रास्वपाको घोषणा : मिटर ब्याज र अनुचित लेनदेनका मुद्दा हेर्न अधिकारसम्पन्न ‘द्रुत न्याय कार्यदल’ गठन गर्ने
काठमाडौं । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले मिटर ब्याज र अनुचित लेनदेनका मुद्दा हेर्न अधिकारसम्पन्न छुट्टै द्रुत न्याय कार्यदल गठन गर्ने बताएको छ ।
बिहीबार चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै रास्वपाले मिटर ब्याज र अनुचित लेनदेनका मुघा अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र यसका सबै जालोहरूलाई कानुनी र संरचनात्मक रूपमा ध्वस्त पार्ने उद्घोष गरेको छ।
विगतमा गरिएका सबै अवैध ‘तमसुक’ र कपाली तमसुकहरूको न्यायिक छानबिन गरी पीडितहरूको जग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गराउन एक अधिकार सम्पन्न ‘दूत न्याय कार्यदल’ गठन गर्ने रास्वपाले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। जग्गाको हक हस्तान्तरण र ठूला नगद लेनदेनलाई अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहको डिजिटल प्रमाणीकरण प्रणालीमा आबद्ध गरी नक्कली कागजात बन्ड तथा दीर्घकालीन परियोजनामा पुँजी जुटाउने वैकल्पिक साधनको विकास गर्ने पनि रास्वपाले उल्लेख गरेको छ।
वर्षौंदेखि रोकिएको गैर–आवासीय नेपालीलाई नेप्सेमा कारोबार गर्न सहज नीति तर्जुमा गर्ने, वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने र त्यसका लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन जारी गर्ने रास्वपाले उल्लेख गरेको छ । विभिन्न किसिमका फण्ड, डेरिभेटिभ बजार तथा जोखिम व्यवस्थापन उपकरणहरूको विकास गरी पुँजीबजारलाई आधुनिक र विविधीकृत बनाउने पनि रास्वपाले जनाएको छ।
साना लगानीकर्ताहरूको हित रक्षाका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणको पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न स्वचालित रिपोर्टिङ प्रणाली अनिवार्य गर्ने रास्वपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
पुँजीबजारलाई केवल काठमाडौं केन्द्रित नबनाई डिजिटल माध्यमबाट देशैभरका नागरिक र युवा पुस्ताको सहज पहुँचमा पुयाउँदै यसलाई देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक ऐना र पुँजी निर्माणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने रास्वपाले उल्लेख गरेको छ ।
