बृहत् स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न नयाँ ढाँचा : बन्ध्याकरण गर्नेमा पुरुषभन्दा महिला धेरै
![बृहत् स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न नयाँ ढाँचा : बन्ध्याकरण गर्नेमा पुरुषभन्दा महिला धेरै](https://snowberry.prixacdn.net/media/gallery_folder/Untitled-54_t5aeRIFbsJ_vx9ox241urlbcgfvwxct3gmrwcls12e6xnqnsaotkslrhujbmppkyn1qr2l4_LOsQE5uCDe_dzpnfam2grbmn0neaoeeqyrukccdwd7im0pvtpqr55biddrady8r2o9o8m8q.png)
काठमाडौं, २९ माघ । परिवार व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनका लागि सरकारले साझेदारी ढाँचामा सेवा प्रदान गर्न थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाले परिवार व्यवस्थापन सेवाअन्तर्गत विशेष गरी बृहत् महिला स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनमा सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग थप सहकार्य र साझेदारीलाई समन्वयात्मक नीति अवलम्बन गर्न थालेको छ ।
यसबाट परिवार व्यवस्थापन सेवा प्रभावकारी भएको र बृहत् स्वास्थ्य शिविर पनि सफल रहेको महाशाखाको ठम्याइ छ । मन्त्रालयले परिवार व्यवस्थापनका लागि घरदैलो सेवा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य कार्यालयले पालिका तहसँग समन्वय गर्दै आफ्ना संयन्त्रमार्फत आवश्यक सेवाग्राही पहिचान गर्ने र परिवार व्यवस्थापन सेवा प्रदान गर्ने निकायले सेवाग्राहीलाई पायक पर्ने स्थानमा बन्ध्याकरण शिविर आयोजना गर्ने समझारीको ढाँचामा सेवा प्रदान गर्न थालेको हो ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेककुमार लाल परिवार व्यवस्थापनको सेवामा पहुँच पुर्याउन बन्ध्याकरण शिविर कार्यक्रम सञ्चालनमा नयाँ ढाँचाबाट सेवा प्रदान गर्न थालिएको जानकारी दिए । उनी भने, “यसबाट सेवाग्राहीले आफूले चाहेका सेवा पायक पर्ने स्थानमा गुणस्तरीय रूपमा पाएका छन् ।” परिवार योजना तथा प्रजनन स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख शर्मिला दाहाल पौडेलले परिवार नियोजनका साधन तथा सेवाको प्रयोग दर बढाउन परिवार व्यवस्थापनका सेवालाई अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक छ भनिन् । उनले भने, “विशेष गरी बन्ध्याकरण शिविर सञ्चालनमा सेवा प्रदायक सस्ताहरूसँग थप सहकार्य र साझेदारीलाई समन्वयात्मक बनाउन जरुरी छ । हामीले स्वास्थ्य संघीयतामा समन्वयात्मक ढाँचा अवलम्बन गरेका छौँ ।”
नेपालमा लामो समयदेखि परिवार व्यवस्थापन एवं सुरक्षित गर्भपतन सेवा प्रदान गर्दै आएको एमएसआई नेपालका वरिष्ठ सल्लाहकार केपी उपाध्याय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, परिवार कल्याण महाशाखाले परिवार व्यवस्थापन सेवाअन्तर्गत सञ्चालन गरेको बृहत् बन्ध्याकरण शिविरको ‘मोडालिटी’ अत्यन्त उत्कृष्ट रहेको बताउँछन् । उनले भने “हामी जिल्ला जनस्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य कार्यालयले पालिका तहहरूसँग समन्वय र सहकार्यमा बन्ध्याकरण शिविर सञ्चालन गर्दछौँ । यसका लागि ती निकायसँग समझदारी गर्दछौँ ।” उनका अनुसार समझदारीमा कुन निकायले के सेवा प्रदान गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएका हुन्छन् । पालिका तहले आवश्यकताका आधारमा बन्ध्याकरण शिविर सञ्चालन गर्ने स्थान छनोट गर्ने, यसका बारेमा सेवाग्राहीलाई घरदैलोमा नै पुगेर शिविरका बारेमा जानकारी दिने र एमएसआइले साझेदारी संस्था सुनौलो परिवार नेपालका ‘मेडिकल टिम’ मार्फत सेवा प्रदान गर्ने अवधारणाले सेवा प्रदान भइराखेको वरिष्ठ सल्लाहकार उपाध्यायले जानकारी दिए ।
एमएसआइले सन् २०२४ मा सम्बन्धित पालिकासँगका सहकार्यमा रौतहट, धनुषा, बारा, पर्सा, सर्लाही, सप्तरी, महोत्तरी, सिराहा, बर्दिया, नवलपरासी (पश्चिम) मोरङ, कपिलवस्तु, रोल्पा, कैलाली, दाङ, बैतडी, डडेलधुरा, बागलुङ, गोरखा, लमजुङ, प्युठान, कैलाली, धादिङ, सुनसरी र सिन्धुलीलगायत जिल्लामा परिवार व्यवस्थापनअन्तर्गत बन्ध्याकरण शिविर संयोजन गरेको थियो । शिविरमा महिला बन्ध्याकरण (नौ हजार आठ सय ५५) पुरुष बन्ध्याकरण (तीन सय ८७) परिवार नियोजनका इम्पाल्ट (एक सय ५१) र कपरटी (४६) जनाले सेवा लिएका थिए । महिला बन्ध्याकरण अत्यन्त रुचाइएको छ भने पुरुष बन्ध्याकरण न्यून रुचाइएको पाइन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाहलाई अन्त्य, परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच पुर्याउन, सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई विस्तार र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य चेतनामा अभिवृद्धि गर्न अझै पनि चुनौती रहेको बताउँछन् । उनले भने, “परिवार नियोजनका साधनमा पहुँच पुर्याउन, सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई विस्तार गर्न संयुक्त सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि मन्त्रालय सबै साझेदार निकायसँग थप सहकार्य गर्न चाहन्छ ।”
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालका कुल ३५ प्रतिशत किशोरीको १८ वर्ष उमेर नपुग्दै र १० प्रतिशतको १५ वर्ष उमेरभित्र विवाह हुने गरेको छ । यसैगरी विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष भए पनि ४१ प्रतिशत महिलाको १० देखि १८ वर्षको उमेरमा र ७६ प्रतिशतको २० वर्षको उमेरमा विवाह भएको भएको पाइन्छ । नेपालमा १५–१९ उमेर समूहका १४ प्रतिशत किशोरी आमा वा गर्भवती भइसकेका हुन्छन् ।
पछिल्लो जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (२०२२)का अनुसार परिवार नियोजनका साधन तथा सेवाको प्रयोग दर ५३ प्रतिशत छ । आधुनिक परिवार नियोजन सेवाको प्रयोग दर ४२.८, अझै प्रजनन उमेरका २३.७ महिलाले परिवार नियोजनको सेवा उपलब्ध गर्न पाएका छैनन् । अर्कातर्फ नेपालमा जन्मदर घट्नु र असुरक्षित गर्भपतन बढ्नु चिन्ताको विषय मानिएको छ ।