अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले माग्यो रास्वपाका नेताहरूसँग लिखित जवाफ

काठमाडौं, २५ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सांसदहरूलाई ‘अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्ने ?’ भनी जवाफ माग्ने आदेश दिएको छ ।

पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने पक्राउपछिको विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमका क्रममा भएका विषयप्रति परेको अवहेलनाको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उक्त आदेश जारी गरेको हो । 

प्रहरीले पक्राउ गरेको र अदालतको अनुमतिमा म्याद थप भइसकेको व्यक्तिलाई रिहा गराउन दबाबस्वरुप सडक आन्दोलन गरेकोमा प्रश्न उठाइ अवहेलनाको कारबाही हुनुपर्ने भनी अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । 

न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले उनीहरूसँग ‘लिखित जवाफ माग्ने’ आदेश गरेको हो ।

‘अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई प्रभावित पार्न खोजेको’ आरोपसहित उनले निवेदनमा कानुनी प्रक्रिया र फौजदारी न्याय प्रणालीमा अवरुद्ध पार्न खोज्ने रास्वपाका पदाधिकारीहरूलाई अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

रास्वपा बागमती प्रदेशका सभापति डा.अच्युतम लामिछाने, कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झा लगायत रवि लामिछानेबाहेक सबै केन्द्रीय पदाधिकारीसहित २० जना सांसदलाई अवहेलना मुद्दामा विपक्षी बनाइएको छ ।

अब विपक्षी बनाइएका रास्वपाका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै अवहेलनाको निवेदनमाथि सुनुवाइ अघि बढ्नेछ ।