बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित
काठमाडौं, २८ माघ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आइतबारको प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । अब उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि लागू हुनेछ ।
१६ असोज ०८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका थिए । त्यसमा पछिल्लोपटक संसद्को अर्थ समितिले दफाबार छलफल गराएर २५ भदौमा संसद्मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । त्यसपछि आइतबारको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो ।
विधेयकमा खातामा रकम नभई चेक जारी गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यसैगरी चेक अनादरमा जरिवाना र कैद सजाय हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसैगरी यस्ता कसुरमा मिलापत्र गर्ने सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
संसद्मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चेक अनादरजस्ता कसुुरको पारदर्शी अनुसन्धानलाई अदालती प्रक्रियाबाट कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको बताए । ‘यसको संशोधनमा सहकारी र बैंकको परिभाषालाई स्पष्ट पारिएको छ । चेक अनादरलाई कसुरका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । चेक अनादरमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । समस्याको समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । बैंकिङ कसुरजन्य कारबाहीलाई सरलीकरण गर्न विधेयक आएको हो,’ मन्त्री पौडेलले भने ।
सांसद प्रेम सुवालले बैंकिङ कसुर नियन्त्रण गर्न सजिलो नभएको बताए । ‘विदेशी लगानीमा सञ्चालित बैंकले मुनाफा विदेश लैजाने, नेपालीलाई झन् गरिब बनाउने र बैंकिङ कसुर बढाउने जोखिम छ,’ उनले भने, ‘नेपालीले कम्बोडिया, स्विट्जरल्यान्डजस्ता करछली देशमा पैसा लग्यो भन्ने गुनासो आउने थिएन ।’
यस्तै, सांसद अशोककुमार चौधरीले कतिपय संशोधन प्रस्ताव सम्बोधन नभएको बताए । अर्का सांसद किरणकुमार साहले यो महत्वपूर्ण कदम भएको बताएका थिए । ‘नेपालको बैंकिङ प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउन यो महत्वपूर्ण कदम हो,’ उनले भने ।
