बेलायतमा नेपाली विद्यार्थीका पीडा : विश्वविद्यालयमा सास्ती खेपेपछि ‘एनओसी’ नदिन पत्राचार
लन्डन। बेलायतस्थित कोभेन्ट्री विश्वविद्यालयका केही क्याम्पसमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीले प्रशासनिक समस्या र कडाइका कारण सास्ती भोग्नुपरेको घटनापछि लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँ पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) जारी नगर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
कोभेन्ट्री विश्वविद्यालयको डेगेनहाम क्याम्पसमा बिजनेस म्यानेजमेन्ट एण्ड लिडरसीप बीए (अनर्स) अध्ययनरत एक नेपाली छात्रा (नाम परिवर्तन: रेविका) ले दोस्रो वर्ष भर्नाका क्रममा गम्भीर समस्या भोग्नुपरेको थियो। उनले दोस्रो वर्षका लागि तिर्नुपर्ने ८ हजार पाउण्डमध्ये बाँकी २३ सय पाउण्ड जनवरी ३० मा तीन किस्तामा भुक्तानी गरेकी थिइन्। ती सबै भुक्तानी तोकिएको डेडलाइन (फेब्रुअरी २) अघि नै गरिएको थियो।
तर विश्वविद्यालयले सुझाएको थर्ड–पार्टी एप ‘कन्भेरा’ मार्फत गरिएको एक २०० पाउण्डको कारोबारको रिसिट ढिलो उपलब्ध हुँदा सिस्टममा समयसीमाभित्र पूर्ण शुल्क तिरेको नदेखिएको भन्दै विश्वविद्यालयले उनलाई भर्ना डेडलाइन गुज्रिएको बताएको थियो। त्यसपछि उनलाई नेपाल फर्केर पुनः प्रक्रिया गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो, जसले उनको शैक्षिक भविष्य नै अन्यौलमा परेको थियो।
फेब्रुअरी ३ मा रिसिट प्राप्त गरेपछि उनले विश्वविद्यालयसँग इमेल र भेटघाटमार्फत समस्या समाधानको प्रयास गरिन्, तर सुनुवाइ नभएपछि उनले लन्डनस्थित नेपाली दूतावास, गैरआवासीय नेपाली संघ लगायत संस्थासँग सहयोग मागेकी थिइन्।
अन्ततः नेपाली दूतावासले विश्वविद्यालयलाई पत्र लेख्दै सामान्य प्राविधिक समस्याका कारण विद्यार्थीलाई पढाइ छाड्न बाध्य पार्नु अन्यायपूर्ण भएको भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्यो। दूतावासले यस्तो व्यवहार सुधार नभए सम्बन्धित क्याम्पसका लागि एनओसी रोक्न सिफारिस गर्न सकिने चेतावनीसमेत दिएको थियो। त्यसपछि विश्वविद्यालयले उनलाई पुनः भर्ना दिएको थियो।
इलफोर्ड बस्ने ती छात्राले पढाइ बीचमै रोकिए समय, पैसा र भविष्य सबै जोखिममा पर्ने बताउँदै दूतावासको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरिन्। उनका अनुसार पहिलो वर्षको शुल्क १६ हजार ८०० पाउण्ड (५ हजार छात्रवृत्ति कटाएर), दोस्रो वर्ष १२ हजार ८०० र तेस्रो वर्ष १३ हजार ८०० पाउण्ड रहेको छ।
लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीका अनुसार कोभेन्ट्री विश्वविद्यालयमा यस्तै प्रकृतिका गुनासा यसअघि पनि आएका थिए। उनले डेगेनहाम र ग्रीनवीच क्याम्पसका सम्बन्धमा एनओसी नदिन शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकिएको बताए। दुवाडीले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीबाट उच्च शुल्क लिने तर समस्या पर्दा अपिलको अधिकार, काउन्सिलिङ र संवादको प्रभावकारी संयन्त्र नहुनु चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरे।
शैक्षिक परामर्शविज्ञ हरि कार्कीले पनि विद्यार्थीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भए पनि विश्वविद्यालयले शुल्क भुक्तानीजस्ता विषयमा अनावश्यक झन्झट सिर्जना गर्नु र विद्यार्थीका गुनासा नसुन्नु जायज नहुने बताए। उनले पर्याप्त आर्थिक तयारीबिना ऋण लिएर बेलायत पढ्न जानु जोखिमपूर्ण हुने चेतावनी दिए।
हाल नेपाल बेलायतमा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी पठाउने पाँचौँ ठूलो देश बनेको छ। पछिल्ला पाँच वर्षमा ६० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् भने सन् २०२५ मा मात्रै २० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी बेलायत अध्ययनका लागि गएका छन्। बढ्दो सङ्ख्यासँगै यस्ता समस्या पनि बढ्दै गएको भन्दै दूतावासले हालै ‘बेलायतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीका सरोकार’ विषयक सम्मेलन गरी समाधानका उपाय खोज्ने प्रयाससमेत गरेको थियो।
