'मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा एकाधिकार छैन'
काठमाडौं । मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा एकाधिकार भएको दाबी गर्दै दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था भइसकेको ठहर गरेको हो।
सर्वोच्चका अनुसार नेपाल सरकारले सिफारिस गरेका १२२ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ३६ वटा मलेसियाको मापदण्ड पूरा गरी बायोमेडिकल प्रणालीमा आबद्ध छन्। संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लूसी) को बैठकबाट स्वास्थ्य संस्था थप्दै लैजाने सहमति भएकाले रिटको औचित्य समाप्त भएको अदालतको निष्कर्ष छ। नेपाल र मलेसियाबीच तेस्रो संयुक्त कार्य समूहको बैठक बस्ने मिति भने तय भएको छैन।
यसैबीच, स्वास्थ्य परीक्षणलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उपसचिव र प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा दुई द्रुत अनुगमन टोली परिचालन गरेको छ। टोलीले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था, तालिम केन्द्र र म्यानपावर व्यवसायीको अनुगमन गर्दै मेडिकल रिपोर्ट, रसिद र बैंक खातासम्बन्धी कागजात जाँच गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकका लागि १९ प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षणबापत ६ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। यसअघि लागू गरिएको ३४ प्रकारको परीक्षण र ९ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क भने खारेज गरिएको छ। विस्तारित स्वास्थ्य परीक्षण र शुल्कसम्बन्धी विषय हाल उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ।
