नेपालको सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब, ६ महिनामा थपियो १ खर्ब २ अर्ब

काठमाडौं, ६ माघ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म सरकारको तिर्न बाँकी ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ नाँघेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशित गरेको गत पुस मसान्तसम्मको ऋणको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो छ महिनामा मात्र  १ खर्ब २ अर्ब रुपैया सरकारी ऋण थपिएको छ ।

“चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेकामा पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब २ अर्ब ३ करोड रुपैया थप वृद्धि भई कूल सार्वजनिक ऋणको दायित्व २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड रुपैया पुगेको छ । जुन कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४.४६ प्रतिशत हुन आउँछ”, कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कूल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १ अर्ब ४१ करोड ७३ लाख रुपैया बराबर छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग बाह्य ऋणको अनुपात २२.८१ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, कूल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८ दशमलव ६८ अर्थात् १२ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड ४१ लाख रुपैया बराबर छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा आन्तरिक ऋणको प्रतिशत २१.६४ प्रतिशत हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कूल ५ खर्ब ४७ खर्ब रुपैया ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकामा गत पुस मसान्तसम्ममा २ खर्ब ४० अर्ब ८ करोड रुपैया ऋण प्राप्ति भएको कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको ऋण प्राप्ति ४३.८९ प्रतिशत हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैया आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड रुपैया अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ५४.८६ प्रतिशत ऋण उठाइएको छ । त्यस्तै २ खर्ब १७ अर्ब रुपैया आन्तरिक ऋण उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकामा पुस मसान्तसम्ममा २७.२० प्रतिशत अर्थात् ५९ अर्ब ३ करोड रुपैया प्राप्ति भएको छ ।

सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ । गत पुस मसान्तसम्ममा साँवा ब्याज तिर्न १ खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड रुपैया खर्च भएको छ । 

यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ४५.२८ प्रतिशत हो । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा पुस मसान्तसम्ममा कूल ऋण सेवा खर्च ३.२० प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।