'महिला अभिमत' को आलोकमा आगामी निर्वाचन : अर्थ–सामाजिक सशक्तीकरणको सवाल

–सम्झना शिवभक्ति 

काठमाडौं, फागुन ११ गते  । आगामी निर्वाचनमा नेपाली महिलाहरू अब केवल संख्यात्मक प्रतिनिधित्वमा सीमित नहुने, बरु नीति निर्माण, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक समानता र स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्म निर्णायक भूमिका सुनिश्चित गर्ने दृष्टिकोणमा सक्रिय देखिएका छन्। विगतका निर्वाचनहरूले महिला सहभागिता क्रमिक रूपमा बढाएको भए पनि, व्यवहारमा निर्णय प्रक्रिया र निर्णायक तहमा उनीहरूको उपस्थिति अझै कमजोर रहँदै आएको विश्लेषण छ। यसपटक, ग्रामिण र शहरी दुबै क्षेत्रका महिला मतदाताहरू मुद्दामुखी, सचेत र निर्णायक भूमिका खेल्ने स्पष्ट संकेत देखाइरहेका छन्।

महिलाहरूले आर्थिक स्वतन्त्रतालाई सामाजिक र राजनीतिक सशक्तीकरणको आधार मान्दै, ग्रामीण र शहरी क्षेत्रका उद्यमी तथा स्टार्टअप पहलकर्ताहरूका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, नवप्रवर्तन र प्राविधिक प्रशिक्षणमा प्रोत्साहन, साथै अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा काम गर्ने श्रमिक महिलाहरूको सामाजिक सुरक्षा र समान ज्यालादारी सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूले परम्परागत कृषिगत तथा घरेलु उद्योगमा आधुनिक प्रविधि र बजार पहुँचको आवश्यकतालाई जोड दिएका छन्, जबकि शहरी महिलाहरूले डिजिटल सीप, प्राविधिक शिक्षा, सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर खोजिरहेका छन्।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिलाहरूको अपेक्षा ग्रामिणदेखि शहरी सबै स्तरमा व्यावहारिक र समयसापेक्ष रहेको छ। ग्रामीण किशोरीहरूको उच्च शिक्षामा पहुँच, गुणस्तरीय मातृ स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता, सुरक्षित प्रसूति व्यवस्थापन र स्थानीय स्वास्थ्य पूर्वाधारको सुधार प्रमुख प्राथमिकता बनेका छन्। शहरी क्षेत्रमा भने महिला स्वास्थ्य, बाल विकास, करियर प्रशिक्षण र व्यावसायिक अवसरको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु प्रमुख एजेन्डा बनेको छ।

राजनीतिक संरचनामा पनि महिलाहरूले केवल संवैधानिक कोटा र पदमा सीमित नहुने, दलका आन्तरिक संरचना, बजेट विनियोजन समिति र नीति निर्माणका निर्णायक फोरममा समान प्रभावकारी भूमिका सुनिश्चित गर्न दबाब बढाएका छन्। बजारमा बढ्दो महँगी, जीवनयापन लागत, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीले मध्यम तथा न्यून आय भएका महिलाहरूको मतदान निर्णयमा निर्णायक भूमिका खेल्ने बनाएको छ।

निर्वाचन आयोगले चुनावी तयारी तीव्र पारिरहँदा, महिलाहरूले आफूलाई केवल मतदाताका रूपमा सीमित नठान्ने, बरु राज्यका नीति, योजना र बजेट निर्माणमा समान र निर्णायक शक्ति राख्ने सहभागीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। आगामी निर्वाचनमा जसले यी ग्रामिणदेखि शहरी तहसम्मका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र लैङ्गिक समानतासम्बन्धी मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिँदै गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नेछ, उसैलाई महिलाहरूको निर्णायक समर्थन प्राप्त हुने देखिन्छ।