मतदाता रिझाउन महत्त्वाकाङ्क्षी पूर्वाधार योजना : रेलदेखि ‘स्मार्ट ग्रिड’सम्मका सपना, पूरा होलान् ?

काठमाडौं । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, यातायात र कृषि आधुनिकीकरणलाई मुख्य चुनावी एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका छन्।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राप्रपा तथा उज्यालो नेपाल पार्टी लगायत दलहरूले आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै महत्त्वाकाङ्क्षी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।

चार प्रमुख दलका घोषणापत्रको विश्लेषण गर्दा सडक विस्तार, रेलमार्ग निर्माण, द्रुतमार्ग, सुरुङमार्ग, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात र ऊर्जा उत्पादन विस्तारलाई साझा प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ। यद्यपि, योजना कार्यान्वयनको रणनीति र प्राथमिकतामा भने दलअनुसार फरक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ।

कांग्रेसः गुणस्तर र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड

नेपाली कांग्रेसले सन्तुलित, दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आयोजना छनोट, स्रोत व्यवस्थापन र संस्थागत समन्वय सुधारमा जोड दिएको छ। कांग्रेसले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेनमा विस्तार, काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्ने, बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माण र कान्ति लोकपथ स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

त्यसैगरी, उत्तर–दक्षिण करिडोर निर्माण, सिद्धबाबा सुरुङ आयोजना सम्पन्न गर्ने, विशिष्ट पुल प्रविधि भित्र्याउने तथा नागरिकमैत्री विद्युतीय सार्वजनिक यातायात विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने योजना कांग्रेसको घोषणापत्रमा समावेश छ।

एमालेः ऊर्जा निर्यात र डिजिटल पूर्वाधारमा केन्द्रित

नेकपा (एमाले) ले २०८७ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुर्याउने र स्मार्ट राष्ट्रिय ग्रिडमार्फत नेपाललाई ऊर्जा निर्यात केन्द्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यससँगै ३० हजार किलोमिटर गुणस्तरीय राजमार्ग निर्माण, रणनीतिक आयोजना सम्पन्न गर्ने र उच्च गतिको इन्टरनेट सबै बस्तीमा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

एमालेले राजमार्गलाई उद्योग र कृषि क्षेत्रसँग जोड्ने इकोनोमिक करिडोरका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ।

नेकपाः राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रेलमार्ग विस्तारमा जोड

नेकपाले अधुरा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना शीघ्र सम्पन्न गर्ने र नयाँ रणनीतिक आयोजना सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पार्टीले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी मार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग र विभिन्न उत्तर–दक्षिण करिडोर विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ।

त्यसैगरी, केरुङ–काठमाडौँ, काठमाडौँ–पोखरा र काठमाडौँ–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तथा काठमाडौँमा मेट्रो रेल र मोनोरेल निर्माण योजना अघि सारिएको छ। निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

रास्वपाः स्मार्ट ग्रिड र संरचनात्मक रूपान्तरणमा जोड

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ऊर्जा, यातायात र डिजिटल पूर्वाधारमा संरचनात्मक सुधार गर्ने लक्ष्य राख्दै १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन र स्मार्ट ग्रिड विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। साथै, ३० हजार किलोमिटर राजमार्ग विस्तार, आर्थिक करिडोर निर्माण र उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तार गर्ने योजना पनि वाचापत्रमा समावेश गरिएको छ।

राप्रपाः मेट्रो रेल र ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार योजना

राप्रपाले सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार गरी विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल, ओभरपास, अन्डरपास, आकाशे पुल र स्मार्ट ट्राफिक प्रणाली निर्माण गरी ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

यसैगरी, महेन्द्र राजमार्गलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गर्ने र विद्युतीय बस तथा रेल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

उज्यालो नेपाल पार्टीः सडक विस्तार र स्मार्ट सिटी अवधारणा

उज्यालो नेपाल पार्टीले पाँच वर्षमा आठ हजार किलोमिटर कालोपत्र सडक, चार हजार किलोमिटर ग्राभेल सडक र तीन हजार किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। रेलमार्ग, जलमार्ग र स्मार्ट सिटी विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

विज्ञको सुझावः घोषणा मात्र होइन, कार्यान्वयनमा ध्यान आवश्यक

पूर्वाधारविद् गजेन्द्र थपलियाले चुनावी घोषणापत्रहरू आकर्षक भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहने बताएका छन्। उनका अनुसार विकासका लागि महत्वाकाङ्क्षी योजना आवश्यक भए पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय संरचना बलियो हुनुपर्छ।

उनले आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, भुक्तानी समस्या र कमजोर अनुगमन प्रणालीले विकासमा बाधा पुर्‍याउने उल्लेख गर्दै वित्तीय अनुशासन, कानुनी सुधार र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली आवश्यक रहेको बताए।