पोर्चुगलमा नक्कली छाप प्रकरण : २ हजारभन्दा बढी नेपाली कानुनी संकटमा

पोर्चुगल । पोर्चुगलमा अस्थायी आवास अनुमति (टीआरसी) का लागि आवेदन दिएका दुई हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिक अहिले गम्भीर कानुनी समस्यामा परेका छन्। उनीहरूले नेपालबाट जारी गरिएको चारित्रिक प्रमाणपत्र (प्रहरी रिपोर्ट) सक्कली भए पनि त्यसमा प्रयोग गरिएको दूतावासको छाप र हस्ताक्षर नक्कली भएको भन्दै यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासमा उजुरी दिएका छन्।

नेपाल प्रहरीले जारी गरेको प्रमाणपत्र वास्तविक भए पनि प्रमाणीकरणका क्रममा दिल्लीस्थित पोर्चुगल र नेपाली दूतावासको नक्कली छाप तथा हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको पाइएको छ। पीडितहरूका अनुसार उनीहरूले प्रमाणीकरणको जिम्मा लगाएका व्यक्तिहरूले नै कागजात किर्ते गरेका हुन्।

पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदूत प्रकाशमणि पौडेलका अनुसार राजदूतावासमा लिखित तथा इमेलमार्फत दैनिक उजुरी बढिरहेका छन्। “हालसम्म एक हजारभन्दा बढी लिखित उजुरी प्राप्त भएका छन्, इमेलमा आएका उजुरी अझ बढी छन्,” उनले भने, “राजदूतावासको मुख्य काम नै उजुरी संकलन गर्ने भएको छ।”

राजदूतावासले उजुरीकर्ताहरूको विवरण संकलन गरी यहाँका सरकारी निकायलाई प्रहरी रिपोर्ट सक्कली रहेको तर छाप र हस्ताक्षर नक्कली भएको औपचारिक जानकारी गराइसकेको जनाएको छ।

एआईएमएले फेला पारेको नक्कली प्रमाणीकरण

पोर्चुगलमा आप्रवासीलाई कानुनी हैसियत प्रदान गर्ने निकाय Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA)ले टीआरसीका लागि पेश गरिएका कागजात जाँच गर्ने क्रममा नक्कली प्रमाणीकरण भेटेको हो।

एआईएमएले केही नेपालीलाई कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा देश छाड्न चेतावनीसमेत दिएको छ। पीडितहरूका अनुसार उनीहरूलाई सरकारी कागजपत्र दुरुपयोग तथा किर्ते मुद्दा लगाइएको सूचना इमेलमार्फत पठाइएको छ।

लिस्वनमा रहेका सिन्धुपाल्चोकका दीपक नेपाल आफूहरू संगठित रूपमा ठगीको शिकार भएको बताउँछन्। “हामीमध्ये १५ सयभन्दा बढीले समूह बनाएर समाधान खोजिरहेका छौं,” उनले भने, “नेपाल सरकार र दूतावासको सहयोग आवश्यक छ।”

कसरी भयो नक्कली प्रमाणीकरण ?

सन् २०२४ अप्रिल ३० मा लिस्वनस्थित अवैतनिक महावाणिज्यदूतको कार्यालय बन्द भएपछि केही समयसम्म पोर्चुगलमा नेपाली दूतावास स्थापना हुन सकेन। त्यस अवधिमा कागजात प्रमाणीकरणका लागि नेपालीहरूलाई फ्रान्सको पेरिस वा दिल्ली जानुपर्ने बाध्यता थियो।

यसैबीच केही व्यक्तिहरूले प्रमाणीकरणलाई व्यवसाय बनाउँदै नक्कली छाप र हस्ताक्षर प्रयोग गरी कागजात तयार गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ। स्रोतका अनुसार प्रतिव्यक्ति कम्तीमा २०० युरोसम्म असुल गरिएको थियो। घटनामा संलग्न दुई नेपाली केही महिना अघि पक्राउ परिसकेका छन्।

नेपाली संघसंस्थामाथि प्रश्न

लिस्वनस्थित राजदूतावासमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा केही युवाहरूले स्थानीय नेपाली संघसंस्थाहरू मौन बसेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले हजारौं नेपाली कानुनी संकटमा पर्दा समेत प्रभावकारी पहल नभएको गुनासो गरे।

सरकारको निर्देशन

नेपाल सरकारका परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी तत्काल प्रतिवेदन पेश गर्न राजदूतावासलाई निर्देशन दिएका छन्। “यो गम्भीर अपराध हो, एक जनालाई पनि नछोड्नुस्,” उनले राजदूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा भने।

सरकारले संलग्न व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याउने जनाएको छ। यता पीडित नेपालीहरूले मानवीय आधारमा पुनर्विचार गर्न पोर्चुगल सरकारसँग पहल गरिदिन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

यो प्रकरणले पोर्चुगलमा रहेका तीन हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकको भविष्य अन्योलमा पारिदिएको छ।