फागुन २१ को निर्वाचन: 'एआई' को निगरानीदेखि डिजिटल मतदाता शिक्षासम्म; यस्तो छ आयोगको तयारी

नेपालको राजनीतिमा निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको प्राणवायु मानिन्छ, र आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनले देशको राजनीतिक भविष्य कोर्न मात्र नभई निर्वाचन प्रणालीमै नवीन प्रयोगको आभास दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ। निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा कान्तिपथ स्थित निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा यतिबेला उत्साह पूर्ण दौडधूप देखिन्छ। एकातिर भौगोलिक विकटता र मौसमको चुनौती चिर्दै हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा निर्वाचन सामग्री र मतपत्र पुर्याउनुपर्ने दबाब छ भने अर्कोतिर आधुनिक प्रविधिको दुरुपयोगबाट सिर्जित 'एआई' (AI) र 'डीपफेक' जस्ता नयाँ सुरक्षा चुनौतीहरूले आयोगको कार्यक्षमताको परीक्षण गरिरहेका छन्।

परम्परागत प्रचार सामग्रीलाई विस्थापित गर्दै डिजिटल मतदाता शिक्षालाई वडा स्तर सम्म पुर्याउने आयोगको नयाँ रणनीति र उम्मेदवारहरूको खर्च प्रणालीलाई बैंकिङ च्यानलमार्फत कसिलो बनाउने तयारीले यसपटकको निर्वाचन विगतको तुलनामा निकै प्रविधि मैत्री र पारदर्शी हुने सङ्केत गरेको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र धाँधली रहित बनाउन आयोगले कसरी सूक्ष्म अनुगमन गरिरहेको छ, सामाजिक सञ्जालको नियमनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूसँगको समन्वय कस्तो छ र निर्वाचनको अन्तिम तयारीका प्राविधिक पक्षहरू के-के हुन्? यिनै समसामयिक र गम्भीर विषयहरूमा केन्द्रित रहेर निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:

अहिले निर्वाचनको मिति फागुन २१ गते नजिकिदै गर्दा आयोगभित्रको दौडधूप के कस्तो छ?

निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गर्ने गरी तयारीका धेरै कार्यहरू अगाडि बढाइसकेको छ। अब हामी तयारीको अन्तिम चरणमा छौँ। आयोगको ध्यान विशेष गरी निर्वाचन क्षेत्र, मतदान स्थल, मतदान केन्द्र र जिल्लाहरूमा केन्द्रित भइरहेको छ। केन्द्रीय तहबाट गर्नुपर्ने धेरै कामहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। तैपनि मतदान केन्द्रसम्म पुर्याउनुपर्ने केही निर्वाचन सामग्रीहरूको पर्खाइमा छौँ। खरिद गरिएका ठाउँहरूबाट सामग्रीहरू आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा आउने क्रम जारी छ र तीनलाई जिल्ला-जिल्लामा ढुवानी गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। मतपत्रहरू छपाइ भइरहेका छन्, जुन सकिनेबित्तिकै निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा पठाइनेछ।

यसपटक हामीले निर्वाचन शिक्षा र मतदाता शिक्षालाई अलि प्रभावकारी र डिजिटल रूपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिएका छौँ। पहिले पहिले बुकलेट, पर्चा र पोस्टरहरू ठूलो संख्यामा छपाइ गरेर पठाउँथ्यौँ भने अहिले नमुना मतपत्र मात्रै भौतिक रूपमा पठाएका छौँ। अरू सबै सामग्री डिजिटल माध्यमबाट हाम्रो वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमा राखिएका छन्। स्थानीय तहका सबै वडाहरूमा खटिएका स्वयंसेवकहरूले तिनै अडियो-भिडियो सामग्री हेरेर र बुझेर मतदाताहरूलाई घरदैलोमै पुगी शिक्षा दिने अभियान चलिरहेको छ। १६५ वटै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतदान कर्मचारी खटाउने र उनीहरूलाई अभिमुखीकरण तालिम दिने काम पनि सँगसँगै अगाडि बढिरहेको छ।

विशेष गरी विकट हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा मतपत्र र निर्वाचन सामग्री ढुवानीको अवस्था के कस्तो छ? के समयमै सबै केन्द्रहरूमा सामग्री पुग्छ भन्नेमा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ?

देशभरिका निर्वाचन क्षेत्रमा फागुनको पहिलो हप्ताभित्रै सामग्री पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट मतदान स्थलसम्म पुग्न दुर्गम क्षेत्रमा ५ देखि ६ दिनसम्म हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले १० देखि १२ गतेको बीचमा कर्मचारीहरू सदरमुकामबाट मतदान स्थलतर्फ प्रस्थान गर्नुहुनेछ। सोही अनुसारको योजना बनाइएकाले फागुन १८ गतेसम्ममा सबै कर्मचारी सामग्रीसहित मतदान स्थलमा पुगिसक्नु हुनेछ।

अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले गर्दा आयोगमाथि निष्पक्षताको दबाब छ। आम जनतालाई यो निर्वाचन पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र धाँधली रहित हुन्छ भनेर कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ?

यो कुरो आयोगले गर्ने कामहरूमा भर पर्ने कुरा हो। निर्वाचन आयोगको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामै स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र समावेशी निर्वाचन गर्ने कुरा स्पष्ट लेखिएको छ। अहिलेसम्म आयोगले सम्पन्न गरेका निर्वाचनहरूमा गम्भीर प्रश्न उठेका छैनन्। जनताले आयोगको संस्थागत निष्पक्षतालाई विश्वास गर्नुहुन्छ। निर्वाचन आयोग आफ्नो तटस्थमा प्रतिबद्ध छ र कुनै पनि हालतमा यो निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न हुन्छ।

अहिले एआई र डीपफेकको जमाना छ। कसैको आवाज वा अनुहार बिगारेर मतदाता भ्रमित पार्ने भिडियो आए मा आयोगले त्यसलाई कसरी ट्रयाक र नियन्त्रण गर्छ?

यसका लागि आयोगमा एउटा छुट्टै प्राविधिक संयन्त्रसहित खडा गरिएको छ। नेपाल प्रहरी र सेनाको साइबर ब्यूरोका दक्ष जनशक्ति तथा सञ्चार मन्त्रालयका विज्ञ हरू यहाँ खटिनुभएको छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको 'एडभान्स' सफ्टवेयर टुल्स' प्रयोग गरेर एआई बाट हुने आचारसंहिता विपरीतका गतिविधिहरूको निगरानी गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म ६२-६५ वटा त्यस्ता भ्रामक सन्देशहरू सामाजिक सञ्जालबाट हटाइ सकिएको छ भने कतिपय साइटलाई ब्लक गरिएको छ। यदि आम नागरिकले पनि कतै त्यस्ता सन्देश देख्नुभएको छ भने तत्काल आयोगलाई जानकारी गराइदिनु हुन म आग्रह गर्दछु।

मेटा र टिकटक सँग भएको समन्वयले फिल्डमा कसरी काम गर्छ? केही घण्टाभित्रै भ्रामक कन्टेन्ट हरू हटाउन सम्भव छ?

हाम्रो देशमा भएका डोमेनहरू त हामी यहीँ बाट हटाउन सक्छौँ। फेसबुक (Meta) र टिकटक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूको हकमा हामीले विशेष पहल गरेका छौँ। मेटा सँग समझदारी पत्र (MOU) को प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने टिकटक सँग पनि महत्वपूर्ण समन्वय भएको छ। हाम्रो अनुगमन टोलीले सामग्री फेला पार्नासाथ ती प्लेटफर्मका विशेष 'डेस्क' हरू लाई सिधै सम्पर्क गर्छौँ र उनीहरूले आफ्नो पोलिसी अनुसार तत्काल हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्छन्। निर्वाचनलाई भ्रामक सूचना मुक्त बनाउन नागरिक र सञ्चारमाध्यमको पनि उत्तिकै सहयोग आवश्यक छ।

चुनावमा पैसाको खोलो बगाउने प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन। यसपालि बैंक खाता वा डिजिटल ट्रान्जिक्सन निगरानी गर्ने सोच के छ?

खर्चको सीमालाई व्यवहारमा लागू गर्न हामी निकै कठोर छौँ। उम्मेदवारहरूलाई अनिवार्य रूपमा छुट्टै बैंक खाता खोल्न र सोही खातामार्फत मात्र खर्च गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसको अनुगमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य वित्तीय संस्थाहरूसँग हाम्रो प्रत्यक्ष समन्वय छ। साथै, ई-सेवा वा खल्ती जस्ता वालेटबाट हुने 'डिजिटल ट्रान्जिक्सन' लाई पनि हामीले निगरानीको दायरामा ल्याएका छौँ। यदि कसैले सीमाभन्दा बढी वा अवैध स्रोतबाट पैसा परिचालन गरेको भेटिए मा उम्मेदवारी रद्द गर्नेसम्मको कडा कदम चाल्न आयोग हिचकिचाउने छैन।

उम्मेदवारले गर्ने अदृश्य खर्च जस्तै भोज भतेर वा पैसा बाँड्ने कार्य रोक्न आयोग कत्तिको सक्रिय छ?

आयोगले यसपटक 'सूक्ष्म अनुगमन' (Micro-monitoring) को व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सादा पोसाकमा सुरक्षाकर्मी र आयोगका प्रतिनिधिहरू खटिएका छन्। भोज भतेर भएको वा पैसा बाँडेको ठोस सूचना आए मा तत्कालै रंगेहात पक्राउ गर्ने र उम्मेदवारी समेत खारेज गर्न सक्ने गरी टोली परिचालन गरिएको छ।

खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले नै भोट हाल्न नपाउने अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने कुनै नयाँ व्यवस्था छ?

हामीले कानुनको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ, तर यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न 'समानुपातिक' तर्फ भए पनि उहाँहरूलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौँ। कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र थुनुवाहरूका लागि 'अस्थायी मतदाता नामावली' तयार पारिएको छ। उहाँहरूले खटिएकै ठाउँबाट आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनुहुनेछ।

यदि कुनै केन्द्रमा विवाद वा धाँधलीको प्रयास भयो भने त्यसलाई रोक्न 'क्युविक रेस्पोन्स टिम' (QRT) को परिचालन कसरी गरिएको छ?

सुरक्षा व्यवस्थालाई हामीले तीन घेरामा विभाजन गरेका छौँ। कुनै पनि केन्द्रमा समस्या देखिए मा ५ देखि १० मिनेटभित्र पुग्न सक्ने गरी 'क्युविक रेस्पोन्स टिम' (QRT) र मोबाइल टोलीहरू उच्च सतर्कतामा रहनेछन्। मतदान अधिकृतलाई कुनै पनि शङ्कास्पद गतिविधि देखिए मा तत्काल मतदान स्थगित गर्ने पूर्ण कानुनी अधिकार दिइएको छ।

निर्वाचन भौगोलिक विकटता र मौसमका कारण दुई चरणमा हुने हल्ला छ नि, यसमा कति सत्यता छ?

यो पूर्ण रूपमा हल्ला मात्रै हो। निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते नै देशभर एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी सबै तयारी पुरा गरिसकेको छ। त्यसैले दुई चरणमा चुनाव हुने कुरामा कुनै सत्यता छैन, तोकिएकै मितिमा देशभर एकैसाथ चुनाव हुन्छ।

अन्त्यमा, ऐतिहासिक जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा आम मतदातालाई तपाईंको विशेष अपिल के छ?

निर्वाचन आयोगले गल्ती गर्दैन र हामीलाई गल्ती गर्ने कुनै छुट पनि छैन। हामीले हरेक प्रक्रियालाई कानुन र कार्यविधिको कसीमा राखेर मात्र अगाडि बढाउँछौँ। आयोगको जग नै निष्पक्षतामा अडिएको हुन्छ। हामीले हाम्रो तर्फबाट पूर्ण तयारी गरेका छौँ, अब पालो तपाईंहरूको हो। मेरो विशेष अपिल के छ भने— कसैको प्रलोभन, डर, त्रास वा करकापमा नपरी आफ्नो स्व-विवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्नुहोस्। फागुन २१ गते निर्धक्क भएर आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नुहोस्।