पर्ने गरेको स्वीकार गरेका छन् । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेमा आयोजना प्रमुखलाई स्पष्ट जिम्मेवारी, समयसीमा र परिणामसँग जोडिएको मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिने उनको दाबी छ ।
चौथो योजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय सुधारसँग सम्बन्धित छ । संघीय संरचनामा अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट नहुँदा पूर्वाधार आयोजनामा अन्योल सिर्जना भएको भन्दै थापाले साझा मापदण्ड र सहकार्यको नयाँ ढाँचा प्रस्ताव गरेका छन् । 'संघीयता विकासको बाधक होइन, सहकार्य भयो भने यही प्रणाली विकासको गति बढाउने माध्यम बन्छ,' उनले भने ।
पाँचौ योजना पारदर्शिता र जवाफदेहितामा केन्द्रित छ । सार्वजनिक खरिद, ठेक्का प्रक्रिया र आयोजना छनोटमा देखिने विवाद र भ्रष्टाचारका आरोपले विकासको गति रोकेको भन्दै थापाले डिजिटल ट्र्याकिङ, सार्वजनिक सूचनाको अनिवार्य प्रकाशन र नागरिक अनुगमनलाई संस्थागत गरिने बताएका छन् ।
