३ ठूला बैंकमाथि नियामकीय कारबाही : राष्ट्र बैंकको निगरानी, किन परे कारबाहीमा ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा अवधिमा तीन वाणिज्य बैंकलाई नियामकीय कारबाही गरेको जनाएको छ। बैंक सुपरिवेक्षण विभागद्वारा सार्वजनिक विवरणअनुसार एनआईसी एशिया बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक नियामकीय दायरामा परेका हुन्।

एनआईसी एशिया बैंकका पूर्व पदाधिकारीलाई जरिवाना

राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन पटक–पटक उल्लंघन गर्दै वित्तीय विवरण प्रकाशन गरेको तथा लिखित आदेशसमेत कार्यान्वयन नगरेको निष्कर्ष निकालेपछि एनआईसी एशिया बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवाल र तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानेलाई नगद जरिवाना गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० उपदफा २(ग) अनुसार दुवै जनालाई जनही दुई लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट गरेको छ। यस कारबाहीले नियामकीय निर्देशनको पालना अनिवार्य रहेको सन्देश दिएको छ।

 ग्लोबल आईएमई बैंकलाई सचेत

ग्लोबल आईएमई बैंकको २०८२ सालको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा कमी भेटिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। Ageing-wise कर्जा वर्गीकरण पूर्णरूपमा लागू नगरेको, कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना सम्बन्धी प्रावधान अक्षरशः पालना नगरेको र Core Banking Software मा चुक्ता भइसकेको कर्जालाई पुरानै Value Date राखी पुनः सिर्जना गर्न सकिने अवस्था रहेको विषय औँल्याइएको छ।

उक्त कमजोरीका आधारमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई ऐनको दफा १०० उपदफा २(क) अनुसार सचेत गराइएको छ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको प्रावधान उल्लंघन

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको हकमा कर्जा सुरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड पूर्णरूपमा पालना नगरेको पाइएको छ। ग्राहकको सहिछापबिना कागजात तयार पारिएको, सुरक्षणले नखाम्ने गरी बढी कर्जा प्रवाह गरिएको तथा समान प्रकृतिका कर्जामा ब्याजदर अन्तर दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी कायम गरिएको विषय राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।

यस्तै, चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ विपरीत त्रैमासको अन्तिम महिनामा अल्पकालीन कर्जा प्रवाह गरी असुलीमा प्रयोग गरिएको पाइएको छ। यी आधारमा बैंकको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई ऐनको दफा १०० उपदफा २(क) बमोजिम सचेत गराइएको जनाइएको छ।