राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले थाल्यो काम, बचतकर्ताको रकम फिर्तामा अन्यौलता कायमै
काठमाडौँ, २० माघ । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनका लागि गठन गरिएको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेसँगै पिडित बचतकर्ताको पैसा फिर्ताको आशा पलाएको छ।
सरकारले सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न गत पुस १० मा अध्यादेश जारी गरेको थियो। सोही व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ। सोमबार प्राधिकरणको कार्यालय उद्घाटन गर्दै पोखरेलले आफ्नो नयाँ जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल र सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइराला पदेन सञ्चालकका रूपमा नियुक्त भएका छन्। अध्यादेशअनुसार बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखी भुक्तानी गरिने उल्लेख गरिएको छ।
तर, सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न अझै ठोस योजना अघि नबढाएको देखिन्छ। एकातिर पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्नेहरूको तथ्यांक संकलन कार्य सम्पन्न भइसकेको छैन भने अर्कोतिर बजेट विनियोजनसम्बन्धी कुनै ठोस निर्णय गरिएको छैन।
सहकारी संस्थाले बचत फिर्ता गर्न ऋण सुरक्षणमा राखिएको धितो सम्पत्ति बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था अध्यादेशमा समेटिएको छ। तर, अदालतमा मुद्दा दायर भएका सम्पत्तिहरूको रोक्का फुकुवा गर्ने प्रक्रिया अस्पष्ट रहेको छ।
अध्यादेशअनुसार सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्न नसकेको अवस्थामा १५ प्रतिशत सदस्यको आग्रहमा बचत फिर्ता समिति गठन गर्न सकिनेछ। यो समितिले ऋणीबाट असुल गरेको रकम, सम्पत्तिबाट प्राप्त आय तथा बिक्री रकम छुट्टै खाता खोली व्यवस्थापन गर्नेछ।
नियमन प्राधिकरणले समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्दै बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने समयबद्ध कार्ययोजना तयार पार्ने बताइएको छ। तर, कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा बचतकर्तामा निराशा बढ्दै गएको छ।
