चीनले ५ अर्ब ६० करोड अनुदान सहयोग गर्ने

काठमाडौं, १८ मंसिर । चीनले नेपाललाई विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्न ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता गर्ने भएको छ । 

चिनियाँ सहयोगमा निर्माण हुने परियोजना सञ्चालन गर्न नेपाल र चीनबीच प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौता गरिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माका अनुसार, उक्त सहायताबाट चीन र नेपालले पहिचान गरेका परियोजनाहरु चिनियाँ सहयोगमा बन्नेछन् । 

यसअघि सन् २०१७ मा पनि यस्तै सम्झौता भएर खासगरी उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा चिनियाँ सहयोगमा परियोजनाहरु निर्माण गरिएका थिए । त्यसैको निरन्तरता स्वरुप यो सम्झौता भएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, चीनले नेपाल सरकारलाई बजेटरी सहयोग गर्ने गरी नगद सहयोग सम्बन्धी सम्झौता समेत भएको छ । यो सम्झौताअन्तर्गत कति नगद सहयोग प्राप्त हुने भन्ने चाहिँ खुलाइएको छैन । 

बजेटरी सहायताअन्तर्गत आउने उक्त रकम सरकारले आफ्नो कोषमा राखी आफ्नो आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न पाउने भनिएको छ । 

यसअलावा चीन सरकारसँग नेपालसँग सन् २०२४ देखि २०२९ सम्म विभिन्न विकास योजनामा सहयोग लिने सम्बन्धी एमओयू पनि गरिएको  छ । यो एमओयूमा कति रकम नेपालले प्राप्त गर्ने भन्ने उल्लेख नगरितापनि त्यसरी प्राप्त हुने रकम अनुदान नै हुने विषय उल्लेख भएको सहसचिव शर्माले जानकारी दिए ।

साथै, चीनले लामो समयदेखि निर्माणको प्रतिबद्धता गरेको टोखा–छहरे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि सहयोग गर्ने भएको छ । यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा पनि नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर गरिएको छ । 

असोज २०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आएका बेला टोखा–छहरे–गुर्जुभञ्ज्याङ र बेत्रावती–रसुवागढी (घट्टेखोला) सुरुङमार्गको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी चीनले लिने सहमति गरिएको थियो । यद्यपी, हालसम्म पनि परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भने हुन सकेको छैन ।

आयोजनासम्बन्धी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) भने नेपाल गर्नुपर्नेछ । साथै, नेपाल र चीनबीच व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धी समझदारी पनि बनेको छ । चीनको प्रस्तावमा व्यापार प्रवद्र्धनमा पारस्परिक सहयोगसम्बन्धी सम्बन्धित समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको बाणिज्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

सन् २०१६ मै नेपाल र चीनबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्ने सहमति भएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि त्यो हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा क्रममा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता भने एजेन्डामै समावेश थिएन ।