विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य आवश्यक: गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौँ, २७ मङ्सिर ।  गृहमन्त्री रमेश लेखकले अपराध नियन्त्रण, कानुन कार्यान्वयन र विपद् व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकार समन्वयात्मक ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । बाग्मती प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘शान्ति सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तरप्रदेशस्तरीय कार्यशाला गोष्ठी’मा  उनले संविधानले दिएको जिम्मेवारी र दायित्व कार्यान्वयन गर्न मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

“यी काम हामीले समन्वयात्मक ढङ्गले गर्न सक्यौ भने मात्रै उद्देश्य हासिल गर्न सक्छौँ”, उनले भने । गृहमन्त्री लेखकले संविधानतः सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित सङ्घीयता मुलुकले अङ्गीकार गरेको उल्लेख गर्दै तीनै तहको समन्वयमा प्रशासनिक कार्य अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिए। 

मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा खासै ठूलो चुनौती नभए पनि अपराधका नयाँ आयामले चिन्ता थपेको बताए। “परम्परागत अपराध नियन्त्रणका लागि त निरन्तर काम गर्नु परिरहेको छ, तर अहिले लागुऔषध, आत्महत्या, सडक दुर्घटना र साइबर अपराध चुनौतीपूर्ण ढङ्गले देखापरेका छन्, यसलाई न्यूनीकरण गर्न तीनै तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्छ ।”

घृणाष्पद अभिव्यक्तिमार्फत समाजलाई गलत ढङ्गबाट प्रभावित गर्ने शृङ्खला बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसखालका अपराध नियन्त्रणमा कुनै सम्झौता नगरी निर्मम ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए। जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संविधानको रक्षा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण आजको मुख्य कार्यभार भएको जनाउँदै उनले संविधानलाई असफल बनाउने छुट कसैलाई पनि नभएको बताए। 

“संविधानलाई असफल बनाउने, संविधानका विरुद्ध गतिविधि गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक व्यवस्थालाई असफल साबित गर्ने प्रयत्न यदाकदा हुने गरेका छन्”, उनले भने, “त्यसका विरुद्ध हामी कडारुपमा उभिन जरुरी छ, मुलुकका अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन नसक्दा नागरिकमा केही प्रश्न उब्जिएको छ, तर त्यसलाई यस व्यवस्था विरुद्ध प्रयोग गर्ने प्रयत्न हुने गरेका छन्, त्यसप्रति सचेत हुँदै यसखालका गतिविधि कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुँदैन ।”

‘प्रहरी समायोजन राज्यको कर्तव्य’

गृहमन्त्री लेखकले प्रहरी समायोजन कार्य छिट्टै सम्पन्न गरेर सङ्घीयतालाई थप बलियो बनाइने स्पष्ट पारे। “प्रहरी समायोजन प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला मन्त्रीका लागि मात्रै होइन, यो त राज्यको कर्तव्य हो”, उनले भने, “प्रहरी समायोजनका लागि निरन्तर छलफल गरौँ, समायोजनसम्बन्धी कानुनलाई थप परिमार्जन गरेर टुङ्ग्याउनु अघि तत्काललाई केही प्रबन्ध गर्न सकिन्छ ।”