१६ वर्ष बित्दा पनि 'रेल सपना' अधुरै, कहिले गुड्ला आफ्नै रेल ?
काठमाडौं । नेपालमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण योजना सुरु भएको १६ वर्ष पूरा भएको छ। आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि प्रारम्भ भएको यो महत्त्वाकांक्षी परियोजनाले अपेक्षित गति लिन नसक्दा हालसम्म भौतिक प्रगति करिब ५ प्रतिशतमै सीमित रहेको छ।
१ हजार ३ किलोमिटर लामो पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीसम्म आफ्नै रेल सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसहित योजना अघि बढाइएको थियो। तर १६ वर्षको अवधिमा जम्मा ६७–६८ किलोमिटर ट्रयाकबेड निर्माण र १६ वटा रेलपुल निर्माणमा मात्र काम सम्पन्न भएको छ।
हाल ७० किलोमिटर लामो बर्दिबास–निजगढ खण्डमा मात्रै ट्रयाकबेड निर्माण गरिएको छ। अन्य खण्डमा भने विभिन्न कारणले काम सुरु हुन सकेको छैन। सरकारको प्रारम्भिक लक्ष्यअनुसार आयोजना आर्थिक वर्ष २०८६/८७ भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने हो। तर चालु आर्थिक वर्ष समेत जोड्दा अब केवल पाँच आर्थिक वर्ष बाँकी रहँदा पनि कामको गति निकै सुस्त देखिन्छ।
१६ वर्षमा करिब ३३ अर्ब खर्च
रेल विभागका अनुसार हालसम्म रेलमार्ग निर्माण तथा अध्ययन कार्यमा ३२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन भए पनि जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण र प्रक्रियागत जटिलताका कारण विनियोजित बजेटसमेत पूर्ण रूपमा खर्च हुन सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्षमा रेलमार्गतर्फ २ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा छ महिनामा २२ करोड २८ लाख रुपैयाँ अर्थात करिब ८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
काकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड ठप्प
पूर्वको काकडभिट्टादेखि इनरुवासम्मको करिब ६० किलोमिटर खण्ड विगत तीन वर्षदेखि ठप्प छ। पूर्व तयारी पूरा नगरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै स्थानीयस्तरमा विरोध भएपछि प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो। अझैसम्म जग्गा मुआब्जा वितरण हुन नसकेको र त्यसका लागि मात्रै २५–३० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने विभागको अनुमान छ। बजेट अभावका कारण उक्त खण्डको निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन।
लागत निरन्तर बढ्दै
आयोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान ९ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ थियो। तर निर्माण ढिलाइ र लागत समायोजनका कारण खर्च बढ्दै गएको छ। २०७६ सालको अध्ययनअनुसार ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको लागत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म आइपुग्दा करिब १५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लगानीको स्पष्ट मोडालिटी तय गरी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
कामको सुस्त गतिका कारण पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनेमा चुनौती थपिँदै गएको छ। हालको प्रगति हेर्दा आफ्नै रेल सञ्चालन गर्ने सरकारी सपना पूरा हुन अझै लामो समय लाग्ने संकेत देखिन्छ।
