विकास खर्च सुस्त : संघीय मन्त्रालयले खर्च गर्न सकेनन् ५० प्रतिशत पनि बजेट
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालयहरूको खर्च सन्तोषजनक नरहेको बताएको छ । मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा संघमा रहेका २२ वटा मन्त्रालयहरूले विनियोजित रकमको आधा अर्थात् ५० प्रतिशत रकम खर्च गर्न सकेका छैनन् ।
मन्त्रालयका अनुसार २२ वटा मन्त्रालयहरूलाई विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च परारष्ट्रले गर्दा सबैभन्दा कम खर्च सहरी विकास मन्त्रालयको रहेको छ ।विनियोजत बजेटमध्ये परराष्ट्रले ५६ प्रतिशत खर्च गर्दा सहरीको जम्मा छ प्रतिशत खर्च रहेको छ । पराराष्ट्र पछि क्रमशः रक्षा, कृषि, भूमि, अर्थ, स्वास्थ्य र प्रधानमन्त्री कार्यालयको खर्च बढी रहेको छ । छ महिनाको अवधिमा रक्षा ४५ दशमलव ८८ प्रतिशत, कृषिको, भूमि ३६ दशमलव ९१ प्रतिशत, अर्थको ३५ दशमलव ५४ प्रतिशत, स्वास्थ्यको ३३ प्रतिशत र प्रधानमन्त्री कार्यालयको ३२ दशमलव ९८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
सबैभन्दा धेरै परराष्ट्रले पाँच अर्ब तीन करोड १७ लाख खर्च गर्दा सबैभन्दा कम सहरी विकासले पाँच अर्ब ७६ करोड ६७ लाख खर्च रहेको छ । छ महिनाको अवधिमा रक्षाले २९ अर्ब चार करोड ५५ लाख, कृषिले २१ अर्ब ७८ करोड २७ लाख, भूमि व्यवस्थाले दुई अर्ब ७३ करोड ६९ लाख र अथले १४ अर्ब चार करोड १० लाख खर्च गरेको छ ।
छ महिनाको अवधिमा स्वास्थ्यले १८ अर्ब ६३ करोड ७५ लाख, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक अर्ब ८० करोड २३ लाख, गृहको ८९ अर्ब १७ करोड ९९ लाख र ऊर्जाले सात अर्ब आठ करोड ३२ लाख खर्च गरेको छ । छ महिनाको अवधिमा खानेपानीले दुई अर्ब ४७ करोड ७८ लाख, भौतिक पूर्वाधारले २७ अर्ब ८७ करोड २८ लाख, वन तथा वातावरणले तीन अर्ब ५९ करोड ८८ लाख र शिक्षा, विज्ञानले २८ अर्ब १० करोड दुई लाख खर्च गरेको छ ।
छ महिनाको अवधिमा संस्कृति, पर्यटनले अर्बमाथि खर्च गर्दा महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद, सञ्चार तथा सूचना र श्रम मन्त्रालयको खर्च अर्बमुनि रहेको छ । छ महिनाको अवधिमा संस्कृति, पर्यटनको एक अर्ब एक करोड ९१ लाख, महिला बालबालिकाको ३१ करोड ३९ लाख, युवा तथा खेलकुदको ७६ करोड ५१ लाख, सञ्चार तथा सूचनाको दुई अर्ब ५४ करोड, श्रम रोजगारको २५ करोड ४८ लाख, उद्योगको ७५ करोड ९६ लाख र कानुनको १६ करोड ८४ लाख खर्च गरेको छ ।
छ महिनाको अवधिमा राष्ट्रिय योजना आयोगले छ करोड ९८ लाख रहेको छ । सरकार परिवर्तन र जेन–जी आन्दोलनको कारण खर्चमा असर परेको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् । भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा क्षति पुग्दा कर्मचारीहरूले काम गर्न सकेनन् जसले गर्दा खर्च कम हुने निश्चित भयो अर्थका एक अधिकारीले भने । नयाँ सरकार बन्न समय लाग्दा निर्णय गर्ने व्यक्तिहरू अर्थात् मन्त्रीहरू नहुँदा मन्त्रालयको काम प्रभावित बन्न पुगेको उनीहरूको भनाइ छ ।
अर्थविद् केशव आचार्यले कर्मचारीहरूको ढिलासुस्ती मुख्य कारण हो भने सरकार परिवर्तन र आन्दोलनले त्यसमा थप असर पारको छ ।‘स्थायी सरकार कर्मचारीतन्त्र हो तर कर्मचारीहरू एउटा निर्णय गर्न पनि महिनौँ लगाउने प्रवित्तिका कारण विनियोजित बजेट खर्च हुन सक्दैन’, अर्थविद् आचार्यले भने । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाले पनि संक्रमणपछि हाल व्यवस्थित गर्ने काम भएको हुँदा आगामी दिनमा खर्च बढ्दै जाने बताउँछन् । ‘हामीले संक्रमण अवस्था पार लगाउँदै खर्च हुने वातावरण तयार गरेका छौँ नयाँ सरकार आएपछि खर्च बढ्ने निश्चित रहेको छ’, मन्त्री खनाले भने ।
