स्टार्टअप कर्जाका लागि १ हजार ३ सय १४ परियोजना छनोट

काठमाडौं, २१ पुस । सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ अनुसार, कर्जा प्रदान गर्न पहिलो चरणमा १ हजार ३ सय १४ वटा परियोजना छनोट गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले प्राप्त भएको कूल ५ हजार १ सय ५८ वटा परियोजनासम्बन्धी प्रस्तावमध्ये प्रारम्भिक सूचीमा परेका परियोजनाको विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिष्ठानले गत भदौ ११ गतेदेखि ३१ गतेसम्म प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर उमेश गुप्ताका अनुसार प्रारम्भिक सूचीमा छनोट भएका १ हजार ३ सय १४ वटा परियोजनामध्ये विभिन्न प्रकारका मूल्याँकनका आधारमा करिब ७ सय परियोजना छनोट गरी स्टार्टअप उद्यम कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।

उक्त व्यवसायिक योजना प्रस्तुतिकरण र विभिन्न प्रकारका मूल्याँकनको आधारमा यसमध्ये करिब ७ सय परियोजना छनोट गर्ने  योजना  छ । छनोट भएका ७ सय परियोजनालाई मागको आधारमा बैंकमार्फत उद्यमको लागि कर्जा प्रदान गरिने कार्यकारी निर्देशक गुप्ताले जानकारी दिए ।

कार्यविधि अनुसार तोकिएको १९ क्षेत्रमा परियोजनाको आवेदन प्राप्त भएको छ ।

यसमध्ये सबैभन्दा कृषि तथा पशुपन्छी, सूचना प्रविधि, पर्यटन, फर्निचर, लघु उद्योग, निर्माण सामग्री, वर्कसप, गार्मेन्ट तथा ह्याण्डी क्राफ्ट उद्योग, फेव्रिकेशन, मेटल तथा ग्लास, क्याफे तथा रेष्टुँरा, स्पोेर्टस तथा संगित, होस्टेल, खाद्य प्रशोधनलगायतका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी परियोजनासम्बन्धी आवेदन प्राप्त भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जाको लागि १ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । गत् आर्थिक बर्षमा २५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको थियो । उक्त रकमबाट १६५ परियोजनालाई कर्जा प्रदान गरिएको थियो ।

प्रतिष्ठानका अनुसार गत बर्ष उपलब्ध गराइएको कर्जा रकममध्ये झण्डै साँवा व्याज गरी झण्डै ६५ लाख रुपैयाँ फिर्ता पनि आइसकेको छ ।

गुप्ताका अनुसार छनोटमा परेका परियोजनसम्बन्धी व्यवसायिक योजना पावर प्वान्टमा १० मिनेट भित्रमा पालो तोकिएको मितिमा प्रस्तुतीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

परियोजना छनोटका लागि मूल्याँकन समितिलाई प्रभावमा पार्न धाकधम्की, प्रलोभन, अनुरोध, फोन सम्पर्क, समाजिक सञ्जालमार्फत दबाबलगायतको गतिविधि भएको अवस्थामा त्यस्ता परियोजना स्वतः रद्द हुने शर्तसमेत तोकिएको छ ।

सरकारले नवीनतम उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा सहभागी गराउने उद्देश्यले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

यो कार्यविधि साउन ३० गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको थियो ।

कार्यविधिले नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई यो कार्यविधिभित्र समावेश गरेको छ । कार्यविधिले स्र्टाटअप उद्यम कर्जा प्राप्त गर्नको लागि मापदण्डसमेत तोकेको छ । कार्यविधिअनुसार स्र्टाटअप उद्यमको लागि वार्षिक ३ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

जसअनुसार उद्यम व्यवसाय दर्ता भएर १० बर्ष ननाघेको, प्राइभेट, फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगको रुपमा दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको र उद्यम व्यवसाय स्थापना भएपछिको कुनै पनि आर्थिक बर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढि ननाघेको मापदण्ड तोकिएको छ ।

यस्तै सञ्चालित उद्यम व्यवसाय नगाभेर वा नटुक्राएर नयाँ उद्यम व्यवसाय गरेको र नवीन तथा सिर्जनशील सोचलाई उद्यम व्यवसायको रुपमा रुपान्तरण गरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएको उद्यमलाई कर्जा प्रवाह गर्न सकिने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार होल्डिङ्ग तथा लगानी कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने, कालोसूचीमा परेको र कानुनी मान्यता नपाएको उद्यमलाई कर्जा प्रवाह नहुने कार्यविधिले कडाईसमेत गरेको छ ।

कार्यविधिले कर्जा प्रवाह गर्न औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले कुनै एक वा एकभन्दा बढी बैंकलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । स्र्टाटअप उद्यम कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई तोकिएको छ ।

यो प्रतिष्ठानले कार्यविधिअनुसार कम्तिमा २१ दिने सूचना जारी गरी कर्जा लिने इच्छुक उद्यमीबाट प्रस्ताव लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।