प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी- त्रिविको जग्गा हिनामिना गर्ने जो भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउँछन्

काठमाडौं, ३ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को जग्गा अनियमितता गर्ने जो कोही भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने दाबी गरेका छन् ।  

त्रिविको जग्गा खोजबिन आयोगको प्रतिवेदन बुझेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री ओलीले जग्गा त्रिवि मातहत ल्याउने र हिनामिना गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । 

मंगलबार त्रिविको जग्गा खोजबिन गर्न गठित समितिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

‘खोजबिन आयोगले प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेका तथ्यहरूको थप अध्ययन गर्दै सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा विश्वविद्यालयकै नाममा ल्याइने छ र हिनामिना गर्ने जोकोही भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनेछन् ।’ ओलीले सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्ययन गर्न नभ्याएका र नसकेका क्षेत्रलाई पनि थप अध्ययन गरेर खोजिने पनि दाबी गरेका छन् ।  ‘आयोगबाट सिफारिस भएका विषयलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्दै खोज्न बाँकी विषयमा थप अध्ययन गरिनेछ । हात हालेपछि यसलाई टुंगोमा पुर्याएरै छाडिने छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् ।

गत जेठ १८ मा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा सरकारले त्रिविको जग्गा खोजबिन समिति गठन गरेको थियो । तर, त्रिताल अस्वस्थ भएपछि समिति सदस्य महेन्द्रकुमार थापालाई संयोजक तोकिएको थियो । समिति सदस्यमा जानकीबल्लभ अधिकारी र प्रेम सागर चापागाईँ थिए । मंगलबार उनीहरुले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छानबिन प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

छानबिन समितिले २०१३ सालदेखि कीर्तिपुर, नैकाप, ढुंगेअड्डा, पाटनलगायत काठमाडौं उपत्यकाका त्रिविका २१ क्याम्पसका जग्गाको अवस्था, दुरुपयोग र उपयोगका लागि समाधानका उपायहरुसमेत सुझाव दिएको छ । समितिले जग्गाको दुरुपयोग भएकाबारेमा अख्तियार दुरुपयोग आयोग र नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा लेखी पठाउन पनि सुझाएको छ ।