मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित
![मिडिया काउन्सिल विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित](https://snowberry.prixacdn.net/media/gallery_folder/Prithvi%2520Subba%2520Gurung%2520Minister%2520of%2520Communications%2520and%2520Information%2520Technology2025-02-10-15-38-38_RQxZfvZU9L_numvt0cojxxnmqyld1y6nkgxx1qfjguyt46c0oslvcbnl6dnvwp6e4r71isl_knTo7NQ23R_vcwq9dbewsujiqytfhinz3ybj6vjfgeiazp9xjwsvhtpwbbrfbr4xhbdlwtm.jpg)
काठमाडौं, २८ माघ । मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ ।
आज (सोमबार) बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० सर्वसहमतिले पारित गरेको हो। बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पारित गर्न प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसहमतिले पारित भएको घोषणा गरे । सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति नै काउन्सिलको अध्यक्ष हुने प्रावधानलाई राष्ट्र सभाले सदर गरेको छ । विज्ञ तथा सरोकारवाहरूले उठाउँदै आएको काउन्सिलको नेतृत्वसम्बन्धी मूल विषयलाई यथावत राखेर काउन्सिलका काम कारबाहीमाथि सरकारको छाया कामयै हुने गरी विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको हो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरेले जस्ताको तस्तै विधेयक पारित गर्न नहुने भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन्। उनले काउन्सिलको अध्यक्ष ‘सरकारले नियुक्त गर्ने’ भन्ने प्रावधान हटाएर नियुक्ति सरकारको छायाँमुक्त गर्नुपर्ने धारणा राखे पनि बहुमतले पारित गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय सभाको समितिमा विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल भएको उल्लेख गर्दै विधेयकलाई सर्वसम्मतिमा पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
पत्रकारिता क्षेत्रको वर्तमान नियामक प्रेस काउन्सिल नेपाललाई आमसञ्चार परिषद् वा ‘मिडिया काउन्सिल नेपाल’ नामकरण गर्दै राष्ट्र सभाले विधेयक स्विकृत गरिएको छ । यसअघि माघ १८ को बैठकमा राष्ट्र सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दहालले विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन् । सोमबार मन्त्री गुरुङले उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न र विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सभाले प्रतिवेदन पारित गर्दै यसलाई विधेयकको अंग बनाउन स्वीकृति दिएको थियो ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस जगत्लाई सरकारको नियन्त्रणमा राख्न खोजेको भन्दै विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् । सञ्चार माध्यमहरूलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न भन्दै सरकारले तयार पारेको विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा दफावार छलफल भएको थियो । गत असारमा सांसद, विज्ञ र सरोकारवालाले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमै प्रश्न उठाएपछि समितिले सञ्चारमन्त्री, सचिव र उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल पनि गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक फागुन ४ गते आइतबार बस्नेगरी स्थगित भएको छ ।