सन् २०३० को लक्ष्य हासिल गर्न विश्वका देशहरुको योजना ‘धेरै टाढा’: राष्ट्रसङ्घ
काठमाडौँ, १२ कात्तिक । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०३० सम्ममा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिबाट हुने उत्सर्जनमा २.६ प्रतिशतले मात्र कमी आउने बताएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका जलवायु प्रमुख सिमोन स्टिएलले ग्लोबल वार्मिङलाई १.५ डिग्री सेल्सियसको सुरक्षित सीमासम्म सीमित गर्न यस दशकमा आवश्यक ४३ प्रतिशत कटौतीको नजिक विद्यमान प्रतिबद्धताले कहीँ पनि काम नगरेको बताएका छन् ।
स्टिएलले भने, “प्रतिवेदनको निष्कर्ष स्पष्ट छ तर आश्चर्यजनक छैन। हालको राष्ट्रिय जलवायु योजनाहरू विश्वव्यापी तापलाई हरेक अर्थव्यवस्थालाई समस्याग्रस्त बनाउन र अर्बौंको सङ्ख्यामा रहेको वैश्विक जीवन र जीविकोपार्जनलाई बर्बाद गर्नबाट रोक्न आवश्यकभन्दा हजारौँ माइल टाढा छन्।”
अजरबैजानमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कोप–२९ जलवायु शिखर सम्मेलन सुरु हुनुभन्दा केही हप्ताअघि र सन् २०२५ को सुरुमा सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्नो अद्यावधिक चरणको राष्ट्रिय जलवायु योजना प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेका बेला यो निष्कर्ष आएको हो ।
स्टिएलले भने, “तापमान वृद्धिलाई बढावा दिने कार्बन डाइअक्साइड जस्ता हरितगृह ग्याँसहरूको उत्सर्जनलाई तत्काल कम गर्न ‘साहसी’ योजनाहरू प्रस्तुत गर्नुपर्दछ।”
विद्यमान प्रतिज्ञाअनुसार सन् २०३० सम्ममा ५१.५ अर्ब टन कार्बन डाइअक्साइड र त्यसको बराबर पृथ्वीलाई उष्ण बनाउने अन्य ग्याँसमा छोड्नेछ ।
“यी स्तरहरूमा ग्रीनहाउस ग्याँस प्रदूषणले अपवाद बिना हरेक देशका लागि मानव र आर्थिक क्षतिको ग्यारेन्टी गर्नेछ,” उनले भने ।
यो प्रतिवेदन ‘अर्को वर्ष हरेक देशबाट धेरै साहसी नयाँ राष्ट्रिय जलवायु योजनाहरूको साथ अपर्याप्तताको युगको अन्त्य गर्दै अघि बढ्नुपर्छ,” उनले थपे।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण कार्यक्रम (युएनईपी) ले पनि बिहीबार सदस्य राष्ट्रहरूले के प्रतिज्ञा गरेका छन् र के हासिल गर्नैपर्छ भन्ने बीच खाडल सिर्जना हुने चेतावनी दिएको छ ।
सन् २०१५ मा करिब २०० राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेको पेरिस सम्झौतामा विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई पूर्व औद्योगिक स्तरको तुलनामा २ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल राख्ने र सम्भव भएमा १.५ डिग्री सेल्सियसको सुरक्षित सीमा कायम राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गठन गरेको विज्ञका अनुसार तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियससम्म नियन्त्रण गर्ने ५० प्रतिशत सम्भावना हासिल गर्न सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी उत्सर्जन ४३ प्रतिशतले घट्नुपर्छ ।
