खोकना विवाद थाती राखेर द्रूतमार्गको वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्न प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ले काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग को प्रस्थानविन्दु खोकनासम्बन्धी विवाद थाती राखेर वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको छ।

ललितपुरको खोकनामा धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदा तथा स्थानीय आस्थामा असर पर्ने भन्दै समुदायका तर्फबाट चासो व्यक्त भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्कीले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफलमा यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो।

यसअघि गत माघ १३ गते प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्माणाधीन द्रुतमार्गको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको थियो। त्यस क्रममा उहाँले विकास निर्माणका काम गर्दा स्थानीयका सरोकारलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभएको थियो। सुरु विन्दु परिवर्तन गरेर भए पनि राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

आजको छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री माधव चौलागाईँ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल लगायत द्रुतमार्ग आयोजनासँग सम्बन्धित अधिकारी र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

छलफलका क्रममा नेपाली सेनाले आयोजनाको हालसम्मको प्रगति, देखिएका समस्या र सरकारसँगका अपेक्षाबारे ब्रिफिङ गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्कीले विकास निर्माणका काममा अनावश्यक ढिलासुस्ती नगर्न र विवादमा अनिश्चितकालसम्म अल्झिएर नबस्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो।

“विकास निर्माणका काममा अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्नुहुँदैन। सकेसम्म विवादको समाधान गर्ने हो। तर विवाद भयो भने अनिश्चितकालसम्म त्यहीँ अल्झिएर हुँदैन। विकल्प खोजेर अघि बढ्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

“अब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधन गरौँ। सुरु विन्दु खोकना हुँदैन भने जहाँ कुरा मिल्छ, त्यहीँबाट प्रस्थानविन्दु कायम गरौँ। आयोजनाको काम जहाँसम्म सम्पन्न हुन्छ, त्यहाँसम्म भए पनि सञ्चालन गरौँ।”

ठूलो लगानीको आयोजना अनिश्चितकालसम्म लम्बिँदै गए आर्थिक बोझ बढ्न सक्ने भएकाले शीघ्र सञ्चालन हुने गरी निकास खोज्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार अब खोकनाभन्दा करिब ३.३ किलोमिटर तल फर्सिडोल क्षेत्रमा टोल प्लाजा (शुल्क संकलन गृह) निर्माण गर्ने गरी डीपीआर संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ।