बिमा कम्पनीलाई चुक्ता पुँजी पुर्याउनै सकस, धितोपत्र बोर्ड र सरकारी नीति बाधक
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूको सबलीकरणका लागि तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउन कम्पनीहरूलाई सकस परेको देखिएको छ ।
प्राधिकरणले जीवन बीमाका लागि ५ अर्ब, निर्जीवन बीमाका लागि २.५ अर्ब, पुनर्बीमाका लागि २० अर्ब र लघु बीमाका लागि ७५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकेको भए पनि नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवन) मा प्रक्रिया अड्किँदा र सरकारी नीतिका कारण लक्ष्य पूरा हुन समय लाग्ने भएको हो ।
पुनर्बीमा कम्पनीहरूको हकमा २०८२ माघ मसान्तभित्र २० अर्ब पुँजी पुर्याउनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि सरकारको वित्तीय मितव्ययिता सम्बन्धी नीतिका कारण नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि योजना तत्कालका लागि स्थगन गरिएको छ ।
सरकारले आफ्ना स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूमा थप पुँजी लगानी (क्यापिटल इन्जेक्सन) नगर्ने तथा हकप्रद वा बोनस सेयर जारी नगर्ने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई पुँजी वृद्धिको योजना रोक्न निर्देशन दिएको हो । उता निजी क्षेत्रको हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सले १:८ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रस्ताव गरे पनि दुवै पुनर्बीमा कम्पनीलाई समान व्यवहार (युनिफर्म सिस्टम) लागू गर्न हिमालयन रिको प्रक्रियामा पनि समय थप गर्ने सोचाइमा प्राधिकरण पुगेको छ ।
जीवन बीमा कम्पनीहरूको हकमा २०८१ असार मसान्तभित्र ५ अर्ब पुँजी पुर्याउनुपर्ने समयसीमा रहेकोमा अधिकांश कम्पनीले गत पुस मसान्तसम्ममा तोकिएको पुँजी पुर्याइसकेका छन् । यद्यपि, निर्जीवन बीमातर्फ भने अझै केही कम्पनीले तोकिएको २.५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । पुँजी पुर्याउन बाँकी रहेका दुई निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिए पनि बोर्डबाट स्वीकृति नआउँदा प्रक्रिया लम्बिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
लघु बीमा (माइक्रो इन्स्योरेन्स) तर्फ सञ्चालनमा रहेका सात कम्पनीमध्ये तीन वटाले सर्वसाधारणमा प्राथमिक सेयर (आइपिओ) जारी गरी तोकिएको ७५ करोड पुँजी पुर्याइसकेका छन् । बाँकी चार वटा कम्पनीले भने आइपिओ जारी गर्न नसक्दा पुँजी कोषमा रकम अपुग देखिएको छ, यद्यपि ती कम्पनीहरूले संस्थापक समूहबाट हाल्नुपर्ने ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ भने जम्मा गरिसकेका छन् । आइपिओ निष्कासनका लागि प्रक्रिया अघि बढाए पनि धितोपत्र बोर्डमा फाइल अड्किएको कारण उनीहरूलाई प्राधिकरणले केही लचकता अपनाउँदै आगामी साधारण सभासम्म पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको छ ।
बीमा ऐनको दफा ३६ बमोजिम प्राधिकरणले तोकेको पुँजी नपुर्याउने कम्पनीहरूको व्यवसाय गर्ने क्षमता अर्थात् ‘अन्डरराइटिङ क्यापासिटी’ घट्ने र जोखिममा आधारित व्यवसायमा रोक लाग्न सक्ने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणले अब ‘रिस्क बेस्ड एप्रोच’ लागू गर्ने नीति लिएको हुनाले कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसायको आकार र जोखिमका आधारमा आफैँले पुँजी निर्धारण गर्नुपर्ने प्रणाली विकास हुँदैछ । हाललाई भने धितोपत्र बोर्डमा नेतृत्व नहुँदा र सरकारी नीतिमा आएको परिवर्तनका कारण पुँजी वृद्धिको प्रक्रियामा ढिलाइ भएकोले प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई तत्काल कारबाही गरिहाल्ने भन्दा पनि सहजीकरण गर्ने नीति लिएको देखिन्छ ।
