पतन्जलीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिएर भ्रष्टाचार गरिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, २३ मंसिर । पतन्जली योग पिठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोग गर्न दिएर तत्कालीन माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै आज (आइतबार) सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ । 

अधिवक्ता सरोज सिलवालसहितले दर्ता गराएको रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति पाउनुअघि नै कम्पनीले काभ्रेमा हदबन्दीभन्दा बढि जग्गा खरिद गरिएको, मन्त्रिपरिषदले २०६६ माघ १८ मा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्न अनुमति दिएको, त्यसरी अनुमति लिएको कम्पनीले आफूले किनेको हदबन्दीको जग्गा जथाभावी व्यक्तिलाई बिक्री गरेको दाबी गर्दै कुनै पनि निजी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा अनुमति दिने तर सोबमोजिम जग्गा खरीद नगरी दुरुपयोग गरिएकाले उक्त कामकारवाही तत्काल बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ । 

भारतीय धार्मिक गुरु रामदेवको लगानी रहेको पतन्जलीमा नेपालका राजनीति दलहरु मिलेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्रयोग गर्न दिने र व्यक्तिलाई अनाधिकृतरुपमा उक्त जग्गा बिक्री गर्दा पनि कारवाही प्रक्रिया अघि नबढाइएको भन्दै जनस्तरमा समेत चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो । राज्य पक्षबाट भने ठोसरुपमा यस प्रकरणमा छानबिन अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । 

यस्तो छ रिट निवेदन

मुद्दाः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत । 

म निवेदक सार्वजनिक सरोकारको विषयमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६, १७ तथा १३३(२)(३), सर्वोचच अदालत निवमावली २०७४ को नियम ३२, ४०, ४१ समेत अन्तर्गत निम्न लिखित निवेदन गर्दछौं । 

१) निवेदनको तथ्यः 
क) हामी निवेदकहरु नेपालको नागरिक हुनुको साथसाथै कानुन व्यवसायीसमेत भएको कारणले नेपालको संविधानबमोजिम कानुनको व्याख्या गर्दै कानुनको शासन स्थापना सोको व्यवस्थाको सम्वन्धमा विशेष चासो, रुची र सरोकार राख्ने र तिनबाट अनुकुल प्रतिकुल दुवै अवस्थामा प्रभावित हुने व्यक्तिहरु हौं । हामी कानुन व्यवसायी भएको नाताले नेपालभित्र विधायिकाले निर्माण गर्ने कानुनहरु र उक्त कानुन संशोधन तथा खारेज गर्ने सम्वन्धमा हुने गरेका निर्णयहरुको सम्वन्धमा तथा राज्यका विभिन्न निकायहरुबाट भएगरेका कार्यहरुको तथा निर्णयहरुको सुक्ष्म अनुसन्धान गरी सो सम्वन्धमा आवश्यक सल्लाह सुझाव तथा खबरदारी गरी सार्वजनिक हित प्रवर्द्धको लागि आफ्नो ठाउँबाट योगदान गर्दै आएका छौं । त्यस्तै, विपक्षीमध्येको पतन्जली योग पिठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले निर्माण गर्ने आयुर्वेद औषधिहरु विदेशलगायत हाम्रो देशमा समेत प्रयोग हुने गरेको र उक्त औषधिहरुको उपभोगकर्ता हामी निवेदकहरुसमेत रहेको अवस्थामा उक्त कम्पनी जडिबुटी संवर्द्धन, प्रयोगशाला, अस्पताल समेतका संरचनना निर्माण गर्नको लागि जग्गा खरिद गरेको रहेछ । यसैक्रममा, विपक्षी मध्ये पतन्जली योग पिठ तथा आयूर्वेद कम्पनीले नेपाल सरकार समक्ष कम्पनीको लागि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा नेपालका विभिन्न स्थानमा खरिद गर्न अनुमती पाउन निवेदन गरेको र सोही बमोजिम नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको मिति २०६६।१०।१८ विधेयक समितिको निणर्यले सो कम्पनीलाई नेपालका विभिन्न स्थानमा हदबन्दी भन्दावढी जग्गा खरिद गर्न अनुमती दिएको र सो अुनमती प्राप्त हुनु अगावै विपक्षी कम्पनीले काभ्रेपलान्चोक जिल्लाका विभिन्न गा।वि।स।अन्तर्गत  स्थानमा करिव ३९५ रोपनी जग्गा २०६४ मै खरिद गरी सकेको रहेछ । यसरी, हदबन्दीको सुविधा दिँदाको अवस्थामा प्रत्यार्थी मध्येको पतन्जली योग पिठले उल्लेख गरेको उद्देश्य अनुरुपको जग्गा खरिद गर्ने अनुमती प्रदान गरिएकोमा उक्त उदेश्य विपरित विपक्षी कम्पनीले काभ्रे पलान्चोक जिल्लामा खरिद गरेको जग्गा क्षे।फ। मध्ये क्षे।फ। ३५३ विभिन्न मितिमा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई बिक्री गरेको र सो मध्ये रु।१,०७,५०,०००।( बरावरको क्षे।फ। ८८।००० रोपनी जग्गा काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अन्तर्गत नै खरिद गरेको रहेछ तर सो भन्दाबढी प्राप्त रु।३,१५,००,०००।( रकमको जग्गा खरिद नगरी रकम हिनामिना भएको सम्बन्धमा जानकारी प्राप्त गरेकोले र विपक्षीहरुको उक्त कार्यले राष्ट्रको आर्थिक, समाजिक पक्षमा असर पर्न जाने प्रष्ट छ । त्यसैगरी, कुनै एक निजि कम्पनीलाई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिने सो बमोजिम उक्त जग्गा प्रयोग नगरी दुरुपयोग गर्ने कार्य आम सर्व˗साधारणको चाँसो रही प्रस्तुत विषय सार्वजनिक सरोकारको विषय समेत रहेको र हामी एक नेपाली नागरिक तथा कानुन व्यवसायिको हैशियतले विपक्षीहरुको सम्पूर्ण कृयाकलाप कामकारवाही गैरकानूनी रहेकोले उक्त निणर्य र सो निर्यणको आधारमा भएका सम्पुर्ण काम कारवाहीहरु बदर गरी पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएका छौँ ।

ख) त्यसैगरी, प्रत्यार्थी मध्येको पतन्जली योग पिठले प्रत्यार्थी मध्येको मालपोत कार्यालय काभ्रेपलान्चोकमा हदबन्दी भन्दा बढी खरिद गर्न स्वीकृती नै नलिई मिति बि.स.२०६४ मा नै ३९३ रोपनी जग्गा खरिद गरिलिएको र त्यसपछि मिति बि.स.२०६६ सालमा पतन्जली योगपिठ तथा आयूर्वेद कम्पनीले जडिबुटी उत्पादन सम्बन्धि प्राविधिक शिक्षा समेत प्रदान गर्ने, शिक्षा तथा संस्कारको विकास गर्ने, बालबालिका वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्यको लागी प्राकृतिक, चिकित्साको शिक्षा प्रदान गर्ने सौर्यउर्जा, गौसाला गोवर ग्यास जस्ता विभिन्न कार्यहरु गर्ने उत्पादन मुलक जन्तालाई सेवा सुविधा दिने उद्देश्य राखी हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्नको लागी मालपोत कार्यालय काभ्रेबाट लेखी विभाग माफैत फाइल पेश हुँदा कानून र नियमको अधिनमा रही सो पतन्जली योगपिठ आयूर्वेद कम्पनिलाई हदबन्दि भन्दा बढी जग्गा दिन मन्त्रालयमा पठाएकोमा मन्त्रालयले टिप्पणी उठाई सेवा मुलक संस्था तथा कम्पनीलाई हदबन्दि भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने व्यवस्था कानूनमा प्रष्ट नभएकोले उचित आदेशका लागी भनी सचिव स्तरबाट मन्त्री कहा पेश हुँदा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल बाट मौखिक रुपमा पतन्जली योगपिठ तथा आयूर्वेद कम्पनीको हदबन्दि छुटको फाईल तुरुन्त मन्त्री परिषदमा पेश गर्न प्रस्ताव पेश गर्नु भन्ने भुमिसुधार मन्त्रीबाट आदेश भएको मन्त्रालयको टिप्पणीमा प्रष्ट उल्लेख रहेको छ।

 ग)  त्यसपछी, प्रत्यार्थी मध्येको मालपोत कार्यालय काभ्रेबाट प्रस्ताव लेखी मंन्त्री परिषदमा पेश भएको र यसरी प्रस्ताव पेश भएपछी भूमी सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय जग्गा प्रशासन शाखाको ज। टि। २००३ ०६५।०६६ नं। ६०१ च.नं. १६४५ मिति २०६६।१२।२६ को पत्र ज.टि. ५४३ मिति २०६६।१२।३ पत्रहरुबाट जिल्ला काभ्रेपलान्चोक नासिका स्थान, साँगा, महेन्द्र, ज्योति चलाल गणेशथान स्थित रहेका पतन्जली योगपिठ तथा आयूर्वेद कम्पनिका नाममा भूमी सम्बन्धि ऐन २०२१ को दफा १२ बमोजिम विक्रि गर्न दिई सोही क्षेत्रफल बरावरको जग्गा जुन प्रयोजनको लागी खरिद गर्न दिइएको हो सोही प्रयोजनको लागी मिति २०६६।१०।१८ मा मन्त्री परिषद विद्येयक समितिबाट स्विकृति दिने भनि मन्त्री परिषद बाट निणर्य भै आएकोले कार्यन्वयनका लागी जिल्ला स्थित मालपोत कार्यालयमा पठाउन भूमी सुधार तथा मन्त्रालयबाट विभागमा लेखी आएकोमा र विभागबाट विभागको च.नं.२२३६ मिति २०६६।१२।२४ र च.नं. २९३७ मिति २०६६।१२।२७ का पत्रहरुबाट कार्यान्वयनका लागी जिल्ला स्थित मालपोत कार्यालय काभ्रेपलान्चोक धुलिखेलमा पठाइएको रहेछ । यसरी, जिल्ला स्थीत मा. पो. का. काभ्रेपलान्चोक धुलिखेलबाट उक्त निणर्य कार्यान्वयन हुँदा विभिन्न जिल्लाहरु (काठमाण्डौ स्यांङजा, दाड्ड, लम्जुङ, “चितवन, धनुषा) समेतका जिल्लाको स्विकृति एकमृष्ठ स्वीकृति भएकोमा निणर्य कार्यान्वयन गर्दा मालपोत काभ्रेपलान्चोक लाई विक्रि गर्न तथा खरिद गराउन दुविधा परेको रहेछ । यस सम्बन्धि २०८० सालमा नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्दा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबट च।नं। ७४६८१ मिति २०८१।०३।१८ मा तातकाल रोक्का सम्म गर्नु भन्ने मात्र जारी गरिएको छ । यो उजुरी पश्चात राजनैतिक आडमा पूनः जग्गाको हदबन्धि २०८१ तयार गरी यसै निति बमोजिम पतन्जली योगपिठ तथा आयूर्वेद कम्पनीलाई यथावस्थामा हदबन्दि छुट दिने भनि सूचना समेत जारी भएको र उल्लेखित निर्णयहरु बदर गराई पाउन अन्य बैकल्पिक उपचारको अभाबमा प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएका छौ ।

२)   संबैधानिक तथा कानुनी आधारः

क) विपक्षी पतन्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी प्रा।लि।ले साबिकमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न पाउने छुट लिई माथि उल्लेखित उदेश्य राखी आएकोमा विपक्षी कम्पनीले बनेपाका महेन्द्र ज्योती, चलाल गणेशथान, नासिकास्थान र साँगामा ५ सय ९३ रोपनी ५ आना जग्गा खरीद गरी आएकोमा त्यसमध्ये ३ सय रोपनी ५३ रोपनी १५ आना जग्गा कानुन बिपरित बिक्री गरीएकोम र उक्त जग्गा बाहेक केही ठाउँका गुठीका र सार्वजनीक जग्गा समेत पतंजली कै नाममा समेत गैरकानुनी तवरले लगेको अवस्था छ । यसरी गुठी र सार्वजनीक जग्गा नै पतंजलीलाई किनबेच गर्न दिईनु बदनियत मात्र नभई कानुनको ठाडो उल्लघंन भएको प्रष्ट छ । हदबन्दी छुट जग्गा जुन प्रयोजनको लागी खरिद गरीएको हो त्यस अनुसार कम्पनी संचालन नगरी विपक्षी पतंजलीले ३ सय ५३ रोपनी जग्गा बिक्री गरेर। उधोग संचालन गर्न भन्दै धुलिखेलमा ८८ रोपनी जग्गा मात्र खरिद गरेको छ । जुन भूमी सम्बन्धि ऐन २०२१ को दफा १२ समेतको व्यवस्था समेत विपरित रहेका प्रष्ट छ ।

ख) विपक्षी पतन्जलीले हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न मन्त्रिपरिषदबाट अनुमति पाएको २ महिना नबित्दै २०६६।१२।०६ मा मन्त्रिपरिषदबाटै गैरकानुनी निणर्य गराएर बनेपाको ३ सय ५३ रोपनी १५ आना जग्गा काष्टमण्डप बिजनेश होम्स प्रा।लि।लाई बेचेको र उक्त बिक्री बापत आएको रकम त्यतिनै परिमाणमा अन्यत्र खरिद गर्नु पर्नेमा अपचलन गरी राज्यलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याई हदबन्दी छुट जग्गा गैरकानुनी खरिद बिक्री गरेको अवस्था छ । विपक्षी मन्त्री परिषदबाट मिति २०६६।१२।०६ मा भएको निणर्य अपरिपक्क निणर्य रहेका प्रष्ट छ । भुमी सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि मन्त्री परिषदबाट भएको निणर्य नै दुषित छ र सेवा मूलक संस्था वा कम्पनीलाई भूमी सम्बन्धि ऐनको दफा १२ ले त्यस्तो कम्पनीलाई हदबन्दि भन्दावढी जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था नै गरेको छैन । मन्त्री परिषदले अर्को नियमवली निर्माण गरेर हदबन्दि भन्दा बढि जग्गा खरिद गर्न पाउने गर्नु पर्नेमा हचुवाको भरमा भूमी सम्बन्धि ऐन २०२१ को दफा १२ ले दिएको अधिकार भनि स्विकृत गरेको मन्त्री परिषदको निणर्य नै त्रुटीपुणर् छ ।

ग) विपक्षी मन्त्री परिषदको निणर्यले हदबन्दि भन्दा बढि जग्गा खरिद गर्न मन्त्रालयबाट विभागमा पत्राचार हुँदा भूमी सुधार तथा व्यस्थापन विभागका तत्कालिन महानिर्देशक केसर बहादुर बानियाले यो भूमी सम्बन्धि ऐनको दफा १२ आकर्षित हुदैन हदबन्दि छुट दिने निति २०६२ पनि समायोजन गर्ने भनिएकोमा त्यो पनि भएको छैन, पतन्जली योगपिठ तथा आयूर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दि छुटको कार्यान्वयन गर्नु लेखि पठाउन निर्देशन दिन सकिदैन भनि, मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दा महानिर्देशक केसर बहादुर बानिया लाई मन्त्रि परिषद तथा मन्त्रालयको निणर्य कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा कार्यान्वयन नगरी उल्लंघन गरेकोले निजामति सेवा ऐन तथा नियमावली बमोजिम कारवाही किन नगर्ने भनि पत्र समेत सोधिएको पत्र समेत रहेछ ९सो पत्रको प्रतिलिपि समेत यसै साथ पेश गरेका छौ० । यसका बाबजुत पनि विपक्षी प्रत्यार्थी पतन्जली योगपिठ तथा आयूर्वेद कम्पनीलाई कम्पनीको नाममा भएको जग्गा ५ वर्ष भित्र विक्रि गर्न र खरिद गर्न भनि सर्तनामा हुँदा पनि उक्त कम्पनीले कम्पनीका नाममा रहेको करिव ३९४ रोपनी जग्गा मध्ये ३५३(१५(० जग्गा विक्रि गरेको तर खरिद गर्दा थप ८८ रोपनी मात्र खरिद गरी आजको दिन सम्म अर्थात करीब १४।१५ वर्ष सम्म पनी कम्पनीको उदेश्य अनुरुपको काम कारवाही केही गरेको छैन । यसरी, यस प्रकारका निणर्यहरु उत्त निणर्यबाट भए गरेका काम कारबाहीहरुबाट अवाञ्छित अनियमितताहरु पैदा हुने र सुसासनको कुरामा समेत अवरोध खडा हुन जाने देखीन्छ । तसर्थः विपक्षी मध्येको पतन्जली योगपिठ तथा आयूर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा दिने गरी भएको विपक्षी मन्त्री परिषदको मिति २०६६।१०।१८ निणर्य र जग्गा बिक्री गर्न दिने भनी भएको निणर्य उक्त निणर्यको आधारमा भएगरेका सम्पुणर् कार्यहरु माथि उल्लेखित कानुनी सिद्धान्त समेतको आधारमा बदरभागी रहेको प्रष्ट छ ।

घ) त्यसैगरी, जग्गा हदबन्दीको सम्बन्धमा रिट निवेदक ओम प्रकाश अर्याल बिरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण परमादेश रिट निवेदन (रिट नं। ०७८˗धअ˗०००४) मा सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८०।१०।२४ गते आदेश हुँदा उक्त आदेशमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न प्रा।लि।लाई अधिकार भए नभएकोरु, उक्त जग्गा खरिद गरेपछी प्रा।लि।को कानुनी कर्तव्य, नेपाल सरकारको जिम्मेवारी समेतलाई बृहत्त व्याख्या समेत गरिएको छ । उक्त रिट निवेदनको अन्तिम आदेशमा “हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा सरकारले कानूनी प्रकृया पुरा गरेर प्राप्त ९जफत० नै गर्नुपर्ने हुन्छ। निश्चित प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुट पाएको जग्गा अन्य फरक प्रयोजनमा उपभोग गर्न मिल्दैन। जुन प्रयोजनले हदवन्दी छुट दिएको हो सो प्रयोजन समाप्त भएमा वा निष्कृय रहेमा वा सो प्रयोजनमा जग्गा उपभोग नगरिएमा सो जग्गा प्राप्त गर्नु नेपाल सरकारको अनिवार्य कानूनी कर्तव्य वा जिम्मेवारी हो। यसलाई सरकारको ईच्छाधीन वा स्वेच्छाको बिषय ठान्न मिल्दैन। चिया खेती ९उद्योग० का लागि हदबन्दी छुट दिइएको जग्गामा चिया खेती ९उधोग० नै सञ्चालित भएको हुनु पर्दछ। तोकिएको शर्त बमोजिम चिया खेती वा चिया उद्योग नियमित रुपमा सञ्चालन नगरिएको अवस्थामा हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा नेपाल सरकारले प्राप्त गर्नु नै पर्दछ। कुनै उद्योग, कृषि आदि प्रयोजनका लागि भनी हदबन्दीमा छुट लिने र सो जग्गा त्यस प्रकारको प्रयोजनमा उपयोग नगरी खाली वा बाँझो राख्ने, वा सो जग्गामा अन्य पेशा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, अथवा जग्गाको व्यवसाय गर्ने जस्ता छुट कोही कसैलाई पनि हुन सक्तैन। पहिले कृषि उद्योगका लागि भनी हदबन्दीमा छुट लिने र पछि सो जग्गालाई घर जग्गा व्यवसाय (Real Estate Business) वा अन्य कुनै प्रयोजनमा लगाउने कार्य गर्नु कानून अनुकूल हुने देखिदैन। त्यसो गरिएमा भूमि सम्बन्धी कानून द्वारा परिलक्षित उदेश्य नै परास्त हुन पुग्दछ।भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी भई हदबन्दीको व्यवस्था गरिएको अहिले आधा सताव्दी भन्दा बढी अवधि व्यतित भैसकेको छ। आधा सताव्दी अवधिमा पनि हदबन्दी सम्बन्धी बिषयहरु अनिश्चित, अनयन्त्रित  र द्विविधायुक्त अवस्थामा कायम राखिएको देखिएबाट सुशासनको मर्म अनुकूल कार्य भएको रहेछ भनी मान्न सकिने अवस्था देखिदैन। विधायिकाले हदबन्दीको दायरा क्रमशः साँघुरो तुल्याउँदै लगेको  अवस्थामा कुनै “प्रा.लि.” खडा गरेको कुराको आडमा हदबन्दी सम्बन्धी कानूनलाई छल्ने प्रबृत्ति कायम रहनु शोभनीय कुरा हुँदैन। “प्रा.लि.” खडा गरेको कुराको आडमा हदबन्दीको कुरामा छुट पाएकाहरुले जग्गा सट्टापट्टा, बिक्री बितरण गर्न पाउने तर अन्य आम नागरिकहरुले भने त्यस प्रकारको छुट नपाउने अवस्था श्रृजना गरियो भने कानून छल्ने नीतिगत छिद्रहरु तयार हुन जाने र परिणामतः “असमान वा भेदभावको स्थिति” समेत पैदा हुन पुग्ने देखिन्छ। यस पक्षमा भूमि व्यवस्थापनको बिषयसंग सम्बन्धित राज्यका निकायहरुको सुझबुझपुर्ण दृष्टिकोण सहितको कृयाशीलता आवश्यक रहेको देखियो।῎ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी मन्त्रिपरिषदबाट भएको गैरकानुनी निणर्य बदर गर्ने गरी आदेश जारी भएको र उक्त रिट निवेदनको बिषय जस्तै प्रस्तुत रिट निवेदन पनी प्रत्यार्थी मध्येको पतन्जली योगपिठ तथा आयूर्वेद कम्पनीले आफ्नो प्रभावमा विभिन्न उदेश्यहरु देखाई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद मन्त्रिपरिषदबाट निणर्य गराई उक्त जग्गाहरु बिक्री बितरण गरी बिक्री गरे बमोजिमको अनुपातमा जग्गा खरिद नगरी सरकारी तथा गुठी राखेको जग्गा समेत खरिद⁄बिक्री गर्ने गरी गैरकानुनी कार्य गरेको हुँदा उक्त रिट निवेदनमा उल्लेख भएको व्यहोरा समेतको आधारमा विपक्षी मध्येको प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट मिति २०६६⁄१०⁄१८ मा भएको निणर्य बदरभागी रहेको प्रष्ट छ ।

३)  माग गरिदिएको उपचारः

क) विपक्षी पतन्जली योगपिठ तथा आयूर्वेद कम्पनीले उपरोक्त अनुसार आफ्नो प्रभावमा विभिन्न उदेश्यहरु देखाई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद मन्त्रिपरिषदबाट निणर्य गराई उक्त जग्गाहरु बिक्री बितरण गरी बिक्री गरेबमोजिमको अनुपातमा जग्गा खरिद नगरी सरकारी तथा गुठी राखेको जग्गा समेत बिक्री गर्ने गरी गैरकानुनी कार्य गरेको हुँदा विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रि तथा तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट मिति २०६६।१०।१८ निणर्य समेत गलत नियत बाट भएको अपरिपक्क निणर्य दुषितपुणर् रहेको हुँदा उक्त निणर्य तथा उक्त निणर्य अनुसार भएगरेका सम्पुर्ण कार्यहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।

 ख)  माथि उल्लेखित व्यहोरा तथा प्रमाणबाट हदवन्दी छुट गैरकानून तरिकाबाट खरिद गर्न छुट दिएको तथा ५ बर्ष भित्र बिक्री तथा खरिद गर्न दिएकोमा हाल १४र१५ बर्ष सम्म पनि कम्पनीले उद्देश्य अनुरुपको कार्य नगरेको हुँदा भूमी सम्बन्धि ऐन २०२१ ले हदबन्दी भन्दा वढी जग्गा खरिद गर्न दिएकोमा उद्देश्य अनुरुप काम कार्य नगरेकोले सम्बन्धित जिल्लाको भूमिसुधार अधिकारीले कानून बमोजिम वुझी जफत गर्नुपर्ने कानून व्यवस्था हुँदा उक्त कम्पनीका नाउँमा रहेको चल अचल सम्पत्ति कानूनी प्रकृयाबाट पुरा गरी जफत गर्नु पर्ने देखिएकोले सम्वन्धित जिल्ला स्थित मालपोत तथा भूमिसुधार अधिकारी मालपोत कार्यालय काभ्रेपलान्चोक धुलिखेल समेतको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी पाउँ ।

ग)  त्यस्तै, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ को उपदफा ९४० बमोजिम भूमिको हदबन्दी लागू भएको क्षेत्रहरुमा सो हदबन्दी लागू भएको मितिसम्म कानून बमोजिम राख्न पाउने अधिकतम् हद भन्दा बढी जग्गा आफ्नो साथमा वा आफ्ना परिवारका साथमा हुने कुनै जग्गावालाले हदबन्दी सम्बन्धी दफा ७ बमोजिमको प्रावधान प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो जग्गा नेपाल कानूनले अंशमा हक पुग्ने हकवाला अंशियार बाहेक अरु कसैलाई बेचबिखन, दान दातव्य, सट्टापट्टा गरी वा अरु कुनै व्यहोराले हक छाडी दिएको रहेछ भने सो लेनदेनको लिखत रजिट्रेसन पास भएको वा नभएको जे भए तापनि त्यस्तो लेनदेनलाई दफा ७ को (हदबन्दीको) तात्पर्यको लागि मान्यता नदिइने र त्यस्तो जग्गा हक छाडी दिने जग्गावालाकै साथमा कायम रहेको सरह मानी दफा ७ को प्रावधान लागू हुने ९हदबन्दीको प्रावधान लागू हुने० देखिन्छ। तसर्थ, विपक्षी पतन्जली योगपिठ तथा आयूर्वेद कम्पनी को हदबन्दी प्रयोजनका लागि २०६६ सालको निणर्य बमोजिम हस्तान्तरण गरिएको जग्गालाई समेत कूल हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गरी हदबन्दी भन्दा बढी देखिएको र विपक्षी पतन्जली योगपिठ तथा आयूर्वेद कम्पनीले आफ्नो उदेश्य अनुसार उपयोगमा नभएको⁄नरहेको प्रत्यर्थी पतन्जली योगपिठ तथा आयूर्वेद कम्पनीका नाममा रहेका जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नू, गराउनू भनी विपक्षीहरुको नाममा परमादेश लगाएतका अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ ।

घ) प्रस्तुत विबादको सम्बन्धमा २०८० सालमा नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्दा समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबट च।नं। ७४६८१ मिति २०८१।०३।१८ मा तत्काल रोक्का सम्म गर्नु भन्ने मात्र जारी गरिएको छ । यो उजुरी पश्चात राजनैतिक आडमा पूनः जग्गाको हदबन्धि २०८१ तयार गरी यसै निति बमोजिम पतन्जली योगपिठ तथा आयूर्वेद कम्पनीलाई यथावस्थामा हदबन्दि छुट दिने मनसाय साथ मिति २०८१ वैशाख ३१ गते सूचना समेत जारी भएकोमा पहिलेको दुषित निणर्यबाट छुट दिएको हदवन्दीको जग्गा पछि वनाएको नियमबाट सुविधाहरु उपयोग गर्न समेत नपाउने हुँदा भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबि निवारण मन्त्रालयबाट मिति २०८१।०१।३१ मा जारि भएको सुचना बिपक्षी मध्येको पतन्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी प्रा।लि। को हकमा उक्त सुचना कार्यान्वयन नगर्नु भनि तथा विपक्षि कम्पनीका नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारका नाममा कायम गर्ने गरि आदेश जारि गरि पाउँ ।

 ङ) साथै, प्रस्तुत निवेदनपत्रको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रि तथा तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट मिति २०६६।१०।१८ निणर्य र उक्त निणर्यका आधारमा भए गरेका गैर कानुनी कार्यहरु यथावत राख्नु, विपक्षी पतन्जली योगपिठ तथा आयूर्वेद कम्पनीका जग्गाहरु बिक्री बितरण गर्न∕गराउन नदिनु, तथा उल्लेखित जग्गा सम्बन्धमा विपक्षीहरुबाट कुनै पनी निणर्यहरु नगर्नु नगराउनु तथा भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबि निवारण मन्त्रालयबाट मिति २०८१।०१।३१ मा जारि भएको सुचना बिपक्षी मध्येको पतन्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी प्रा।लि। को हकमा उक्त सुचना कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ ।

 च) अतः माथि उल्लेख गरिएको व्यहोराको विवरणहरुको प्रमाण यसै रिट निवेदन तपसिल बमोजिम पेश गरिएको छ । माथि उल्लेख गरिएको व्यहोराबाट यो सार्वजनिक सरोकारको विषय हुँदा सम्बन्धित प्रतिवादीहरुका निकायहरुबाट सो सम्बन्धीत प्रमाणित कागजातहरु समेत झिकाई कारवाही गरी आयूर्वेद कम्पनीका नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी पाऊँ ।

४      संलग्न प्रमाणहरुः

क)     भूमिसुधार सहकारी तथा गरिविनिवारण मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाएका प्रतिलिपी थान..१३

ख)   भूमिसुधार सहकारी तथा गरिविनिवारण मन्त्रालयबाट पठएको पत्र... थान–१

ग)   मालपोत तथा व्यवस्था विभागबाट मालपोत कार्यालय काभ्रेपलान्चोकलाई पठाएको च.नं.