‘तथ्यमा आधारित रहेर महिला हिंसा अन्त्यका लागि पहलकदमी जरुरी’

काठमाडौँ, २४ मङ्सिर । महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील सरोकारवालाहरूले तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित रहेर महिला हिंसाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र र जातीय समूहमा हिंसा न्यूनीकरणका कार्यक्रम लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

दलित महिला सङ्घ (फेडो) ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘जातीय तथा लैङ्गिक आधारमा महिला र बालिकामाथि हुने हिंसासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमका वक्ताहरूले अनुमानको भरमा नभए तथ्यमा आधारित भएर पहलकदमी लिनुपर्ने बताएका हुन् । “हिंसाका घटनाबारे सोलोडोलमा भन्ने गरिएको छ । अब महिला र बालिका हिंसामा परे भनेर मात्रै हुँदैन, कुन समुदाय र क्षेत्रका महिला बढी हिंसामा पर्ने गरेका छन् भनेर तथ्यका आधारमा हिंसा न्यूनीकरणका पहल गर्नुपर्छ”, वक्ताहरूको साझा मत थियो । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले अझै पनि हिंसाका धेरै घटनाका पीडित न्यायको पहुँचमा पुग्न नसकेकाले यसका लागि सरकार र अरू सबै निकायले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताइन् । उनले हिंसा शक्ति, सामथ्र्य र संरचनागत व्यवस्था  पितृसत्तात्मक सोचको उपज भएकाले हरेक व्यक्ति यसका विरुद्ध जागरुक हुनुपर्ने धारणा राखिन् । 

“हिंसा संरचनात्मक सांस्कृतिक विभेदसँग जोडिएको छ । यसबाट कुनै समुदाय र क्षेत्रका महिला तथा बालिका अलग छैनन् । अभिलेखमा आउने, उजुरी गर्ने भनेको त कुनै पनि हिसाबले घटना दबाउन नसकेपछि मात्रै हो । अहिले पनि कर्णालीलगायत दूरदराज, मधेश र ग्रामीण क्षेत्रका घटना अभिलेखमै आउँदैनन्”, अध्यक्ष पराजुलीले भनिन् “महिलाले हिंसाको प्रतिकार गर्नु भनेको घर छोड्नु हो, घर छोडेपछि कहाँ जाने ? भन्ने प्रश्न पनि छ । यसमा राज्य र हामी सबै सरोकारवाला निकायले अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसअघि हरेक व्यक्तिलाई सचेत बनाउन आवश्यक छ ।”

 राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा आमनागरिकको सुरक्षाको प्रमुख दायित्व भएको सरकार र सरकारी निकायकाले यसमा सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। तीन तहका सरकार, संवैधानिक, कानुनी र हिंसा न्यूनीकरणका लागि थुप्रै संरचनात्मक व्यवस्था र थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले काम गरिरहे पनि जातीय र लैङ्गिक आधारमा हुने हिंसा नघट्नु गम्भीर समीक्षाको विषय भएको उाको भनाइ थियो । 

“तीन तहका सरकार, ऐन, कानुन बनेका छन्, तिनको कार्यान्वयन भइरहेको छ । तर पनि हिंसा भइरहेकै छ । अझै स्वस्फूर्त रूपमा उजुरी आउने अवस्था बनिसकेको पनि छैन । त्यसैले सरकारले मुख्य नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै यसमा प्रभावकारी कदम चाल्नु अपरिहार्य छ”, अध्यक्ष विश्वकर्माले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुङ्गानाले हरेक निकायले गर्ने अध्ययनले देखाएका हिंसासम्बन्धी तथ्य र निष्कर्षअनुसार सबै निकायले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले पछिल्लो समय वैवाहिक बलात्कार, बालिकामाथि बलात्कार र कार्यस्थलमा हुने हिंसाका सम्बन्धमा पनि आवश्यक अध्ययन गरी सोअनुसार क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न आग्रह गरिन् । 

फेडोका संस्थापक दुर्गा शोवले नेपालमा सबैभन्दा बढी कुन समुदाय र क्षेत्रका महिला हिंसामा पर्छन् भनेर अहिले पनि व्यवस्थित अध्ययन हुन नसकेकाले हस्तक्षेपकारी कदम चाल्न नसकिएको बताइन् । तथ्य एकातिर र समस्या सम्बोधनका लागि हुने क्रियाकलाप अर्कैतिर केन्द्रित हुँदा महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणमा समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो । शोवले सरोकारवाला निकायलाई सोलोडोलोमा नभई खण्डीकृत तथ्याङ्क आग्रह गर्दै सोहीअनुसार समस्या सम्बोधनको पहलका लागि ध्यानाकर्षण गराइन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव मीना पौडेलले आफ्नो मन्त्रालयले अध्ययनका निष्कर्षलाई आफ्ना दस्तावेजमा समावेश गरी सम्बोधनका लागि आवश्यक कार्यक्रम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । 

कार्यक्रममा फेडोका अध्यक्ष कला स्वर्णकार, महासचिव रेणु सिजापतिलगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए । अध्ययनमा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ र चालु आर्थिक वर्षका पछिल्ला तीन महिनामा देशभर भएका महिला तथा बालिकामाथिका हिंसाका अभिलेखको विश्लेषण गरिएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग गरी तीनवटा संवैधानिक निकाय, नेपाल प्रहरी र महिला अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील छवटा सङ्घसंस्थाका अभिलेख (दस्तावेज समीक्षा) को विश्लेषण गरिएको छ ।

 यसैगरी, काठमाडौँसहित सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी गोरखापत्र दैनिक, कान्तिपुर दैनिक र अनलाइनखबर डटकमसहित १० वटा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित चार सय ५९ विषयवस्तुको विश्लेषण गरिएको थियो । ‘जातीय तथा लैङ्गिक आधारमा महिला र बालिकामाथि हुने हिंसासम्बन्धी अध्ययन’ पत्रकार टिकाराम सुनारले गरेका हुन् ।